–देव गुरुङ
आज विश्व अमेरिकी साम्राज्यवाद र जनवादी गणतन्त्र चीनको बीचमा तेस्रो विश्व युद्ध हुने हो कि भन्ने संकेतहरु बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । पूर्व सोभियत संघको विघटन तथा सन् १९९० को दशकदेखि यता अमेरिकी साम्राज्यवादको एक ध्रुवीय प्रभुत्व रहँदै आइरहेको छ । गत केही वर्षयता चीन, रुस, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाबीच ब्रिक्सको स्थापना, पूर्वाधार निर्माण बैंकको स्थापना, चीनले गरेको तीव्रत्तर आर्थिक विकास, एक भेग र एक सडक हुँदै युरो–एशिया जोड्ने शिल्क रोडको निर्माण आदि परिघटनाहरुबाट अमेरिका आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व गुम्ने हो कि भनेर सशंकित भइरहेको देखिन्छ । पहिलो तथा दोस्रो विश्व युद्धदेखि नै अमेरिकी अर्थतन्त्र युद्ध उद्योगमा निर्भर रहँदै आइरहेकोमा विश्वमा युद्ध घट्दै जाँदा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि गिरावट हुन थाल्यो । शीघ्र मुनाफाको लागि अनुत्पादक क्षेत्रहरु– घरजग्गा लगायतका उपभोक्तामुखी क्षेत्रहरुमा लगानी गरे । त्यसको पनि एउटा सीमामा पुगेपछि गिरावट हुन थाल्यो । सन् २००८ तिर ठूलो आर्थिक मन्दी पैदा भयो । वित्तीय कम्पनीहरु टाट उल्टिन थाले । त्यस्को व्यवस्थापनको लागि चीनबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । यही मन्दीबाट मुक्तिको लागि अमेरिकी चिन्तकहरु अन्ततः फेरि पनि युद्धकै विकल्पमा पुगे । त्यो पनि मुख्यतः चीनका विरुद्ध केन्द्रित गरिनु पर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यो पनि ढिलोमा सन् २०२५ भित्र चीनविरुद्ध युद्ध लडी सक्नु पर्ने । अन्यथा सन् २०२५ पश्चात् चीन नै महाशक्ति बन्न सक्ने र चीन महाशक्ति बनेपछि त्यसका विरुद्ध युद्ध लड्न नसक्ने अाँकलन गरे । त्यसको लागि अमेरिका शीघ्रतर रुपमा युद्धको वातावरण बनाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । घोर अतिवादी चिन्तन बोकेको डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बनाइनु यसैको उपज मानिन्छ । अमेरिकी युद्ध नीति भनेको युद्ध अमेरिकामा होइन, अमेरिका बाहिर अन्य महादेशहरुमा नै सकेसम्म अरु देशहरुबीचमा नै लडाउने नीति रहने गरेको देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धका साथै दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् युद्धको केन्द्र अरब तथा खाड़ी मुलुकहरुमा बढी केन्द्रित हुनुले त्यहि पुष्टी हुन्छ । चीन विरुद्धको लडाइँमा पनि ब्रिक्स र क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा भारतलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । भारतमा अतिवादी मोदीको उदय त्यसैको उपज मानिन्छ ।
अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने क्रममा विगतमा चीनको पूर्वी क्षेत्रहरु जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान हुँदै दक्षिण चीनको समुद्री क्षेत्रसम्म नियन्त्रणमा लिइरहेको छ । पश्चिमबाट अफ्गानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएर युगुर जातिको बसोबास रहेको सिनजियांग प्रान्तलाई चीनको मूलभूमिबाट पृथक् गरी विखण्डन गर्न खोज्दै छ । त्यस्तै गरी भारत र नेपाललाई प्रभावमा लिएर त्यही भूमि प्रयोग गरी तिब्बत विखण्डनको लागि पश्चिमा शक्तिहरु लागिरहेको यथार्थता सर्वविदितैको विषय हो । अमेरिकाले पछिल्लो समयमा यसै घेरालाई नै रणनीतिक महत्वको रुपमा लिएर चीनविरुद्धको अभियानमा निर्णायक बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसको लागि भारतलाई प्रभावमा लिने क्रममा गतवर्ष अमेरिका र भारतबीचको ७ बुँदे सामरिक साझेदारीको सम्झौता गरिसकेको छ । भारतलाई