–निमकान्त पाण्डे
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच चुनावी गठबन्धन बनेपछि आम नेपाली जनतामा देखिएको उत्साहको परिणाम प्राप्त भइसकेको छ । वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमतमा नेपाली जनताले पु¥याइदिएका छन् । वाम गठबन्धनका नेताहरूले नेपाली जनताबाट प्राप्त भएको बहुमतको उचित मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्दछ । नेपाली जनताको अपेक्षा नेपालको समृद्धि नै हो । नेपालको समृद्धि भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु, राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम राख्नु, आत्मनिर्भर नेपाल बनाउनुलगायतका विषयहरू पर्दछन् । नेपालको समृद्धिका निम्ति सरकारले गर्नैपर्ने कामहरू के–के हुन् भन्ने कुरामा पहिले स्पष्ट हुनु जरुरी छ । वाम गठबन्धनको सरकारप्रति नेपाली जनताले गरेको अपेक्षा पूरा हुन सकेन भने देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
देशको ७५ प्रतिशत जनमत वामपक्षीय छ भन्ने कुरा चुनावी परिणामले स्पष्ट गरिसकेको छ । तीन चरणका चुनावहरू सम्पन्न हुने क्रममा वाम पक्षीय उम्मेदवारहरू जताततै विजयी हुनुले जनताको भावनालाई स्पष्ट गरेको छ । जनतामा वामपक्षीय भावनाप्रति किन आकर्षण बढेको हो ? यस विषयमा वामपन्थी नेताहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपाली जनतामा नेताहरूले आश्वासन बाँडेका हुन् । चाहे झापा आन्दोलनको माध्यमबाट होस्, चाहे दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्धको माध्यमबाट होस् नेपाली जनतामा वामपन्थी प्रभाव बढेको छ । वामपन्थी प्रभावलाई कायम राख्नका लागि जनताको चाहनाअनुसार सरकार काम गर्नुपर्दछ । अहिलेको वाम गठबन्धन सरकारले पनि देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्न सकेन भने जनतामा व्यापक निराशा छाउने निश्चित छ । जनतामा निराशा पैदा हुन नदिनका लागि वाम सरकारमा आबद्ध नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको हो भन्ने बारेमा आत्मविश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । जनतामा बाँडिएको आश्वासनबाटै जनतामा आफ्नो विश्वास रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा नेताहरू स्पष्ट हुन सकेनन् भने बाटो बिराएको ठहर्ने छ ।
नेपाली जनताका लागि वाम गठबन्धनको सरकारबाट तत्काल धेरै अपेक्षा हुन सक्दैन । जनतालाई तत्कालै साम्यवाद चाहिएको छैन । नेताहरूले त्यो सपना नेपाली जनतालाई देखाउनु आवश्यक पनि छैन । तत्कालका लागि नेपाली जनताको चाहना भनेको देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको चिन्ता हो । सरकारमा आबद्ध दलका नेताहरूले नेपालका राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति गर्नुपर्ने के हो ? यस विषयमा गम्भीर रूपमा मन्थन गर्ने र दलहरूको साझा एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताबिना देशको समृद्धिको कल्पना निरर्थक हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा गर्नैैपर्ने काम भनेको नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको समुचित सदुपयोग गर्नु हो । प्राकृतिक सम्पदामा नेपालको स्वामित्व गुम्न नदिन राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत बन्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदामाथि छिमेकी देशहरूको पनि आकर्षण देखिन्छ । छिमेकी देशहरूलाई समेत सहयोगका निम्ति आकर्षित गर्न नेताहरूमा कूटनीतिक चातुर्यताको आवश्यकता रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भर्खरैमात्र सम्पन्न गरेको भारत भ्रमणबारे व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रघात गरेर भारतसामु झुकेका छन् भन्नेसम्मका आरोपहरू लाग्ने गरेको सन्दर्भमा सरकारका तर्पmबाट कुनै चासो राखेको पाईदैन । भारतसँग कुनै किसिमका नयाँ सम्झौताहरू गरिएको छैन