बजेटको आकार र विकासको चाहना

149

 डा. दीपेन्द्र रोकाया
नेपालको संघीय सरकारले बुधबार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस बजेटले देशको प्राथमिकता र आववश्यतालाई कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुरा जनताका प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएका जनप्रतिनिधिका प्रतिक्रियाबाट थाहा हुनेछ । केही दिन संसद्मा बहस पनि हुनेछ । यसो त आम सरोकारवालाको बीचमा विषय विज्ञहरूले आफ्ना धारणा राख्न थालिसकेका छन्, बजेटको गन्तव्य र गति तथा कार्यान्वयनको सीमा हेरेर । यो बजेटले राजस्व ६३ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण १९ प्रतिशत, आन्तरिक ऋण १३ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता ५ प्रतिशतबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिएको छ ।

 

विकासलाई साधारणतया आर्थिक वृद्धिको पक्षसँग हेर्ने र समाहित गर्ने गरेको पाइन्छ । यो एउटा परम्परागत तर बढी चलन चल्तीमा रहेको अवधारणा हो । अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गर्दछ । समाजशास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । विकाससम्बन्धी अवधारणा मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै भएता पनि पश्चिम यूरोपले १८औं शताब्दीतिर अवलम्बन गरेको पूँजीवादी अवधारणाअन्तर्गतको आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने रणनीतिपछि विकासको अवधारणाले बढी मूर्तरूप पाउन थाल्यो ।

 

एडम स्मिथको खुला अर्थतन्त्रीय अवधारणाले आर्थिक समुन्नतिलाई विकासको मूल आधार बनाएको छ भने कार्लमाक्र्सले वर्ग संघर्षको प्रतिफल र श्रमिक वर्गको हकहित र उन्नतिको स्वरूपलाई नै वास्तविक विकास मानेको पाइन्छ । सन् १९७० को दशकअघिसम्म विकास आर्थिक विषयवस्तुसँग बढी सम्बन्धित थियो । जसले प्रतिव्यक्ति आय, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, आर्थिक वृद्धिले सामाजिक उपादेयतामा पु¥याएको योगदानसँग सम्बन्धित थियो । तर, १९८० को दशकको प्रारम्भसँगै विगतको यो अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तित अवधारणाले विकास भनेको अर्थतन्त्रको विकास हो । यसले गरिबी, असमानता र बेरोजगारी हटाउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यस लयमा देशको बजेट लक्षित भएको छ कि छैन ? सवाल यहीँनेर रहेको छ ।

 

विकास एउटा प्रक्रियागत, योजनागत मानवीय प्रयास हो, जसले मानव जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याएको हुन्छ । विकास एउटा बहुआयामिक विषय हो । यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रतासँग अन्तरसम्बन्ध राख्ने विषय हो । विकासका सन्दर्भमा आर्थिक, कल्याणकारी, आवश्यकता, अधिकार, आधुनिकीकरण, सामुदायिक विकास, दिगो विकास र बजारवादी अवधारणा देखापर्दछन् । विकासको आवश्यकता बोध, संरचनाको निर्माण पक्ष, कार्यान्वयन पक्ष, प्रभावकारिता तथा दक्षताको पक्ष, समन्वयको पक्ष, दिगोपननाको सुनिश्चितताको पक्ष, विकासको प्रतिफलको उपलब्धताको पक्षको सन्दर्भमा राजनीतिक दूरदर्शिता, प्रशासनिक व्यावसायिकता र अग्रसरता तथा प्रभावकारी रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीन राजनीतिक, व्यावसायिक, रणनीतिगत धार सम्बन्धित रहने गर्छन् ।

 

