राज्यलक्ष्मी शाक्य
आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १ वर्ष हुँदै छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन ३ चरणमा गरेको थियो । निर्णयअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन वि.सं. २०७४ वैशाख ३१ मा नेपालको नयाँ गठित प्रदेश नं. ३, प्रदेश नं. ४ र प्रदेश नं. ६मा सञ्चालन भएको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचन वि.सं. २०७४ असार १४ मा प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. ५ र प्रदेश नं. ७ मा सञ्चालन भएको थियो । त्यस्तै, प्रदेश नं. २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन वि.सं. २०७४ असोज ०२ मा भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि राष्ट्रिय स्तरीय, प्रदेश स्तरीय र स्थानीय स्तरीय गरी ३ स्तरीय शासन प्रणालीको आरम्भ गरिएको हो । संविधानअनुरूप स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्नका निमित्त नेपाल सरकारले बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको गठन गरेको थियो । सो आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तहको अवधारणा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो, जसलाई पछि सरकारले सुधार गरेर ७५३ बनाएको हो । हाल ती निकायमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् जनप्रतिनिधिले पदबहाली गरेको महिनौं भइसकेको छ । तर, जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए, त्यो अपेक्षाअनुरूप स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
करिब २० वर्षसम्म रिक्त रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थितिसँगै विकास निर्माणका काममा जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यसको विपरीत स्थानीय सरकार भने अलमलमा नै आफ्नो समय बिताउँदै छ । यद्यपि, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट विकेन्द्रित शासन व्यवस्थामा स्थानान्तरण हुन केही गाह्रो होला वा समय लाग्ला । तर, जनप्रतिनिधिको क्रियाकलापले भने त्यस्तो देखिँदैन । अझ कतिपयले त यो अवसरलाई आफ्नो खानेभाँडो बनाएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले एकलौटी गर्नु, कार्यकर्तालाई पोस्नु, विकास निर्माणमा ध्यान नदिनु, फौजदारी अभियोग लाग्ने क्रियाकलापमा लाग्नुजस्ता कारणले पनि स्थानीय सरकार कतै असफल बन्ने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली बनाएको उल्लेख गरिन्छ । स्थानीय सरकारको अधिकारको उल्लेख गर्ने हो भने नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन जस्ता जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई नै छ । यस्ता थुप्रै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले कुशलतापूर्वक सञ्चा लन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचि पनि संविधानमा छ ।
संविधानका अनुसार स्थानीय तहले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई घर दैलोबाट सेवा दिन गाउँ वा नगरसभा तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका गठन हुनेछन् । जसले संसद र सरकारको रूपमा काम गर्नेछ । प्रमुख र उपप्रमुखसहित सबै वडाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूसहितको गाउँ वा नगरसभा बन्नेछ भने त्यसबाट छानिएका सीमित व्यक्तिको कार्यपालिका बन्नेछ, जसले मन्त्रिपरिषद् जस्तै काम गर्नेछ । आन्तरिक आम्दानीका साथै स्थानीय तहले वृत्त आयोगको सिफारिसमा केन्द्रबाट सिधै अनुदानसमेत पाउने स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा उल्लेख छ । तर, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि भने निजी सुविधामै अल्झिएका छन् । कतिपय भ्रमणमा मस्त छन् भने कतिपय गाडी नपाएको झोकमा झगडा गरिरहेका छन् । यो क्रममा जनताको काममा नै निरन्तर लागिरहेका केही जनप्रतिनिधि पनि छन् । तर, सानो संख्यामा रहेका त्यस्ता जनप्रतिनिधिको कामलाई प्रशंसा गर्दै ठूलो संख्यामा काम नगर्ने जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी महसूस गर्नुपर्छ । rajyalaxmishakya@gmail.com
(- जनधारणा साप्ताहिक)
