–प्रेम कैदी
नेपालमा यातायात अराजकताको अन्त्यका लागि चिनियाँ साझेदारी तत्कालै आवश्यक छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा रहेको रेल विभागले आगामी दिनमा देशभर १ हजार ३ सय १७ किमी रेल सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । तर नेपाली रेलको योजनालाई दक्षिणका चरहरूले धराशायी पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले केरुङको रेल काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी लैजाने कुराले ठूलै हलचल मच्चाएको थियो । अहिले काठमाडौंका नगर प्रमुख सधैं मेट्रो चलाउने गफ दिएर चर्चामा आए पनि यहाँ कस्तो रेल चलाउने योजना बनेको छ, त्यो उनलाई थाहै छैन भन्ने लाग्छ । काठमाडौंका सडकको दुर्दशा देख्दा यो युद्धले ध्वंस पारेको जस्तो लाग्छ । भ्रष्टाचार र कमिशनका लागि विश्व बैंकको ऋणमा देशलाई डुबाएर राजधानीका सडक पीच गर्ने सरकारले मेलम्चीको पानी आउँदा साथ त्यो सडक चिराचिरा पर्ने कुरा किन सोचेन ? यस अपराधका लागि कसैलाई दण्ड हुने कि नहुने ? यस्तै प्रम शेरबहादुर देउवाले १५ दिनमा सडकका खाल्डोहरू मर्मत गर्ने आदेश महिना कट्दा पनि उस्तै रहँदा कसैमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? यस्तै राणाकालमा थानकोटबाट काठमाडौंको टेकुसम्म रेल चल्थ्यो र त्यो २०१४ सम्म चलिरहेको थियो । यसरी नै काठमाडौं बाहिर वीरगञ्जदेखि अमलेखगञ्ज र जनकपुरबाट जयनगरसम्म त दुई÷चार वर्ष अघिसम्म राम्रै रेल सेवा सञ्चालनमा थियो । जनताले देशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि यातायातमा पनि आमूल परिवर्तन हुने र जापान, चीन र बेलायत जस्तै दु्रत रेल सेवा सुविधा प्राप्त हुने आशा गरेका थिए तर वर्तमान नेता र राजनीतिक भ्रष्टाचार अकर्मण्यता वैदेशिक दासत्वले देशको प्रगतिलाई सखाप पारेर राष्ट्रको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छन् । अहिले सडक रेल खानेपानी तथा अन्य सबै क्षेत्र भताभुङ अवस्थामा पु¥याइएको छ र पञ्चायतकालमा बनाइएका सबै संरचना बेचेर खाने वा तहसनहस पार्ने काममात्रै एकोहोरो देख्नु परिरहेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रेल सेवाका जति चर्काचर्का नाराहरू लगाइए पनि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा एकातिर भ्रष्टाचार शिरोमणि मन्त्री हुने र नेपालको उन्नति प्रगति धरापमा पारेर सिक्किम काश्मीर जस्ता उपनिवेशको प्रगतिको प्रशंसा गर्ने दुष्टमतिका चरहरूले सिंहदरबार भरिएको छ । यिनीहरूले कुनै पनि योजनालाई कहिल्यै कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् । यो कुरा नेपालको निम्तोमा काठमाडौं आएका चीनका मन्त्री याङसु होङको यात्राको दौरानमा अझ स्पष्ट हुन आएको छ । प्रम देउवाले पूर्वाधार विकास, लगानी तथा कानूनी प्रावधान आदिका सम्बन्धमा प्रभावकारी समझदारी बनाउन निम्त्याएका चिनियाँ मन्त्री काठमाडौं आएकै दिन वार्ताको नेतृत्व र मित्रको स्वागत गर्नुपर्ने दायित्व लिएका नेपालका भौतिक परियोजना तथा यातायातमन्त्री काठमाडौंमै थिएनन् । यसले चीनसँगको सम्बन्धमा गम्भीर प्रकारका असमझदारी कायम हुने स्थिति बनेको छ । एक चिनियाँ कूटनीतिज्ञले नेपालमा विकास र लगानीमा राजनीतिक नेता र ठूला कर्मचारीहरू सधैं बाधक रहेकोले नेपालको उन्नति गर्न नसकिने तिक्तता पोखेका छन् । यस्तै भौतिक परियोजना मन्त्रालयमा चीनविरोधी चरहरू नेपालको विकास गर्न होइन, चिनियाँहरू खाली झाँसा दिन र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न आएको साउती गरिरहेको पाइन्छ । अहिले चीनका ठूलाठूला कम्पनीहरू ‘एक क्षेत्र एक सडक’ जस्तो युगान्तकारी परियोजनामा सीमित नरहेर विश्वव्यापी रुपमा क्रियाशील छन् र अनेक योजनाका साथै रेल यातायातको विस्तारमा ठूलो फड्को मारिरहेका छन् । एक चिनियाँ कम्पनीले अर्जेन्टिनाको कायाकल्प गर्दै १५ सय किमी रेल लाइन विछ्याएर दक्षिण अमेरिकाको यातायात विकासमा इतिहास कायम गरेको छ । यस्तो बेला उनीहरू जब आफ्नै खर्चले नेपाल जस्ता देशहरूलाई यातायातका युगान्तकारी नमूना दिन तयार छन, स्वयम् आफ्नो देशमा उनीहरूले कति फड्को मारेका छन भन्ने कुरा ४ वर्षअघि २ लाइन मात्र रहेको राजधानी बेइजिङमा अहिले ४२ वटा अत्याधुनिक रेललाइनहरू बनाएर यातायातमात्र होइन, शहरको सौन्दर्यमा पनि असाधारण फड्को मारेको देखिन्छ ।