भन्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रघात गरेको आरोप किन लागिरहेको छ ? यसको जवाफ स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा अरुण तेस्रो आयोजनाको ‘स्वीच अन’ भारतबाटै गर्ने भन्ने निर्धारित कार्यक्रमसमेत स्थगित गरेको पुष्टि भइसकेको छ । यो शायद राष्ट्रघात अवश्य होइन । प्रधानमत्री ओलीले पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुको कारण भारतका समकक्षीसँग जिज्ञासा राखेको कुरा पनि प्रचारमा आएको छ । यो पनि पक्कै राष्ट्रघात होइन । सत्ता बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूबाट जे–जे नगर्नु भनिएको थियो, तीमध्ये कुनै पनि काम अथवा सम्झौता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पाइएको छैन । नगर्नुपर्ने कामहरू गरेको भए आलोचना स्वाभाविक हुन्छ । परन्तु मित्रताका हातहरू अगाडि बढाउन खोजिरहेको छिमेकीसँग हात मिलाउनु मात्रलाई पनि राष्ट्रघात देखिन्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
वाम गठबन्धन सरकारले राष्ट्रघात नगरोस् भनेर सचेत गराउनु आवश्यक छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको स्वीच अन भारतबाट नगरियोस् भनेर खबरदारी गरिएको थियो । त्यो अखबरदारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान गरेको स्पष्टै छ । अन्य कुनै पनि राष्ट्रघातजन्य सम्झौताहरू नभएकाले राष्ट्रघातबाट आरोपित हुनुपर्ने कुनै कारण ओलीसामु तत्कालका लागि देखिंदैन ।
नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न वर्तमान सरकारलाई दवाव सृजना गरिनु पर्दछ । जलसम्पदाको सदुपयोगमा नेपाली लगानी नै प्राथमिकतामा पारियोस् भनेर सरकारलाई दवाव दिनु आवश्यक छ । विदेशिएका नेपाली युवाहरूलाई देशमा फर्काउने वातावरण बनाइयोस् भनेर सरकारमाथि दवाव सृजना गर्नु पनि आवश्यक छ । त्यसका लागि देशभित्र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने खालका गतिविधिमा सरकारलाई सशक्त दवावका साथै सुझावको पनि आवश्यकता रहन्छ । यस्ता गर्नैपर्ने कामहरूतर्पm प्रतिपक्षमा रहेका र संसदीय राजनीतिक धारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूबाट पनि सक्रियता आवश्यक हुन्छ । गर्दै नगरेको राष्ट्रघात ग¥यो भनेर आरोपित गर्नु मात्र महान् कार्य हुँदैन । त्यस्तो कार्यले मार्गदर्शन पनि गर्न सक्दैन ।
नेपालको समृद्धिका निम्ति सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्पm दवाव सृजना गरिनु पर्दछ । त्यसका निम्ति भूमिसुधारका कार्यक्रम पहिलो कार्यसूची सरकारको हुनुपर्नेतर्पm ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । देशमा भूमिहीनहरूको संख्या अत्यधिक रहेको छ । यो जनसंख्यालाई देश विकासमा सरिक गराउन भूमिमा स्वामित्व कायम गराउन आवश्यक हुन्छ । देशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गराउन भूमिहीनहरूको भूमिमा स्वामित्व नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । कृषि उत्पादनतर्पm ध्यान नदिने, उद्योग, कलकारखानाहरू स्थापनातर्पm कुनै योजना नबनाउने अनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका फोस्रा नारा दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । देशमा रेल गुडाउँदैमा कृषि उत्पादन बढ्ने होइन । एउटा डिजेल आयात गर्ने पाइप लगाउँदैमा सबै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने समस्या समाधान हुने छैन । यस्ता विषयतर्पm सरकारलाई सडकबाटै दवाव सृजना गरिनु आवश्यक छ । सरकारले पनि जनसरोकारका विषयहरूमा आफ्नो क्रियाशीलता नदेखाएर सस्तो लोकप्रियतालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नु अवसरलाई नबुझ्नु नै ठहर्नेछ । समयले वामपन्थी दलहरूलाई ठूलो अवसर उपलब्ध गराएको छ । यसको सदुपयोग गर्न सकिएन भने नेपाली जनताले विकल्प खोज्न बाध्य हुनुपर्ने छ । नेताजीहरूलाई चेतना भया ! (- जनधारणा साप्ताहिक)
