–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
शुषमा स्वराजको अप्रसाङ्गिक नेपालयात्रा भर्खर समाप्त भएको छ । उनलाई कसले किन बोलायो ? उनको प्राथमिकतामा एमाले रहेको देखिनाले उसैले बोलाएको हुुनुपर्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । एकजना वामपन्थी नेताले त प्रचण्डले बोलाएका हुन् भन्ने आग्रहयुक्त अनुमान फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको पनि देखिन्थ्यो । बरु माकेको वार्गेनिड् पावर कम गर्ने उद्देश्यले एमालेले नै बोलाएको होला भन्ने कुरामा दम भएजस्तो लाग्छ । एमालेले आफ्नैतर्फबाट मधेसी दलहरुसँग गरेको प्रयत्नले उति धेरै सकारात्मक परिणाम दिएको देखिएको थिएन । नेपालको राजनीतिमा अनाधिकार र अनावश्यक हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएको भारतीय सत्ताले नयाँ सरकार निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा केवल भेटघाट र वधाईज्ञापनको लागि मात्र परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको दूत पठाएको होला भनेर पत्याउन नेपाली समाजले गाह्रो मानिरहेको छ । त्यसैले अनेकखालका अनुमान अडकलहरु बजारमा छरिएका छन् । नयाँ संविधानमा परेको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान भारतीय सत्ताको लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ । यसपटकको स्वराजको यात्रा त्यही विषयसँग सम्बन्धित हो भनेर लख काट्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । यतिखेरै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र दक्षिणतिर हानिएका छन् । यी दुबै घटनालाई एकै ठाउँमा जोडेर हेर्ने र राजसंस्थासहितको हिन्दू राज्यको सपना देख्नेहरुमा उत्साहको सञ्चार भएको देखिन्छ । भन्न त वर्तमान भारतीय सत्ता नेपाललाई हिन्दू गणराज्यको रुपमा उदाएको देख्न चाहन्छ भनिन्छ । तर ती दुबै विषयहरु “आकाशको फल” भन्न मिल्ने भैसकेको छन् । न कसैले चाहँदैमा नेपालमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ न हिन्दूधर्मसापेक्ष राज्य नै बन्ने छ ।
कट्टरपन्थी हिन्दूवादी राजनीतिज्ञ नरेन्द्र मोदीको भारतीय राजनितिमा भएको उयले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने जिज्ञासा सबैमा थियो । अन्तरिम संविधानबाट स्थापित धर्मनिरपेक्षता उल्टिने पो हो कि ? अथवा राजसंस्था नै पो पुनस्थापित हुने हो ? भन्ने आशंका पनि मानिसहरुमा थियो । शहरबजार गाउँकन्दरा सबैतिर त्यही प्रसंगका चर्चा हुने गर्थे । हिन्दूधर्म र राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने र त्यसैलाई राजनीतिमा मागिखाने भाँडो बनाउनेहरुमा विशेष आशा र उत्साह पलाएको पनि देखिन्थ्यो । खासगरेर, निरन्तर खस्कँदो राजनैतिक हैसियतमा पुगेको राप्रपा र काँग्रेसभित्रैको एउटा गुटविशेषले भारतमा भएको जनतापार्टीको सत्तारोहणलाई आशामुखी नजरले हेरिरहेको थियो । भारतमा भएको सत्तापरिवर्तनले नेपालको राजनीतिलाई उल्ट्याउन सक्तैनथ्यो र राजशाही ब्युँझने परिस्थिति बन्दैनथ्यो भन्ने कुरा पछिल्लो भ्रमणको सिलसिलामा मोदीले नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा दिएको भाषण र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतामण्डलीहरुसँगको कुराकानीमा व्यक्त गरेका विचारहरुबाट स्पष्ट भएको थियो र हिन्दूवादी, राजावादी नेपाली राजनीतिको आशामा तातो पानी खन्याइदिएको थियो ।
