‘वाम सरकारको आर्थिक नीति परिवर्तन हुँदैन’ ।

208

भारतीय वाम बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरूप बर्मा नेपालमा अर्को जनयुद्ध हुने ठोकुवा गर्छन्

काठमाडौं / भारतीय वाम बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरूप बर्माले चुनावपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बन्ने सरकार पनि भारतीय स्वार्थविरुद्ध जान नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ । चुनावको समग्र परिणाम नआउादै एमाले र माकेले सरकार बनाउने निश्चित भएपछि बर्माले अब बन्ने सरकारले पनि साम्राज्यवादी आर्थिक नीति लागु गर्ने भएकाले अपेक्षा गरेअनुसार जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने गरी कुनै काम नहुने दावी गर्नुभएको छ । बर्माले जनयुद्धलाई आतंककारी देख्ने एमाले र माकेबीचको एकता त्यति सहज नभएको र त्यसलाई फुटाउन भारतले प्रयास गर्ने दावी पनि गर्नुभएको छ । बर्माले एमाले–माकेको सम्झौताभित्र देशको हित गर्ने कुनै सोच नभएको समेत ठोकुवा गर्नुभएको छ ।
एमालेले १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धलाई कहिल्यै समर्थन गरेन र सधैं एउटा आतंककारी घटना मान्दै आयो । सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन जनयुद्धको माग थियो । त्यसमा एमाले अहिले पनि सकारात्मक छैन । यस्तो अवस्थामा के को आधारमा उनीहरूबीच सम्झौता भयो ? जनताले त्यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसका रहस्यहरू खुल्दै जालान् । त्यो सम्झौताभित्र जनता र देशको हित हुने कुनै सोच छैन’ बर्माले भन्नुभएको छ । उहााले एमाले र माकेबीच हुने भनिएको एकता सत्ताको लागि मात्रै भएको दावी पनि गर्नुभएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार बर्माले दक्षिण एशियासहित पूरै विश्वमा फासीवाद उर्लिरहेको बेला एमाले–माकेको गठजोडले दिएको परिणाम सकारात्मक भएको भन्दै सम्पूर्ण विश्वमा चाहे अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, जापानमा सिङ जावे, जर्मनी, भारतमा मोदी सबैतिर फासिवाद बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा थोरै पनि फासिवाद विरोधी उदारवादी शक्तिहरू देखिन्छन् भने त्यो सकारात्मक पक्ष भएको धारणा पनि राख्नुभएको छ
वाम एकता वा वाम सरकार र नाम अथवा झन्डाको कारण भारतमा पर्नसक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावको कारण पनि मोदी सरकार पूरै शक्तिका साथ वाम गठबन्धनको विरुद्ध लाग्ने ठोकुवा पनि बर्माले गर्नुभएको छ । वाम गठबन्धनले दुईतिहाई ल्याएर सरकार बनाएछ भने पनि उनीहरूले साम्राज्यवादी आर्थिक नीतिलाई नै लागू गर्नेछन् । विश्वभर ‘हेर, नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार आयो’ यस्तो प्रचार नहोस् भनेर साम्राज्यवाद चनाखो छ । त्यसकारण मैले वाम गठबन्धनलाई समर्थन गरेको छु । यस्तो अवस्थामा वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउादै फासिवाद विरोधी शक्तिहरूलाई पनि अघि बढ्न दिनुपर्छ’ बर्माले अन्तरवार्ताको क्रममा भन्नुभएको छ ।

