सरकार र विद्रोहीको होला त सहकार्य ?

भ्रष्टाचारविरुद्ध वाम सरकार र विद्रोही नेकपाको निशाना एकै ठाउँ

काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुशासन र समृद्धिको बहसले अलि बढी नै चर्चा पाउन थालेको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ सामान्यतः निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका नेताले बोल्ने भाषा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर पनि प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि बोलेका थिए । वर्तमान वाम नेतृत्वको सरकारको मुख्य नारा नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ रहेको छ । यो नाराले नै भ्रष्टाचारविरुद्धको भावना समेटेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको विगतको परम्परालाई हेर्ने हो भने यस्तो नारा चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै देखिने गथ्र्याे, त्यसैले वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेको बाटो विगतका भन्दा पृथक् र मुलुक र जनताको पक्षमै देखिन्छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको सिन्डिकेट तोड्ने, राजस्वमा भएको चुहावट रोक्ने, हरेक नागरिकलाई अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्न अभियान सुरु गर्नु, विदेशमा मुद्दा खेपिरहेका नागरिकका पक्षमा सरकारले नै मुद्दा लड्ने जस्ता केही सकारात्मक र जनपक्षीयजस्ता काम देखिने गरी सुरु भइसकेका छन् भने सरकारको गति र प्रतिबद्धताले मुलुक सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

 
कुनै पनि सरकारको कामकारबाही कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने कुरा त्यस अवधिमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण प्रयास कति भयो र जनताले राहत महसुस गर्ने काम भए भएनन् जस्ता कुराले निर्धारण गर्छ । यस्ता कुरामा वर्तमान सरकार निकै सजग देखिन्छ । वर्तमान सरकारले सरकारबाट गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भनिरहँदा हरेक क्षेत्रले त्यसलाई स्वागत मात्र गरेको छैन, सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी काम पनि गरिरहेका छन् ।
सर्वसाधारण जनताको कुरा छाडौँ, राज्यका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेर अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सहयोग पुग्ने गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अनियमितता अन्त्य गर्ने जस्ता विषयमा नेकपाले सिलसिलागत रूपमा कारबाही नै अघि बढाइरहेको छ । नेकपाका विरुद्ध वाम सरकार जुन ढंगले आक्रामक बनिरहेको छ । त्यसतर्पm नेकपाले बेवास्ता गर्दै आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गर्ने हो भने वाम सरकारलाई नेकपाको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले धेरै सहयोग पु¥याउने देखिन्छ ।

 
केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको समेत संलग्नतामा निर्वाचन आयोगमा निकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको ललितपुरस्थित घरमा बम विष्फोट गराएको छ । उक्त पार्टीले यादवको घरमा बम विष्फोट गराएर सांकेतिक रूपमा होसियारी गरेको देखिन्छ । उक्त पार्टीले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई लक्षित गर्दै निरन्तर कारबाही गर्दै आएको छ । केही समयअघि मात्र ठेक्कापट्टाको काममा अनियमितता गर्दै राज्यलाई ठूलो धनराशी नोक्सानी पु¥याउने एक चर्चित निर्माण कम्पनीका करोडौँ मूल्य बराबरका निर्माण सामग्रीमा समेत नेकपाले बम आक्रमण गरी क्षति पु¥याएको थियो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाममा नेपालमा राजस्व ठग्दै सरकारलाई गुमराहमा पार्दै आएको एनसेल कम्पनीका मोबाइल टावरहरूलाई पनि निशाना बनाइएको थियो । त्यसैगरी नेपाली सीमाभित्र रहेको भारतीय कार्यालयमा पनि बम विस्फोट गराएर सरकारलाई देशभक्ति काम कार्यमा क्रियाशीलता देखाउन होशियारी पनि गराइएको थियो । देख्दा आतंककारी गतिविधिजस्ता देखिने यस्ता कार्यहरूले वर्तमान सरकारले लक्षित गरेका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग पु¥याउन देखिन्छ ।
कुनै समय थियो, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा सरकार र सिंगो राज्य नै संलग्न रहेको आरोपमा सदनमा विरोध हुन्थ्यो भने सडक तात्दथ्यो । तर अहिले परिवेश बदलिएको छ । हाल सडकदेखि सदन हुँदै सरकारले समेत भ्रष्टाचारीविरुद्ध अभियान नै सुरु गरेको छ । यो नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो, जहाँ राज्यको विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको शक्तिले समेत सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गरिरहेको छ । मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि यो एउटा निकै ठूलो अवसर हो । यसलाई सरकारले आगामी दिनमा कसरी सदुपयोग गर्छ ? त्यसले नै मुलुकको भविष्य र वर्तमान सरकारप्रतिको विश्वास निर्धारण गर्ने पनि निश्चित छ ।

 
मुलुकको अहित हुने काममा सरकार र क्रान्तिको मैदानमा रहेको पार्टी एकै ठाउँमा आएका छन् । यो अवस्थाले राज्य र परिवर्तनकारी शक्तिलाई समेत एकै ठाउँमा ल्याइपु¥याएको छ । यो अवस्थालाई राज्यले नै सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेमा भविष्यमा हुन सक्ने विद्रोहलाई समेत सहज ढंगले सम्बोधन गर्न र मुलुकको विकास गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(- जनधारणा साप्ताहिक)