एक दिनमै ६ करोड राजस्व भन्सार अधिकृतको खल्तीमा
काठमाडौं / अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्कुलका शिक्षकहरू र गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूलाई छानीछानी भ्रष्टाचारको अभियोगमो आरोपित गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेको अवस्थामा देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाहीको निशानामा परेका देखिंदैनन् । अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तलाई समेत भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप जनस्तरबाट लाग्दा पनि अख्तियार मौन बस्यो । नेपाल आयल निगमको भ्रष्टाचार प्रकरण संसद््बाट अख्तियारमा पुगेको छ । यो आयल निगमको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातका अत्यन्त निकटस्थ आफन्तसमेत रहेको जानकारीमा आएको छ । आयल निगमको भ्रष्टाचार काण्ड अख्तियारमा पुगेपछि अब यो प्रकरणमा दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
यता देश स्थानीय तहको चुनावमा लागिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर राजस्व लुट्ने लुटेराहरू सक्रिय रहेको पाइएको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका चुनाव गराउने तयारीमा सरकारको ध्यान केन्द्रित देखिएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारप्रति कसैको ध्यान केन्द्रित भएको पाइँदैन । भ्रष्टाचारलाई चुनावी खर्च संकलन गर्ने माध्यमसमेत बनाइरहेका केही नेताहरूको संरक्षणमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको पाइएको छ । जनधारणालाई प्राप्त जानकारीअनुसार देशभरिका भन्सार कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारको जालो सेटिङ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाटै यस्तो सेटिङ मिलाइएको जानकारीमा आएको छ ।
भारततर्पm सीमा जोडिएको वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, कृष्णनगरलगायतका भन्सार कार्यालयहरूसँगै चीनतर्पm सीमा जोडिएको रसुवा भन्सार कार्यालय यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गोपाल बराल भन्सार विभागका महानिर्देशक रामशरण चिमोरिया, अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलगायतले भन्सारहरूमार्फत् भ्रष्टाचारको संस्थागत सेटिङ मिलाएका छन् । यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मौनताप्रति विश्लेषकहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तका स्वकीय सचिव लक्ष्मण बाँस्तोलासमेतको संलग्नता भ्रष्टाचार सेटिङमा रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयले दशैं पर्वका लागि आयात भएका सामानहरूमा भन्सार महसुल तोक्ने काममा अर्थ मन्त्रालयको सेटिङमा विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख केदार पनेरुलाई प्रयोग गरी अर्थ मातहतका माथि उल्लेखित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले आपूmहरूलाई आर्थिक लाभ गराई दैनिक ६ करोडको राजस्व मार्ने काम गरिरहेका छन् । स्रोतले जनाएअनुसार चीनबाट आयात गरिएका सामानहरूमा रसुवा भन्सार कार्यालयले नजीरका लागि राखिएको सन्दर्भ अभिलेख मूल्य (डाटाबेस)लाई आधार मानी सो डाटाबेसको २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र बिजक मूल्य कायम गरी सामान जाँचपास गर्ने गरेको छ । यसरी हुन आउने अभिलेख मूल्य र कायम मूल्यबीचको फरक रकमलाई प्रति गाडी ६ लाख रूपैयाँ नजराना लिई रकम संकलन गरी भागबण्डा गर्ने काम भइरहेको छ । गत भदौ महिनामा क्यूमा रहेका गाडीहरूलाई रोकेर एकैपटक भित्र्याउने काम भएको थियो । यो भ्रष्टाचारको सेटिङमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाको समेत संरक्षण रहेको समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार भन्सार नाकाहरूमा रकम असुलीको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की स्वयम् मुछिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाका अत्यन्त विश्वासपात्र मानिएका कार्की यसअघि कुनै किसिमको विवादमा परेका थिएनन् । अर्थमन्त्री कार्कीको संरक्षणमा अर्थ मन्त्रालयकै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूद्वारा सेटिङ मिलाइएको भ्रष्टाचारजन्य काममा भ्रष्टाचारविरुद्ध छानविन गर्ने निकायको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै हिस्सेदार बन्न पुगेपछि भन्सार नाकाहरूबाट हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कसले ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर दश वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले खोजी गर्नुपर्ने हो कि ?
जनधारणा साप्ताहिकबाट