नेपालमा वाम गठबन्धनले समाजवाद र साम्यवादको कुरा गरिरहेको छ । त्यस विषयमा यहााको धारणा कस्तो छ ?
मैले वाम गठबन्धनलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेको छु । आलोचनात्मक दृष्टि किनभने यो गठबन्धनको कुनै वैचारिक आधार देखिएको छैन । किनभने एमालेले १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धलाई कहिल्यै समर्थन गरेन र सधैं एउटा आतङ्ककारी घटना मान्दै आयो । सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन जनयुद्धको माग थियो । त्यसमा एमाले अहिले पनि सकारात्मक छैन । यस्तो अवस्थामा के को आधारमा उनीहरूबीच सम्झौता भयो ? जनताले त्यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसका रहस्यहरू खुल्दै जालान् । त्यो सम्झौताभित्र जनता र देशको हित हुने कुनै सोच छैन । यो केवल चुनावी स्वार्थप्रेरित गठजोड हो । जसको माध्यमबाट दुबैलाई पद प्राप्तीको लाभ होस् । यसैकारण गठबन्धन भएको छ । त्यसकारण म यसलाई आलोचना गर्छु । म यो गठबन्धनलाई यस अर्थमा समर्थन गर्छु कि आज दक्षिण एशियासहित पूरै विश्वमा फासीवाद उर्लिरहेको छ ।
सम्पूर्ण विश्वमा चाहे अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, जापानमा सिङ जावे, जर्मनी, भारतमा मोदी सबैतिर फासिवाद बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा थोरै पनि फासिवाद विरोधी उदारवादी शक्तिहरू देखिन्छन् भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो । म नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई भारतले रुचाउने छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छु । यद्यपि यिनीहरू भारतको स्वार्थको विरुद्ध जाादैनन् । वाम एकता, वाम सरकार, नाम, झन्डाको कारण भारतमा पर्नसक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावको कारण पनि मोदी सरकार पूरै शक्तिको साथ वाम गठबन्धनको विरुद्ध लाग्नेछ । वाम गठबन्धनले दुई तिहाई ल्याएर सरकार बनाएछ भने पनि उनीहरूले साम्राज्यवादी आर्थिक नीतिलाई नै लागू गर्नेछन् । विश्वभर ‘हेर, नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार आयो’ यस्तो प्रचार नहोस् भनेर साम्राज्यवाद चनाखो छ । त्यसकारण मैले वाम गठबन्धनलाई समर्थन गरेको छु । यस्तो अवस्थामा वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउादै फासिवाद विरोधी शक्तिहरूलाई पनि अघि बढ्न दिनुपर्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा आकस्मिक रूपमा गठबन्धन कसरी भयो ? त्यसको प्रेरक शक्ति के हुनसक्छ ?
मैले भनो कि गठबन्धनको पछाडि वैचारिक, राजनीतिक आधार छैन । विचारधारा त्यसको कारण होइन भने सत्ताभोग त्यसको कारण हुनजान्छ ।

मेरो मतलव भारत र चीनको भूमिका छ कि ?
नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव, हस्तक्षेप सधैं रहादै आएको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणमा भारतको भूमिका प्रष्ट देखिन्छ । वाम गठबन्धन निर्माणमा भारतको हात छ कि छैन भन्ने विषयमा अझौसम्म कुनै आधार वा तथ्य बाहिर आइसकेको छैन । मलाई के शंका लाग्छ भने चुनावमा प्रचण्डको राम्रो स्थान आयो र देउवासाग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आयो भने त्यसबेला देउवा र प्रचण्ड गठबन्धन नहोला भन्ने कुनै निश्चित छ ? अहिले यो कुरा अनौठो लाग्ला तर अतितको अनुभवले त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ । ओलीको सरकार ढालेर देउवाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले कुन हदसम्म मोदीको गुणगान गरे, हाम्रो सामु छ ।
आउने दिनमा दिल्लीको दबाबमा देउवा र प्रचण्डको सरकार नबन्ला भन्न सकिन्न । त्यस्तो भयो भने नेपाली जनता चरम निराशामा धकेलिने छन् । आम अराजकताको स्थिति पैदा हुन सक्नेछ । यो कुरा भने निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ कि यी दुई पार्टीको बीचमा पार्टी एकता हुन सक्दैन । यो गठबन्धन केवल चुनावी गठबन्धनमा सीमित हुनेछ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले शान्ति प्रक्रिया असफल भयो भनिरहेको छ । त्यस विषयमा यहााको धारणा ?
संविधान लेख्नुभन्दा पहिला जुन दिन जनसेना नेपाली सेनामा समायोजन गरियो त्यसै दिन शान्ति प्रक्रिया असफल भएको थियो । किनकी त्यही दिनदेखि आफ्ना प्रस्ताव लागु गराउने सम्पूर्ण शक्ति माओवादीले गुमाएको थियो । संविधान कसले, के को बलमा बनाइयो भन्ने प्रश्न मूल प्रश्न हो । संविधान जनताको राम्रो जीवनका लागि कि केवल देखाउनका लागि ? संविधान बनाउनु भन्दा अगाडि नै सेना विलय गरेपछि बााकी नै के रह्यो ? बुर्जुवा वर्गको दयाको पात्र बनेको कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको लागि के नै गर्न सक्छ र !