नेपालमा चीनले विकास होइन, हस्तक्षेप गर्न आएको हौवा फैलाउने सिंहदरबारका चरहरूका स्याल हुइँया देख्दा वर्तमान विश्वमा भइरहेका आर्थिक गतिविधिको लेखा राख्ने मान्छेहरूलाई अवश्य हाँसो लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । नेपालमा रेलमार्ग अथवा अन्य क्षेत्रमा चीनलाई अडंगा लगाउनेहरूका लागि सबैभन्दा लाजमर्दो स्थिति हाम्रासामु त्यतिबेला छ्याङ्ग भयो, जति बेला मुम्बई–गुजरात द्रुत रेलमार्ग निर्माणको मागका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेण्डर गर्दा सबैभन्दा कम लागत चिनियाँहरूले दिएकोले उक्त टेण्डर उनीहरूले पाए । भौतिक योजना मन्त्रालय र महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा अन्य नेताहरूका रेलमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा हवाई गफहरू सुन्दा उनीहरू नेपालको प्रगतिमा विदेशी शक्तिहरूका मतियारहरू हुन् जस्तो लाग्छ । सबैले जे जस्ता दाबी गरिरहेका छन्, त्यसबाट साँच्चै हाम्रो देश र विशेष गरी राजधानीको जर्जर यातायात व्यवस्था सुदृढ होला र आकर्षक रेल सेवा छिटो बन्ने वातावरण होला भन्ने कुरामा गम्भीर आशंका सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । राजधानीमा सञ्चालन हुने रेल सेवा कस्तो बन्दै छ भन्ने कुरामा जनस्तरमा गम्भीर बहस चलाउन पनि मन्त्रालय तयार नहुनुले उनीहरूको कुनियत स्वतः स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा राजधानीलाई चुस्त दुरुस्त रेल यातायात प्रणालीमा जोड्नका लागि ५ वटा लाइन सञ्चालन गर्ने गरी २०१२ देखि नै प्रारम्भिक अध्ययनको कार्य पूर्ण भइसकेको हो र २०१६ बाट चाइना मेसीनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन जस्ता ठूला कम्पनीले आफ्नै लागतमा बनाइदिन अग्रसर भइसकेको देखिन्छ ।
काठमाडौंमा तीनओटा इलेभेटेड (जमीनभन्दा माथि) लाइन र २ वटा अण्डरग्राउण्ड (जमीनभन्दा मुनि) लाइनको तर्जुमा गरिएको छ । यसमा लाइन नं. १ सातदोबाटो, पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, नारायणहिटी हुँदै चक्रपथसम्म १२.१ किमी सडकको लागत रु. ९० अर्ब छ । लाइन नं. २ कीर्तिपुर, कलंकी, कालिमाटी, त्रिपुरेश्वर, नयाँबानेश्वर, तीनकुनेबाट विमानस्थलसम्म ११.१५ किमीको लागत रु. ७५ अर्ब छ । लाइन नं. ३ कोटेश्वर, चाबहिल, गोङ्गबु, कलंकी, कोटेश्वरजम्मा २८.५३ किमीको लागत रु. १ सय ८० अर्ब छ । लाइन नं. ४ भूमिगत लाइन ४ र ५ मा ४ नं. लाइन स्वयम्भू, छाउनी, रत्नपार्क, डिल्लीबजार, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, चाबहिलबाट बौद्धसम्म ११.७ किमीको लागत १ सय ३५ अर्ब लाग्नेछ । लाइन नं. ५ धोबीघाट, पुल्चोक, सिंहदरबार, डिल्लीबजार, टंगाल, नारायणहिटी, नयाँबजार, गोङ्गबुसम्म १३.८ किमीको लागत १ सय ५० अर्ब छ ।
इण्डियाले मुम्बई–गुजरात रेल परियोजनाको लागि चिनियाँहरूलाई ठेक्कामात्रै नदिएर १ अर्ब २८ करोड मूल्यमा सुरुङ खन्ने सेकेनह्याण्ड मेसिन किनेको छ तर नेपालको भौतिक योजना र यातायात मन्त्रालय गफाडी र जासुसहरूको अखडा बनेको छ । दादागिरीबाहेक केही थाहा नपाउने मन्त्रीले फटाहाहरूका गफ सुनेर बेकामका विदेश यात्रा गरेर देशको प्रगतिलाई रछ्यानमा पु¥याएको देखिन्छ । विज्ञहरू भन्छन्, नेपाल सरकारले ५० बिलियन वार्षिक बजेट भएको चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन जस्ता कम्पनीलाई रेल परियोजनाको जिम्मा दिने सम्झौता ग¥यो भने काठमाडौं र पूरै उपत्यकामा रहेको यातायात क्षेत्रको दुर्गति र अराजक अवस्था ५ वर्षमा अन्त्य हुनेछ । नेपालले राष्ट्रको दु्रततर विकासका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ र खुला हृदयले हाम्रो उन्नतिका लागि आएको विश्वव्यापी प्रगतिको वाहक बनेको भावी नं १ अर्थतन्त्र बन्न गइरहेको मित्रराष्ट्र चीनलाई तत्काल सबै क्षेत्रमा विकासका काम गर्न अविलम्ब मार्ग प्रशस्त गर्नै गर्दछ । चीन जस्तै अरु कुनै मित्रराष्ट्रहरू खुला दिलले हामीलाई सघाउँछन् भने उनीहरूलाई पनि हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका झ्याउला लगाउने काम यदि जिम्मेवार तहबाट रोकिन्न भने अब यो राष्ट्रको उन्नतिका लागि नेपाली जनताले हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको छ ।
