हुकुमबहादुर सिंह
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा ५ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छन् । यद्यपि नेपाली कांग्रेसको वैशाखीमा नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई, एमालेको वैशाखीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौड्याल, राप्रपाका राजेन्द्र लिंगदेनले विजय प्राप्त गरेका छन् । एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी– नेमकिपाले आफ्नै स्वतन्त्र पहलमा भक्तपुरको शहरी क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व राख्न सफल भएको छ । अहिले निर्वाचनको सबै मत परिणाम बाहिर आएको छ, तर ‘वाम गठबन्धन’लाई सरकार हस्तान्तरण गर्न वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तयार देखिएका छैनन् । यसो गरेर उनले संसदीय व्यवस्थाको असली रूप प्रदर्शन गरेका छन् । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको असली रूप भनेको नेपाली जनताबाट अभिमत लिने तर कामचाहिा विदेशीको इशारामा उनीहरूकै फाइदाका लागि गर्ने । अहिले पनि यसका पछाडि देउवा एक्लो छैनन् । सिंगै सिंगै दिल्ली यसका पछाडि उभिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । उसले सजिलै केपी ओलीको नेतृत्वलाई सरकारमा जान दिने छैन । प्रथम उसले यो काम प्रचण्डलाई उपयोग गरेर सके ‘वाम गठबन्धन’लाई नै तोड्न चाहन्छ, नसके प्रचण्डमार्फत उसले एमालेभित्र आफ्नो हैसियत खोज्न प्रयास गर्नेछ । प्रचण्डमार्फत आन्तरिक केही सम्झौता नभई–खासगरी अब आउने केपी सरकारको चीनप्रतिको झुकावमा ब्रेक लगाएर मात्रै उसले नयाँ आउने केपी नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता दिने प्रक्रिया मिलाउादै छ । यसका लागि प्रचण्ड नै उसका उपयुक्त माध्यम र साधन बन्नेछन् । किनभने विगतमा उसले प्रचण्डबाट काफी सहयोग प्राप्त गरेको छ । मधेसी मोर्चाहरूका दुई घटक र नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुर देउवामार्फत यो सन्देश पुर्याइसकेको कुरा पनि बाहिर प्रेशमा आइसकेको छ कि केपी होइन, प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार । तर नेपाली जनमत अहिलेलाई केपीको पक्षमा देखिएको छ । मधेशी मोर्चाहरूका दुई घटक र नेपाली कांग्रेसमार्फत भारतले प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने लालचासहित यो प्रस्ताव ल्याएको हो । हुन सक्छ निर्वाचनमा एमाले र माकेले बाँडेको ६० र ४०को भागबण्डालाई सरकार बनाउनेमा पनि त्यही सम्भावनालाई अगाडि ल्याउन पनि भारत प्रचण्डलाई सल्लाह र सुझाव दिन चाहन्छ । शेरबहादुर देउवाको यो सरकार हस्तान्तरण गर्नका लागि गरेको नौटंकीले माथि उल्लेख गरिएका सम्भावनाहरूतर्फ पनि संकेत गर्दछ । किनभने प्रचण्ड जुन बेला जेसुकै निर्णय गर्न सक्ने नेतामा बदनामी कमाएका नेता हुन् । हुन त इतिहासबाट केही नयाँ पाठ सिक्नै सकिादैन भन्ने होइन र प्रचण्डबारे पनि त्यो सम्भावनालाई नकार्न सकिादैन ।
जसरी विगतमा भारतीय नाकाबन्दीलाई सहर्ष स्वीकार नगरी नेपाली स्वाभिमानलाई केही उचा उठाउने कामबापत वर्तमान परिणाम प्राप्त गरेका केपी ओली यति छिट्टै भारतको दबाबमा प्रत्यक्षत झुक्ने छैनन् तर वाम गठबन्धनभित्र दिल्ली माकेमार्फत बलियो गरी छिरेको छ । त्यसलाई उनी कसरी व्यवस्थापन गर्न सफल हुने छन् हेर्न बाँकी नै छ । अबको राजनीति भारतका लागि झन् हितकर छ, किनभने लोकतान्त्रिक गठबन्धन उसको पूर्णत: पकडमा छ र प्रचण्डमार्फत एमालेभित्रका दिल्लीसमर्थकहरूलाई वाम गठबन्धनको रूपमा उपयोग गर्न सकेमा भारत निश्चिन्त बन्ने छ ।
अर्को सम्भावना भारत केपीसित तत्कालका लागि अन्य नभई दुईवटा कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छ– प्रथम भारतसितको परम्परागत परनिर्भरता र चीनसितको दूरी । अनि दोस्रो नेपालको जलस्रोत खासगरी माथिल्लो कर्णाली, कोशी अपरडयाम, अरुण आदि नदीमाथि उसको हैकमको निरन्तरता । यसका लागि सम्भवत: प्रचण्डको सिंगापुर, हङकङ आदि देशको अनौपचारिक भ्रमण, जहाँ उनले यी विषयमा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त बनाउन सकून् कि अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले भारतको इच्छामा खासै नकारात्मक असर पार्ने छैन, नकार्न सकिादैन । जे होस् अब नेपालको भावी संसदीय राजनीति दुई गठबन्धनको चौघेरामा गोलचक्कर लगाउने स्पष्ट छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति, राप्रपा आदि एमालेको वैशाखीमा टेकेर संसद्मा पुग्न सफल देखिएका छन् । केवल देश र जनताका लागि संसद्मा बोल्ने एउटैमात्र राजनीतिक दल–नेमकिपा रहन गएको छ, तैपनि एक जना संसद्को आधारमा । त्यसैले अबको लागि नयाँ वैकल्पिक राजनीति शक्तिको आवश्यकता छ र त्यो सम्भावना मरिकेको छैन ।
जसको नेतृत्व नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (विप्लव)को क्रान्तिकारी एकताबाट मात्रै सम्भव देखिएको छ । नेकपा (मसाल)ले एमालेको वैशाखी टेकेर एक सिटका लागि लोभ गर्दै त्यो विगतको सम्भावनालाई धुमिल बनाएको छ । यो देशभक्त क्रान्तिकारी मोर्चामा आउने नेमकिपाको सम्भावनालाई अझै नकार्न सकिादैन । उसको त्यो सम्भावना जीवितै छ । यसरी नेपालको भावी राजनीतिलाई जनताको बीचमा ल्याउनका लागि राष्ट्रियता, वर्गसंघर्ष र जातीय उत्पीडनका लागि गरिने वर्ग संघर्ष र सडक संघर्षको विकल्प छैन । र यसले नेपालको राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिादैन । त्यसको नेतृत्व पनि कम्युनिष्टहरूकै हातमा गएको छ र यसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा देशभक्त गणतन्त्रवादी तथा प्रगतिशीलहरूको बीचको एकता अनिवार्य शर्त बन्न गएको छ । [email protected] (- जनधारणा साप्ताहिक)