आणविक अस्त्रहरुको सहयोग गरेर आणविक शक्ति राष्ट्र बनाइएको छ । साथै दक्षिणी चीनको समुद्रमा चीनका विरुद्ध अमेरिकालाई साथ दिने घोषणा पनि भारतले गरिसकेको छ । युद्धको वातावरण बनाउन चीन–भारतबीचको सीमा विवादलाई चर्काउँदै लगिरहेको छ । चीन र भूटानबीचको सीमावर्ती क्षेत्र नजिकको दोक्लाम क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षबाट भइरहेको सडक निर्माणमा भारतीय सेना पठाएर अवरोध गर्न पुग्नु अमेरिकी उक्साहट होइन भनेर भन्न सकिने ठाउँ देखिन्न । किनभने यदि सीमा विवाद नै रहेछ भने पनि दोक्लामको विषय चीन र भूटानबीचको मामिला हो । तर कुनै सम्बन्ध नै नरहेको भारतीय सेना दोक्लाम पठाउनु भनेको चीनविरुद्धको युद्धको उक्साहटबाहेक विकल्प देखिँदैन । यद्यपि पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच सहमति भएर तत्काल दुवै पक्षले दोक्लामबाट आआफ्ना सेना हटाउने भएको छ । यसबाट तत्काल युद्धको सम्भावना टरेको भए पनि यो कÞदम नितान्त अस्थायी मात्र हुने देखिन्छ ।
दोक्लामको नकारात्मक घटनाबाट शिक्षा लिएर सकारात्मक ढंगले लिपुलेकबारे नेपालले चीनसँग शीघ्र कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने लिपुलेक सम्बन्धमा गतवर्ष भारत र चीनबीच भएको सहमतिबाट चीनलाई पुनर्विचार गराउन सकिने देखिन्छ । त्यसबाट लिपुलेकबारे नेपाल र चीनबीच समान अवधारणामा पुग्ने र भारतको विस्तारवादी सोच उजागर हुन सक्नेछ । त्यसबाट प्रकान्तरले कालापानीमाथिको भारतीय अतिक्रमणबारेको यथार्थतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत पुष्टि गर्न बलियो आधार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर नेपालले शीघ्र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चीन र भारतको वर्तमान स्थिति हेर्दा ढिलो चाँडो फेरि कुनै पनि समय युद्ध हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तत्काल दुवै पक्ष पछाडि हट्नुमा चीनमा आयोजना भएको ब्रिक्स सम्मेलनको सफलतासँग पनि जोडिएको देखिन्छ । भारत र चीनबीचको युद्ध हुने वा नहुने विषय चीनले लिने नीतिमा पनि कैयौं विषयहरु निर्भर रहन्छ । अहिलेसम्म चीनको नीति हेर्दा तुरुन्तै युद्ध लड्ने मनस्थिति देखिन्न । चीनको मुख्य जोड आर्थिक विकास र समृद्धिमा देखिन्छ । तर युद्ध नचहाँदा नचहाँदै पनि कसैले युद्ध थोपरियो भने युद्ध लड्नुको विकल्प चीनसँग हुँदैन । चीनको यही सीमाबाट नाजायजÞ फाइदा लिई युद्ध थोपर्न इण्डो–अमेरिकी गठबन्धन आतुर देखिन्छ । यद्यपि युद्धको स्वरुप भने परम्परागत युद्ध प्रणालीमा मात्र सीमित नरही अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा त्यसलाई पनि दुरुपयोग गरी स्पेस वार र साईवर वारदेखि आणविक अस्त्रहरुको प्रयोग गरी विश्वलाई विनाशको स्थितिमा पु¥याउन पनि सक्छ ।
युद्धको स्थितिमा नेपालको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै नेपालको निम्ति मूल चुनौतीको विषय बन्दै गइरहेको छ । यस स्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन नै सम्पूर्ण देशभक्त कम्युनिस्टहरुको प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी बन्ने छ । यतिखेर शक्ति राष्ट्रहरुबीच युद्ध भड्किन नदिनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित, स्वतन्त्र र तटस्थताको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । संवाद, सहमति र शान्तिको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । तर पछिल्लो समयका घटना क्रमहरु हेर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र र तटस्थ होइन, इण्डो–अमेरिकाको पक्षमा झुक्दै गइरहेको छ । नेपालमा भारतको विगत लामो समयदेखि अर्ध उपनिवेशको अवस्था रहेकोले नेपालको हरेक आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप हुने गरिरहेको यथार्थता ओपन सेक्रेट भइरहेकै छ ।