सन् १९६० को दशकमा माथिल्लो तहमा गरिएको विकासको असर क्रमशः तल पर्दै जान्छ भन्ने गरिन्थ्यो । सन् १९७० को दशकमा आधारभूत आवश्यकताको अवधारणा विकास भयो । सन् १९८० को दशकमा जनशक्ति विकासको अवधारणा अगाडि आयो । सन् १९९० देखि दिगो विकास र सन्तुलित विकासको अवधारणाले काम गर्न थालेको छ । यसले गर्दा विकासलाई हेर्ने र परिभाषित गर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक हुन पुगेको छ । यस आधारमा विकासको मापन पनि फरक–फरक आयामबाट हुने गर्दछ ।

 

विद्वान्हरूले विकासको मात्रात्मक सूचकका रूपमा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, कुल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, उद्योगको स्थापना, पूँजीको प्रवाह, मेसिन, प्रविधि र औजारमा विविधीकरण, पूर्वाधारको विकास, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित परिचालन, आर्थिक वृद्धि, सहरीकरण, आम्दानी र सम्पत्तिको समान वितरणलाई लिने गरेका छन् । यसो त विकासको गुणात्मक सूचकको खोजी पनि नभएको होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र सुरक्षा, रोजगारीको अवसर, आर्थिक, न्यायिक समानता र मानव अधिकार, सुशासन, सामाजिक सद्भाव, समावेशी विकासजस्ता विषयले विकासको गुणात्मक पक्ष उजागर गर्दछ ।

 

विकास हामी सवैको चाहना हो । यसकैको लागि स्थिर राजनीतिक अवस्था खोजी हुँदैथ्यो, मुलुकमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकतापछि राजनैतिक स्थिरित कायम हुने स्थितिमा पुगेको छ । तटस्थ, प्रतिवद्ध र प्रभावकारी प्रशासनयन्त्र सञ्चालन हुनपर्छ । व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनमूलक योजना बन्न पर्ने हुन्छ । त्यसले मात्र जनसहभागिता र जनसमर्थन जुट्न सक्छ । साधनस्रोतको उपलब्धताका आधारमा औचित्यपूर्ण प्रयोग आजको आवश्यकता हो । भ्रष्टाचार देशको ठूलै रोग बन्न गएको छ, त्यसको न्यूनीकरण गर्नलाई सामाजिक अपराधसँग दाँजेर घृणा गर्ने संस्कारको विकास गर्न पर्ने भएको छ । दूरदर्शिता तथा कार्यबद्धता देखाउनुका साथै आन्तरिक र बाह्य विकास साझेदारहरूसँगको उचित समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नु पर्दछ ।

 

विकास एउटा व्यवस्थापन हो । यसले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण, संरचना निर्माण, विकास कार्यको परिचालन र विकासको उपलब्धता गराउने एउटा सामूहिक प्रयास गर्ने गर्दछ । विकास व्यवस्थापन विकास प्रवाहको सकारात्मक तथा पूर्वसक्रिय अवधारणा हो । यसलाई विकास प्राथमिकताको चयन, कार्यान्वयन र उपलब्धि प्राप्तिमा सरोकारवालाबीचको सह स्वामित्व, सहभागिता र समावेशिताको साझा प्रयासका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । विकास व्यवस्थापन विकास प्रयासका कार्यमा समन्वय र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो ।
नेपालजस्तै भौगोलिक बनावट भएको स्वीट्जरल्यान्डको विकास जर्मनी, फ्रान्स र इटाली छिमेकी अर्थतन्त्रसंँगको ‘कनेक्टिभिटी’ का कारण सफल भएको मान्ने गरिन्छ । ‘एसिया शताब्दी’को नेतृत्व गर्ने चीन र भारतसँग नेपालले त्रि–देशीय विकास साझेदारी नीति कसरी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्छ ? अझ आफ्नो राजनीतिक स्थायित्व, प्राथमिकता र आवश्यकता निर्धारणका साथै कार्यान्वयन गरिने संकल्प र प्रतिबद्धताको नेतृत्व कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुराले हाम्रो विकासको चाहना सम्पादन हुने देखिन्छ ।

(- जनधारणा साप्ताहिक)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here