तपाईले गतवर्ष नै नेपालमा जनयुद्ध– २ लेख्नु भएको थियो । के नेपालमा जनयुद्ध– २ सम्भव र आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
२०५२ फागुन १ (१३ फरवरी १९९६)मा नेपालमा जनयुद्ध शुरु हुादा भन्दा नेपाली जनताको जीवन अझ कष्टकर भएको अवस्था छ । जनताको क्रान्तिकारी चेतना अझौ बढेको छ । कामको खोजीमा विदेश पलायन हुने युवाहरूको मात्रा अझ बढेको छ । विश्व परिस्थिति त्यसबेला भन्दा धेरै अनुकूल छ । एक ध्रुवीय विश्व भएको, बर्लिनको पर्खाल ढलेको, पेरुको क्रान्तिकारी विद्रोहले धक्का खाएको बेला नेपालले एक्लै साम्राज्यवादको छातीमा मुक्का हान्दै ‘क्रान्ति सम्भव छ’ भन्ने सन्देश दिएको थियो । त्यही जनयुद्धले सन् २००८ (वि.सं.२०६५)मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । यस बीचमा बाबुरामले केही किमी सडक बनाए । अरू केही सुधारका कार्यक्रम बाहेक जनताले के पाए ? जनतामाथि धोका भयो । संसदीय व्यवस्थाको लागि हजारौं सहिद भएका हुन् त ? त्यसैले विद्रोह अनिवार्य छ । हुनसक्छ क.विप्लवको हातमा आज नेतृत्व छ । विप्लवले धोका दिए भने क्रान्तिको औचित्य सकिन्छ त ? होइन, क्रान्तिको नेतृत्व अरू कसैले गर्नेछ । त्यसैले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न कोही न कोही आउनै पर्छ । नेपालमा फेरि जनयुद्ध भयो भने त्यो कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ । यसको मुख्य समस्या के देख्नुहुन्छ ?
हेर्नुस्, ५० वर्ष अघि जतिबेला म कम्युनिस्ट विचारको नजिक पुगेको थिएा, त्यसबेला साम्राज्यवाद मरणासन्न छ भन्थे । मुत्युको मुखमा पुगेको कुरा गर्थे । आज ५० वर्ष पछि पनि त्यही भन्छन् । आज त्यो मरणासन्न प्राणी उत्तिकै बलियो छ । साम्राज्यवादले सङ्कटलाई समाधान गर्दै आफूलाई बचाउादै आएको छ । पुाजीवादको ऐतिहासिक अनुभव लामो छ । कोलम्बसलाई पुाजीवादको प्रस्थान विन्दु मान्ने हो भने पनि त्यो ५ सयवर्षको परिपक्व उमेरमा छ । समाजवादको अनुभव केवल १ सय वर्ष मात्र भएको छ । तसर्थ कम्युनिस्टहरूले समस्याको सही समाधान खोज्न आवश्यक छ ।

