हुकुमबहादुर सिंह
फेरि एक पटक विश्वको विशाल लोकतान्त्रिक देश भनेर नथाक्ने भारतीय संसदवादीहरूले देखिरहेका छन्– त्यहाँको जातीय दमन र शोषणकाविरुद्ध खासगरी हिन्दूत्व अतिवादकाविरुद्ध भारतका तथाकथित दलितहरूले विद्रोहको दावानलमा समग्र सामन्ती जातिवादका विरुद्ध आफूलाई खरो सावित गराएका छन् । दलितको मुक्तिका लागि काम गर्ने नाटक गर्दै आएका भारतीय संसदवादीहरू दलितहरूको यो विद्रोहबाट अचम्मित परेका छन् र भन्दै छन्–यो सबै कसरी सम्भव भएको छ ? जब कि कुनै दलित संसदीय नेताहरूले यसको नेतृत्व गरकै छैनन् । तैपनि उनीहरूले यो स्वस्फूर्त विद्रोहको अग्निमा आफ्नो रोटी सेक्ने प्रयास भने नगरेका होइनन् । भारतीय दलितहरूको यो विद्रोहले नेपालका र समग्र दक्षिण एशिया खास गरी भारत र नेपालका दलितहरूमा आफ्नो मुक्ति न त संसदवादबाट सम्भव छ न यस प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको खम्बा भनिने न्यायालय तथा अदालतबाट सम्भव छ । यो त भारतमा विद्यमान राज्यसत्ता जो दलित, आदिवासी, गरीब किसान मजदूरमाथिको शोषणमा आधारित रहेको छ, त्यो जनविरोधी राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारेर मात्रै सम्भव छ । र वर्तमानमा भारतीय जनता पार्टी जसको मूलआधार हिन्दूत्व रहेको छ र हिन्दूत्वको दर्शन जो ब्राह्मणवादमा आधारित छ, जातीय दमनमा आधारित छ । त्यसैले भारतीय जनता पार्टी जसले भारतभरि जातीय दंगालाई, धार्मिक असहिष्णुता उसको नसानसामा छ, त्यसबाट यस्तै जातीय तथा धार्मिक दंगासिवाय अरु के नै आशा गर्न सकिन्छ र । अहिले भारतमा मोदी सरकारले यस्तो विष उमार्न खोजिरहेको छ, जसले भारतमात्रै नभई भारत, नेपाल, बंगलादेश आदि देशहरूमा यसको नकारात्मक असर पर्ने छ ।
भारतीय अदालतले जे निर्णय दलित र उपेक्षित जातिहरूका विरुद्ध ग¥यो, त्यसले साँच्चै भारतीय दलितहरूलाई आफ्ना केही अधिकारहरू जो सीमित थिए, तिनैका विरुद्ध उसको फैसलाले आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो । भारतमा दलितहरू जलाई नेपालमा जस्तै अछूत भन्ने गरिन्छ, त्यहांको जनसंख्याको करीब दुई करोड छ, उनीहरू अहिले साँच्चै जागेका देखिए, जसले भारतजस्तो विशल देशभित्र भारत बन्दजस्तो कठिन कामलाई सफल बनाएर देखाइदिए । नेपालमा पनि दलितहरू नेपालको जनसंख्याको करीब १३ प्रतिशत पर्दछन्, शोषण र उत्पीडनका मूल जाति मानिन्छन् । नेपालका दलितहरूमाथिको शोषणको आधार हिन्दू धर्मकर्ममा आधारित ब्राह्मणवाद नै देखिएको छ, परिणाम नेपालका दलितहरूमा क्रिश्चियानिटिको प्रभाव बलियो बन्दै गएको छ । किनभने क्रिश्चियानिटिमा छूवाछूतलाई स्थान दिइँदैन । दलितहरूले त्यहाँ आफूलाई तुलनात्मक रूपमा अलि बढ्ता स्वतन्त्र अनुभूति गर्दछन् । यद्यपि, रूपमा फरक फरक देखिएता पनि सारमा उत्पीडित जाति, महिला आदिका लागि सबै धर्म उत्तिकै दमनकारी छन् ।
भारतमा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको प्रतिक्रियावादी स्वरूपको परिणाम दलित तथा अछूतहरूबाट जे जस्तो विद्रोहको ज्वाला बाल्ने काम भयो, त्यसको निरन्तरताको तत्काल आशा गर्ने आधार देखिँदैन । तैपनि दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको एउटा रूप अहिले स्पष्ट बाहिर आएको छ, त्यो भने जबसम्म देशमा सर्वहारवर्ग जसमा गरीब किसान, मजदुर, महिला, उत्पीडित वर्ग तथा क्षेत्रका जनताको पक्षमा उनीहरूको हितमा काम गर्ने राज्य सत्ता जसलाई सर्वहारा वर्गीय राज्य सत्ता भनिन्छ, त्यसको अधिनायकत्व स्थापना गरिँदैन, तबसम्म पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्वमा यस्तै भइरहन्छ, नेपालका दलित तथा उत्पीडित वर्ग तथा जातिबारे पनि सत्य हो । भारतमा मोदी सरकारले यो उत्पीडनका लागि आधार दिएको छ भने नेपालमा यद्यपि, वाम गठबन्धन कम्युनिष्टको सरकार भन्ने गरिन्छ, उनीहरू पनि सही मानेमा न त वाम हुन् न कम्युनिष्ट नै । यिनीहरू भनेका मोदीका नेपाली अवतार हुन्–धर्म निरपेक्षताका कट्टर हिन्दूवादी नेपाली मोदीहरू । दलितहरूमाथिका उत्पीडकहरू नेपाल सरकारमा स्थापित छन्, अहिलेको भारतीय दलितविद्रोहले नेपालका दलितहरूलाई पनि झक्झकाएको अवश्य छ । यो अहिले भूसभित्रको आगो हो, एक दिन यसले नेपालको प्रतिक्रियावादी सरकारलाई भारतको मोदी सरकारलाई जस्तै होसमा ल्याउने छ । खाँचो छ केवल आगो झोस्ने राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्तिको ।[email protected]
(- जनधारणा साप्ताहिक)
