काठमाडौं / १० वर्षे जनयुद्धबाट विकसित भएको शक्तिलाई क्षतविक्षत तुल्याए पछि अब माओवादी सकियो भनेर ढुक्क भएका संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई झस्काउने गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले युद्ध अभ्यास थालेको छ । देश र जनताका लागि वर्तमान सत्ता ठीक नभएको भन्दै वर्तमान सत्तालाई दलाल सत्ता नामाकरण गर्दै जनसत्ताको पुनर्गठन अभियानमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा लागिरहेका बेला शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पु¥याउने राष्ट्रघाती काम गरेको छ । भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने भनी जिम्मा लिएका नौ/नौ मेघावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको म्याद पुनः थपिएको छ । लगानी स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै भारतीय कम्पनीहरूले उल्लेखित परियोजनाहरू निर्माण कार्यलाई विलम्ब गरिररहेका कारण यी दुवै परियोजनाको म्याद थप्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।
दुवै परियोजनाबाट नेपाललाई लाभ नहुने भएकाले जनस्तरबाट परियोजना खारेज गर्न माग भइरहेको अवस्थामा देउवा सरकारले म्याद थप्ने काम गरेको छ । निर्वाचन बिथोल्न बम विस्फोट गराइरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई थप उत्तेजित बनाउने काम खारेज गर्नुपर्ने जलविद्युत् परियोजनाको अवधि १ वर्षका लागि थप गरिएबाट हुन गएको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । चुनावी सरकारले दीर्घकालीन परियोेजनाको म्याद थप्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)समेत मौन देखिएको छ । बुढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गरेको सम्बन्धमा विरोध गर्दै मुख खोल्न पुगेका वाम गठबन्धनका नेताहरू केपी ओली र प्रचण्डले देउवाबाट गरिएको राष्ट्रघाती सम्झौता नवीकरणको विरोधमा मुख खोन सकेका छैनन् । यसबाट कथित वाम गठबन्धनका नेताहरूको राष्ट्रवादी चरित्र उजागर भएको छ । यो स्थितिले गर्दा देउवा सरकार को राष्ट्रघातमा एमाले र माकेको पनि संलग्नतालाई पुष्टि गर्दछ । (- जनधारणा साप्ताहिक)