युरोप र अमेरिका आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसको परिणाम के हुनसक्ला ?
त्यसको परिणाम जनतालाई युद्धतिर धकेल्नु, आतङ्कवादको नाममा हत्या, दमन, लुटपाट गर्नु हुनेछ । संसारमा इस्लामिक वा अन्य जति पनि आतङ्कवाद चर्चामा छन्, त्यसको मुहान संयुक्त राज्य अमेरिका हो । संसारको सबैभन्दा धेरै मुस्लिम समुदाय भएको देश इन्डोनेशियामा कम्युनिस्ट सरकार बन्नासाथ कसरी अमेरिकी संलग्नतामा बर्बरतापूर्ण दमन भयो, प्रष्ट नै छ । जहाा कम्युनिस्ट शक्तिमा आउाछन् संसारभरिका साम्राज्यवादीहरूले स्लामवादी, कट्टरतावादीलाई संगठित गर्छन् । सेना वा गुप्तचर सञ्जाल बनाएर नियन्त्रण गर्छन् । सन् १९६५/०६६ मा इण्डोनेशियामा त्यही गरियो । जहाा ३० देखि ५० लाख कम्युनिस्ट मारियो । क्युबापछि ११ करोड जनसंख्या भएको इण्डोनेशिया साम्राज्यवादको तारो बन्यो । सन् १९९६ मा विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र नेपालमा जनयुद्ध शुरु भयो । त्यसपछि अमेरिका, बेल्जियम, फ्रान्स, बेलायत, भारत सबै जनयुद्ध दबाउन पूरै शक्तिका साथ लागे ।
नेपाली जनतामा स्वतन्त्रता, कम्युनिस्टप्रति समर्थनको शानदार परम्परा छ । दक्षिण एशियामा ६० प्रतिशत जनमत कम्युनिस्ट भएको एकमात्र देश नेपाल हो । यो जनमतलाई ध्वस्त पार्न सारा साम्राज्यवादी गैरसरकारी संस्था, गुप्तचर, बौद्धिक समूह र वित्तीय संस्था नेपालमा केन्द्रित भएका छन् । १० वर्षपछि यो तथ्य बाहिर आउला, जसरी इण्डोनेशियाको विषय आयो । त्यसैले आज नै विषयको गम्भिरताबोध गरेर कदम चाल्न आवश्यक छ ।
भाकपा (माओवादी)को विद्रोहलाई यहााले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ । त्यहााको पछिल्लो स्थिति कस्तो छ ?
भाकपा (माओवादी) अहिले निकै दबाबमा छ । धेरै केन्द्रीय नेता गिरफ्तार भएका छन् । मध्यम वर्ग र शहरमा काम बढाउन खोज्दा त्यस्तो भएको छ । शुरुमै उनीहरू दमनमा परे र बुद्धिजीवी साईबाबा जेलमा छन् । कुनै बुद्धिजीवीले भाकपा (माओवादी)को विषयमा बोल्यो कि दमन गरिन्छ । दण्डकारण्य, छत्तिसगढमा जनसमर्थन भएका कारण नेतृत्व र आधारक्षेत्र सुरक्षित देखिन्छ । अहिले विस्तारको गति तीव्र छैन ।

भाकपा (माओवादी)को नकारात्मक पक्ष वा सीमा पनि होलान् । जसको कारण अपेक्षित प्रगति भएको छैन । त्यस विषयमा यहााको धारणा कस्तो छ ?
नेपालमा एक समय जनयुद्ध र शहरी सङ्घर्ष, जनपरिचालन एकसाथ तीव्रता र घनीभूत भएको थियो । भारतमा त्यसो हुन सकेको छैन । भूमिगत र खुला जनसङ्घर्ष हुन सकेको छैन । कुनै समय विनोद मिश्रले त्यो काम गरेका थिए, तर त्यो पनि विसर्जित भयो । विहारको भोजपुरमा सशस्त्र सङ्घर्ष चलिरहादा खुला मोर्चाले शहरमा जनआन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको हुन्थ्यो । भारतमा त्यसप्रकारको प्रयोगको समस्या छ ।

भारतमा बुर्जुवा लोकतन्त्रको फासिवादीकरण भैरहेको आरोप छ । त्यहााको पछिल्लो स्थितिबारे केही भन्न सक्नु हुन्छ ?
भारतमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमाथि लगातार आक्रमण भैरहेको छ । केही वर्षयता थुप्रै उदारवादी, प्रगतिशील बुद्धिजिवीहरूको हत्या भएको छ । भर्खरै पत्रकार गौरी लङ्केसको हत्या भएको छ । भाजपाको सरकार बन्नासाथ हिन्दुवादी, फासिवादी शक्तिहरू आक्रामक भएका छन् । किनकी अपराधीहरूलाई राज्यको समर्थन र सुरक्षा प्रदान भएको छ । भाजपाको सरकार वास्तवमा हिन्दु स्वयंसेवक सङ्घको सरकार हो । यो भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छ । त्यसो भयो भने भारतको सामाजिक स्थिति भत्किन्छ, विघटन हुन्छ । त्यसो भयो भने भारत गृहयुद्धमा फस्नेछ । विश्वले भारतको त्यसप्रकारको स्थितिलाई नियालिरहेको छ । त्यसैकारण होला मोदीको हजार कोसिस र दौडाहाका बावजुद भारतमा ठूलो लगानी भित्रिएको छैन । दुई वर्षपछि २०१९ मा हुने चुनावपछि मोदीको स्थिति के हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन ।                                                                                            (- जनधारणा साप्ताहिक)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here