त्यसमाथि पछिल्लो समयमा अमेरिकीलगायतका पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको हस्तक्षेप पनि बढ्दै गइरहेको छ । पश्चिमा डलरमुखी एनजीओ आईएनजीओहरुको बाढी ओइरिएको मात्र होइन, राज्यको नीति निर्माणलगायत राज्यका हरेक गतिविधिहरुमा हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेको छ । राज्यका संयन्त्रहरु पश्चिमा डलरबाट प्रभावित बन्दै गइरहेका छन् । सूचना सञ्चार, मानव अधिकार र नागरिक समाजको नाममा समाजको हरेक क्षेत्रमा पश्चिमामुखी बहुराष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीहरुको लगानीबाट दलाल बनाउने र दलालीकरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र रुपमा चलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा पश्चिमा शक्तिहरुले सामरिक क्षेत्रहरुमा जोड दिइरहेको देखिन्छ । २०६० को अन्तिम दशकमा जनयुद्धको विरुद्ध अमेरिकी सेनाद्वारा नेपाली सेनाको तालिम, प्रशिक्षण, हातहतियारको आपूर्तिलगायत सम्पूर्ण रुपले अमेरिकी सामरिक नीति र योजनालाई नेपालमा भित्र्याए । त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि नेपाली सेनाभित्र अमेरिकी सेनाको प्यसिफिक कमाण्डको मातहतमा रेन्जर बटालियन नै गठन गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । यतिखेर छाउनीस्थित रेन्जर रेजीमेन्टको रुपमा रहेको छ । त्यसले नेपालमा अमेरिकी सेनाले गर्ने कार्यहरु प्रायः सबै गरिरहेका छन् । अहिले पनि निरन्तर अमेरिकी सैन्य अधिकृतहरु आएर तालिम चलाइरहेका छन् । अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारी (सैन्य गठबन्धन) रहेका मुलुकका सैन्य अधिकृतहरुको बीचमा दक्षिण चीनको समुद्री क्षेत्रको सूचना सञ्चारको विषयलाई लिएर गतहप्ता क्यालिफोर्नियाको सन जोसेमा सम्पन्न सैन्य अधिकृतहरुको बैठकमा नेपाली सेनाका ५ जना सैनिक अधिकृतहरुलाई पनि सहभागी गराइएको छ । त्यस्तै गरी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागनले अध्यागमन कार्यालयहरुमा जडान गरी कथित आतंकवादका गतिविधिहरुलाई निगरानी गर्नका लागि भनी सन् १९९७ मा पाईसेसनामको सफ्टवेयर निर्माण गरेको थियो । त्यही सफ्टवेयरलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका अध्यागमन कार्यालयहरुमा पनि जडान गर्ने निश्चित गरिएको छ । त्यसबाट देशभित्र र बाहिर आवतजावत गर्ने नेपालीलगायत कुनै पनि मुलुकका यात्रारत नागरिकहरुको तथ्य तथ्यांकहरु संकलन गरी अमेरिकाको पेन्टागनमा केन्द्रित गर्न सक्ने देखिन्छ । अमेरिका र चीनको बीचमा दक्षिण चीनको समुद्री क्षेत्रलगायतका स्थानहरुमा तनाव बढ्दै गइरहेको स्थितिमा चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य गतिविधि र अमेरिकी सेनासँगको गठबन्धनमूलक गतिविधिहरुले नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने मात्र होइन, नेपालको स्वाधीनता नै समाप्त हुन सक्ने देखिन्छ । अतः नेपाल सरकारले त्यस प्रकारको अमेरिकी साम्राज्यवाद परस्त नीतिलाई अविलम्ब परिवर्तन गरिनु पर्दछ । छिमेकी मित्रराष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न नदिन अमेरिकी सेनाको गतिविधिमाथि कडाइका साथ रोक लगाइनु पर्दछ । अमेरिकी सेनासँगको गठबन्धनजन्य गतिविधिहरुलाई पनि नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।
