सरकारले लगानी सम्मेलनको बहानामा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गरेको छ । गत आइतबार सुरु भएको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै शुक्रबार हतारहतार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरिएको अध्यादेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एकपटकका लागि बिक्री गर्न दिने प्रावधान राखिएको हो । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ गमा संशोधन गर्दै सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरेको जग्गालाई एकपटकका लागि कम्पनी, फर्म, तथा उद्योग ऋण फरफारका लागि बिक्री गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि दफा ७ बमोजिम हदभन्दा बढी खरिद गरेको जग्गा तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
तर, सरकारको यो प्रावधानले भूमाफियालाई भने सहज हुने भएको छ । राजा महेन्द्रकालमा लागू गरिएको जोताहा किसानहरुको हित र केही जमिन्दारहरुको ‘अहित’ भएको ठानिएको क्रान्तिकारी भूमिसुधारका केही प्रावधानहरु अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने कामले वर्तमान सरकार भूमाफियाको स्वार्थमा लागेको पुष्टि भएको छ । यसअघि पनि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको झापाको गिरीबन्दु टि स्टेटको जग्गा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर सट्टपट्टाका लागि स्वीकृत गरे पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । संवैधानिक इजलासले संक्षिप्त आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जफत नै हुनुपर्ने व्याख्या गरे पनि सरकारले अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै बिक्री गर्न बाटो खुला गर्ने भएको हो । गिरीबन्धुसँग जोडेर संशोधनको आलोचना हुने भएपछि सरकारले ‘खरिद गरेको’ जग्गा मात्रै बेच्न पाउने प्रावधान राखेको हो ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि एकपटकका लागि जग्गा बिक्रीको प्रावधान खुला गरिएको सरकारको दाबी छ । तर, भूमाफियाले यसको दुरुपयोग गर्ने र गरिब जोताहा किसान भने मारमा पर्ने देखिन्छ । सरकारले ती किसानहरु जो सर्वहारा वर्ग हुन्, उनीहरुको हितमा हुने व्यवस्था ल्याउन भने उदासीनता देखाउँदै आएका छन् । ऐन संशोधनसँगै हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राखेका २०० भन्दा बढी कम्पनीलाई ऋण तिर्ने र दायित्व भुक्तानी गर्ने बहानामा जग्गा बेच्ने बाटो खुल्नेछ । नेपालमा यतिखेर जलविद्युत्, चिया बगान, कृषि फर्म, मेडिकल कलेज, जडिबुटी उत्पादन कम्पनी, फाउन्डेशन, मिल, सिमेन्ट उद्योग, रिसोर्ट, आवास विकासकर्ता, ट्रष्टका नाममा सञ्चालित विद्यालय लगायतले हदबन्दी छुटको जग्गा राखेका छन् ।
त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरूले हदभित्र रहेको भनिएको जग्गा ऋण र दायित्व देखाएर बेच्ने र बाँकी जग्गामा हद कायम गरेर पुनः बेचबिखन गर्ने बाटो खोल्नेगरी ऐन संशोधन गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यस्तो प्रावधान लगानी सहजीकरणका नाममा कार्यान्वयनमा लैजाँदा भूमि व्यवस्थापनमा कस्तो अराजकता निम्तिन्छ भन्नेमा सरकार सचेत हुन जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