अन्र्तरात्मामा जे जस्तो विचार रहेको भए पनि भारतीय सत्ताले कमसेकम नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विपक्षमा उभिने हिम्मत गर्नै सक्तैन । पछिल्लो नाकावन्दीको घटनाले उसलाई चेताइसकेको छ भन्नु बढता हुदैन । त्यसैले राजसंस्था र हिन्धुधर्मसापेक्ष राज्यस्थापनालाई आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम र सिद्धान्त बनाएका राप्रपाहरुसँगै त्यसका नेता कार्यकर्ताहरु यतिबेलासम्म किम्कर्तव्यविमुढ अवस्थामा छन्, अर्धमुर्छित अवस्थामा पुगेको होलान् । नेपाली काँग्रेस भित्रै पनि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूधर्मसापेक्ष राज्यको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका र भारतमा भाजपाको शासन स्थापित भएपछि परिस्थिति बदलिने स्वैर कल्पनामा रमाएका नेता कार्यकर्ताहरुको उल्लेख्य संख्या रहेको छ । उनीहरु पनि मोदीको व्यवहारबाट तीनछक परेको मात्रै होइन हतोत्साहित भएको हुनुपर्छ । त्यो कित्ताले हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनस्थापनाको अभियानमा भारतीय सत्ताबाटबाट “धोका भएको” अनुभूति गरेको छ रे भन्ने पनि सुनिन्छ ।
भारतीयसत्ता नेपालको राजनीतिमा अनाधिकार हस्तक्षेपको तहसम्मै ओर्लेर खेल्दै आएको थियो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । छिमेकीहरुलाई हेर्ने बुझ्ने इष्टइण्डिया कम्पनीको पुरानो चश्मा फेर्नुपर्ने आवश्यकताबोध उसलाई कहिल्यै भएन । भूटान एउटालाई छोडेर आफ्नो देशसँग सीमा जोडिएका कुनै पनि छिमेकी देशसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । स–साना कुराहरुमा समेत हातहाल्ने र अनाधिकार हस्तक्षेप गर्ने गलत नीतिका कारण भारतीय कुटनीति वदनाम छ । उसको त्यो परम्परागत नियतमा परिवर्तन भैनहालेको भए पनि पछिल्लो कालखण्डमा भारतीय कुटनीति असफलसिद्ध भएको कटुसत्य प्रमाणित भैसकेको थियो । भारतीय कूटनीतिको असफलताको कारणले नेपाल चीननिकट पुगेको विश्लेषण पनि गरिन थालेको छ भन्ने कुरा गतवर्ष भारतीय संसदमा समेत अभिव्यक्त भएको थियो । अन्य कुराका अतिरिक्त छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरेर सामयिक परिवर्तन गर्ने कवोल भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको थियो । व्यवहारमा त्यो कुरा सम्पूर्णतः पुष्टि नभए पनि धर्म र व्यवस्थाको सम्बन्धमा हस्तक्षेपको तहसम्म भारतीय जनतापार्टी उत्रदैन भन्ने स्पष्ट भैसकेको थियो । भारतीय समाजको दृष्टिकोणमा आएको त्यो परिवर्तन बुझ्न नसकेका राजनीतिक दल र कार्यकर्ताहरु मात्र वास्तवमा कट्टर हिन्दूवादी पार्टी भाजपाकोे विजयबाट हौसिएका हुन् ।
