राज्यलक्ष्मी शाक्य
विश्वका सबैजसो देशले ३ प्रकारका आर्थिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन् । धेरैजसो देशहरुले पूँजीवादी वा खुल्ला अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरेका छन् । ती देशहरुमा युरोपका सबैजसो देश, अमेरिकालगायतका देशहरु छन् । खुल्ला र उदारवादी अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रधानता दिइएको हुन्छ, उनीहरुलाई अनुगमन गर्ने र नीति नियम बनाउने जिम्मा भने सरकारको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा कुनै पनि वस्तुको मूल्य सरकारले होइन बजारले नै तय गर्छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य तय हुन्छ । माग र आपूर्तिका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण तथा विनिमय हुने भएकाले उपभोक्ताले पनि स्वविवेकका आधारमा वस्तुहरुको उपयोग गर्दछन् । त्यस्तै अर्को व्यवस्था साम्यवादी हो । साम्यवादी अर्थव्यवस्थामा सरकारले नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ । वस्तुको उत्पादनदेखि मूल्य निर्धारण र वितरणसम्मका काममा सरकारको हात हुन्छ । सरकारले शिक्षा, स्थास्थ्य, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गरेको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा कुनै पनि निजी क्षेत्रको भूमिका रहँदैन । यस्तो व्यवस्था केही अघिसम्म चीन, रुसमा थियो र अहिले उत्तर कोरिया लगायतका देशमा छन् ।
यी दुईलाई मिसाई अवलम्बन गरिने अर्को व्यवस्था मिश्रित अर्थप्रणाली हो । मिश्रित अर्थव्यवस्थामा खुल्ला अर्थव्यवस्थाका साथै सरकारी लगानी पनि हुन्छ । यो व्यवस्था नेपाललगायत केही देशमा छन् । नेपालमा उद्योग, शिक्षा, स्थास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा निजी र सरकारी दुवैको उत्तिकै लगानी र उपस्थिति छ । यद्यपि, नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य भई खुल्ला अर्थव्यवस्थालाई पनि स्वीकार्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरेझैं खुल्ला अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । उपभोक्ताले पनि स्वविवेक प्रयोग गर्ने हुनाले उनीहरुलाई त्यो वस्तु महँगो, अनुपयुक्त लागे उपभोग गर्दैनन् । यदि त्यो वस्तु आवश्यक हो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर पनि उपभोग गर्न तयार हुन्छ ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यी यथार्थलाई मनन गर्ने काम सरकारी निकायबाट हुन सकेको देखिँदैन । जसको कारणले व्यापारीहरुलाई नियतवश नै पटकपटक अनुगमनलगायतका नाममा सरकारले दुःख दिने काम गर्दै आएको छ । सरकारी निकायले अनुगमन नै गर्नु हुँदैन भन्ने पंक्तिकारको आशय होइन ।
राज्यले आफूले बनाएको मापदण्डअनुसार कहीँकतै गलत भइहरहेको छ भने अवश्य नै अनुगमन, निमयन, कार्यान्वयन र आवश्यक परे दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ व्यापारी वर्गमा त्रासको वातावरण सृजना गर्ने, दोषी प्रमाणित नभईकन थुनामा राख्ने जस्ता कार्य भने सरकारले गर्न सुहाउँदैन ।
व्यापारी नै त्यस्तो वर्ग हो, जसले सरकाले तोकेका सम्पूर्ण करहरु तिरेर, सरकारी दायरामा रहेर अन्तःशुल्कलगायतका करी तिरी राज्यको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान गराइरहेको हुन्छ । अझ नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा त व्यापारीलाई हरेक क्षेत्रबाट निशाना बनाइएको हुन्छ । पार्टीलाई, निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई, गुण्डाहरुलाई, भ्रष्ट कर्मचारीलाई रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । रकम नबुझाउनुपर्ने अवस्था सरकारले सृजना गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ ।
राजधानीको प्रमुख स्थानमा दिनदहाडै एउटा व्यवसायी गोली प्रहार गरेर हत्या भएको महिना दिन बित्दा समेत सरकारले दोषीलाई पक्रन सफल भएको छैन, तर दोषी प्रमाणित नभईकन नै व्यापारीलाई भने राज्यले पक्रेर थुनामा राखेको छ । यसले सरकार अपराधीलाई भन्दा व्यापारीलाई आफ्नो निशाना बनाइरहेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्वअध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारको विचारमा नेपालमा न्यून बिजकीकरणको समस्या निकै पुरानो हो । धेरै लामो समयदेखि व्यापारीहरूले यस समस्याबारे कुरा उठाउँदै आइरहेका छन् । यो भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या हो । नेपाली व्यवसायीले विदेशबाट सामान आयात गरी नेपालमा विक्री गर्नका लागि भन्सार कार्यालयमा आफ्नो सामानको मूल्य घोषणा गरी सोही मूल्यअनुसार भन्सार कर तिरेर मुलुकमा भित्र्याउने गर्दछ । यसरी भन्सार घोषणा गर्दा सरकारी दर रेटभन्दा कम नहुने गरी घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार करको दर निकै धेरै भएको कारणले आयातकर्ताले सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यको मात्र घोषणा गर्दछ । यो काम भन्सारका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा नै हुने गर्दछ । न्यून मूल्य देखाएर सामान भित्र्याइसकेपछि नेपाली बजारमा थोक र खुद्रा विक्रेतालाई जारी हुने बिजक पनि वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्यको देखाइन्छ । अन्तमा उपभोक्तालाई भनो बजारको प्रचलित मूल्यमा विक्री हुन्छ, तर त्यो खुद्रा विक्रेताले आफूले पाएको वास्तविक मूल्य देखाएर मूल्य बिजक जारी गर्न सक्दैन र सरकारी बजार अनुगमनमा त्यस्ता साना खुद्रा विक्रेताहरू मारमा पर्छन् । यही नै न्यून बिजकीकरणको समस्या हो । तर, यो समस्यालाई सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन र व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । सरकाले व्यवसायीको समस्या सुन्न र समाधान गर्न आवश्यक छ ।
न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गर्न सबभन्दा पहिले भन्सार दर रेटमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हुन त व्यवसायीलाई स्वघोषणा गर्ने अवसर छ, तर भन्सार कार्यालयको वातावरण स्वघोषणा गर्न मिल्ने प्रकृतिको छैन । मिलेमतोमा नै घोषणा हुने गर्दछ । आयातकर्ता सीमित सङ्ख्यामा हुन्छन्, तर विक्रेता बढी हुन्छन् । सरकारले आयतकर्तालाई अनुगमन गर्दैन, तर विक्रेतालाई मात्र लक्षित गरेर अनुगमन गर्छ ।