त्यति मात्र होइन, अमेरिकाले छिमेकी चीनविरुद्ध अर्को छिमेकी भारतलाई लडाउने नीतिको परिणामस्वरुप भारत र चीनबीच पछिल्लो समयमा बढ्दो तनाव सृजना भइरहेको छ । त्यस स्थितिमा चीनविरुद्ध नेपाली भूमिको प्रयोग गर्न सक्ने टड्कारो सम्भावना देखिन्छ । अतः भारतलाई पनि चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने नीति लिइनु पर्दछ । भारतसँगको नेपालको दुई पक्षीय सम्बन्धमा पनि सन्तुलित नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । तर पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरु हेर्दा त्यस्तो हुन सकिरहेको देखिन्न । हालै प्र.म.देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा जारी गरिएको ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य हेर्दा दोक्लामको बारेमा मौन रहेता पनि सुरक्षा क्षेत्रमा चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न सक्ने गरी आधारहरु तयार गरिएको छ । जस्तो कि दफÞा ११ र १२ मा नेपाल भारतको बीचमा खुला सीमा र साझा सुरक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्रमा साझेदारीको लागि सहमति गरिएको छ । त्यस्तै गरी दफÞा ४० मा सुरक्षा सञ्चार क्षेत्रमा स्पेस नेटवर्कसँग जोडिएको दक्षिण एशियाली सेटलाइट बनाउने भनेर पनि सहमति गरिएको छ । त्यसबाट नेपाल–चीनबीचको सिमानासम्मको भूमि र स्पेस दुवैमा भारतीय सुरक्षा नेटवर्कको प्रभुत्व कायम गर्ने गरी गरिएको छ । त्यस स्थितिमा नेपालको सुरक्षा सार्वभौम गुम्ने मात्र होइन, चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि र आकाश दुवै प्रयोग हुन सक्ने आधार खड़ा गरिदिएको छ । दफÞा ४१ मा संयुक्त राष्ट्रलगायतका साझा स्वार्थका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भारत र नेपालबीच सँगसँगै कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । यसबाट पनि नेपालको विदेश नीतिलाई भारतपरस्त बनाएको छ । अतः संयुक्त व्क्तव्यमा अभिव्यक्त गरिएका स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्र नीति प्रतिकूलका उपरोक्त दफाहरुलाई अविलम्ब परिवर्तन गरी सच्याइनु पर्दछ ।
अर्को कुरा भारतले दोक्लाममा गोर्खाली सेना परिचालन ग¥यो । त्यसबाट चीनका विरुद्ध नेपाललाई जसरी पनि तान्ने नीति भारतले लिएको देखिन्छ । नेपालले मित्र राष्ट्रका विरुद्ध गोर्खाली सेना प्रयोग नगर्नका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतले सन् १९६२ को चीन–भारतबीचको सीमा युद्ध र पाकिस्तानविरुद्धको युद्धमा पटकपटक प्रयोग गर्ने गरिरहेको छ । अहिले दोक्लाममा पनि पुनः प्रयोग ग¥यो । अतः गोर्खा भर्ती केन्द्रको खारेजीको प्रक्रियामा अविलम्ब जानुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा चीनका विरुद्ध नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपाललाई जबर्जस्त रुपमा तान्ने भारतको नीति प्रष्ट भइसकेको स्थितिमा तटस्थ परराष्ट्र नीतिको लागि गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
त्यस्तै गरी भारतसँग विगतमा भएका सन् १९५० को सन्धि पनि नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति प्रतिकूल रहेको छ । जलस्रोतसम्बन्धी सन्धिहरु पनि त्यस्तै असमान प्रकृतिको देखिन्छ । हालैको संयुक्त वक्तव्यमा झन् कोशी उच्च बाँध पनि थपिएको छ । ती सबैको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्र नीतिअनुरुप बनाउन सरकारको तर्फबाट अविलम्ब कÞदम चालिनु पर्दछ । अन्यथा विश्व बहुध्रुवमा जाने मात्र होइन, शक्ति राष्ट्रहरुको बीचको तनाव बढ्दै गएर क्षेत्रीय वा तेस्रो विश्व युद्ध निम्तिएमा नेपाल जस्तो नवऔपनिवेशिक मुलुकहरुको स्वाधीनताको भविष्य समाप्त हुने यथार्थता सुनिश्चित छ । त्यसैले नेपाललाई पहिलो वा दोस्रो विश्व युद्धकालमा स्विट्जरल्याण्ड जस्तै गरी असंलग्न र तटस्थ मुलुकको रुपमा राख्न सकेमा मात्र नेपालको स्वाधीनताको रक्षा सम्भव हुने देखिन्छ ।