हिन्दूधर्मप्रति आस्था र विश्वास गर्ने धर्मभिरुहरुको संगठनको रुपमा भारतीय जनता पार्टीको उदय भएको कुरा सतप्रतिशत सत्य हो । मोदी स्वयम् हिन्दूवादी संगठन “आर एस् एस्” का पेशेवर कार्यकर्ता हुन् । भारतीय जनता पार्टीको उन्नतिमा “बाबरी मस्जिद काण्ड” ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अर्थात भारतीय जनता पार्टीलाई सत्ता दिलाउने महत्वपूर्ण कारक हिन्दूवाद नै हो । हिन्दूधर्मको पक्षधरताले उसलाई विजयी बनाएको हो । तर जति नै चर्को स्वरमा हिन्दूत्वको नारा बुलन्द गरेपनि धर्मनिरपेक्षताको भारतीय संवैधानिक प्रतिबद्धता उल्ट्याउने सामथ्र्य भाजपासँग थिएन । संवैधानिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट रहेकै भए पनि संविधान पविर्तन गर्न सक्ने हैसियत उसलाई जनताले दिएको छैन र त्यस्तो हैसियत पाउने सम्भावना भविष्यमा पनि देखिदैन । असी प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू आवादी भएको मुलुकको हिन्दूवादी राजनीतिबाट सत्तामा पुगेको भाजपाले आफ्नै संविधानमा यताउता गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्दैन । नेपाल हिन्दूधर्मसापेक्ष राष्ट्र बन्नुु भाजपाको नेताको हैसियतले मोदीका लागि प्रितिकर विषय नै रहँदो हो । तर यौटा धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्रीको हौसियतले अर्को एउटा सार्वभौम छिमेकीको स्वतन्त्र निर्णयलाई प्रभावित गर्ने मनशाय प्रकट गर्नसक्ने हैसियत मोदीमा थिएन । त्यसो गर्नु जबर्जस्त नैतिकताको प्रश्न पनि बन्नेथ्यो । आफ्नो देशको संवैधानिक प्रावधान बदल्न सकेका भए अन्यत्र पनि अभियान चलाउने नैतिक साहस जुट्थ्यो होला । सामथ्र्य भए पनि एउटा स्वतन्त्र देशका सार्वभौम जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधानमा यो वा त्यो प्रावधान राख वा हटाउ भन्न कुटनीतिक मर्यादाले पनि दिदैनथ्यो । त्यसैले मनभित्र जे भए पनि दामोदर मोदी वा उनको पार्टी भाजपाले सार्वजनिक रुपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन सक्ने कुरै थिएन ।
अर्को एउटा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने हिन्दूधर्म र राजसंस्था एक अर्काका परिपुरक होइनन् । भारतीय जनतापार्टीको मोह हिन्दूधर्मसँग हो, नेपालको राजसंस्थासँग किमार्थ होइन । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको शिलान्यास अटल विहारी वाजपेयीकै शासनकालमा भएको हो । आखिर भारतीय जनतापार्टीको शासनकालमा भएको त्यही दिल्ली सम्झौता नेपालको राजतन्त्र उन्मूलनको कारण बन्यो । त्यस्तो सम्भावनासँग तत्कालीन दिल्लीको सत्ता अनविज्ञ थियो भन्न मिल्दैन । जानी बुझीकनै भारतीय जनता पार्टीको तत्कालीन सरकारले नेपाली राजसंस्थाको काललाई निम्तो दिएको हो । त्यसैले निर्धक्क पूर्वानुमान गर्न सकिने कुरा के थियो भने राजसंस्था र हिन्दूधर्मका बारेमा नेपाली जनताबाट गरिएको फैसलाको विरुद्धमा उभिने हिम्मत मोदी सरकारले गर्न सक्ने कुरै थिएन । सपनामा रमाउनेहरुले यथार्थ बस्तुसत्यको आकस्मिक झड्काबाट रन्फनिनु र रन्थनिनु स्वाभाविक थियो ।
मोदी धर्मगुरुको रुपमा उदाएका होइनन् । राजसंस्थाका पुनस्थापनाकर्ताका हैसियतले नेपाल आएका पनि थिएनन् । उनले भारतका प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । निश्चयनै उनको स्वार्थ भारतको स्वार्थसिद्धि नै हो । त्यसैले त उनी नेपलाको व्यवस्थापिका संसदमा “……..सुत्केरीको निहुँ पारी, टाउको मैले खाएँ” को शैलीमा प्रस्तुत भएका हुन् । चतुर र कुशल वक्ता मोदीको अभिभाषणशैलीले संसदलाई मात्र होइन, सिंगो नेपाललाई बीनबाजाको धुनले सर्पलाई जस्तै मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो । नेपाली राजनीतिको असफलताबाट उत्पन्न नेपाली नैराश्यताको मनोवैज्ञानिक शोषण गर्न उनी पूर्णरुपमा सफल भएका थिए । वाह वाही लुटे, प्रशंसा पाए । तर उनले जति कुरा उठाए प्रकारान्तरले ती सबै भारतीय स्वार्थसिद्धिप्रेरित थिए । नेपालको जलश्रोतको दोहनबाट सर्वाधिक लाभ प्राप्त गर्ने आखिर भारत नै हो । नेपालको शान्ति र समृद्धिले पनि भारतको सुरक्षाचिन्ता समनमा सहयोग पु¥याउने हो । नेपाली सद्भाव र विश्वास भारतको अन्तराष्ट्रिय छवी उजिल्याउनमा सहयोगी सिद्ध हुने हो । अरु त अरु नेपाली वीरताको वखानको उद्देश्य पनि भारतीय सुरक्षाको निरन्तरतासँग जोडिएकै विषय हो । आजसम्म पनि साठीहजारभन्दा बढी गोर्खासैनिकहरु भरतीय सेनामा कार्यरत छन । सुन्दा नेपाल र नेपालीकोे हिचतचिन्तन जस्तो देखिए पनि मोदीले उठाएका हरेक विषय भारतको स्वार्थसँग जोडिएका थिए । नेपाल र नेपालीप्रति लक्षित मधुर वचन वास्तवमा हुचिलले मध्यरात्रीको निष्पट्ट अँध्यारोमा निकाल्ने शब्द “म्याउ” जस्तो मात्र हो । हुचिलको सुमधुर म्याँउबाट आकर्षित भएको बिरालोका निमित्त काल सन्निकट उपस्थित भएको वास्तविकताको चाल नपाउँदै उसको पञ्जामा पर्नुको विकल्प के रहन्छ र ? धर्म र राजसंस्थाको कुरा नगरेकै भए पनि मोदी जे बोले भारतीय स्वार्थसिद्धको मनोकामना राखेर बोलेका थिए, जे बोलेनन् त्यो पनि भारतीय स्वार्थरक्षाकै निमित्त बोलेका थिएनन् ।
नेपालको राजनीतिमा जे हुन्छ त्यो भारतीय इशारा वा हस्तक्षेपकै कारणले हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान नेपाली समाजमा व्याप्त छ । अवश्य, नेपालको राजनीति दक्षिणबाट अति प्रभावित रहँदै आएको कुरा सत्य हो । तर त्यसलाई सम्पूर्ण सत्य भन्न मिल्दैन । त्यस्तो प्रभाव प्रतिशतमा होला, सम्पूर्णतामा हुनै सक्तैन । भारतीय सुरक्षाछाता अन्तर्गत रहेको भूटानले त बेलामौकामा भारतीय सत्ता रुष्ट हुनेगरी स्वतन्त्र निर्णय लिने गरेको छ भने कमसेक नेपालको हैसियत भूटानकोजस्तो छ भन्न मिल्दैन । नेपालमा एउटा त्यस्तो तपका पनि छ जस्ले नेपालको गणतन्त्र पनि भारतकै देन मान्छ र राजसंस्थाको उन्मूलनमा पनि उसैको हात देख्छ । त्यो भनेको जनताको मन छाम्न नस्कने अनाडीहरुको तर्क मात्र हो । नेपालमा भएका पटक पटकका जनआन्दोलन र संघर्षहरुमा अन्तराष्ट्रियजगतको बलियो सहयोग र समर्थन रहेको हो । स्वभावतः सिमा जोडिएको र प्राकृृतिक सामाजिक रुपमा विशेष सम्बन्ध रहेको मुलुक भारतको पनि साथ, सहयोग र समर्थन रहेको थियो होला । त्यसको अर्थ व्यवस्था परिवर्तनको कारीगरी र योजना पनि विदेशी नै हो भन्नु विषयको मर्म नबुझनु हो । त्यसैले यसपटक सतहमा देखिएका घटनाहरुबाट तर्सीहाल्नु पर्ने वा स्वैर कल्पनामा रमाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । दुबै कुराको रखवारी गर्नका लागि नेपाली जनताको चेतना परिपक्व छ र सदा सतर्क पनि छ ।
