–निमकान्त पाण्डे
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्टको बहुमतको सरकार बनेको छ । यो सरकार पाँच वर्षको लागि स्थायी सरकार पनि हो । यो सरकारप्रति जनतामा ठूला अपेक्षा र भरोसा रहेको देखिन्छ । बिहान बेलुका चुल्हो बाल्न मुस्किल हुने समुदाय अझ बढी यो सरकारसँग अपेक्षा गरिरहेको छ । तर विडम्बना ! वर्तमान सरकारले हनिमुन पिरियड मनाइसक्दा नसक्दै बढी अपेक्षा गरेका मजदुर, किसान र सर्वहारा वर्गको ढाड सेकिने गरी मूल्यवृद्धि गराएको छ र वृद्धि गराउने क्रम जारी राखेको छ । कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको सर्वहारा वर्गको मुक्ति होइन, यहाँ सर्वहारा वर्गको मृत्यु गराउने काम भइरहेको छ, त्यो पनि कम्युनिष्ट सरकारबाटै । भनाइ र गराइमा कति अन्तर छ भन्ने कुरा विगतमा पनि कम्युनिष्ट सम्मिलित सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता नै मन्त्री हुँदा पनि देखिएकै हो । त्यसैले त्यतातर्फ धेरै विश्लेषण गर्नुको कुनै तुक छैन । विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा पुष्टि भएको कुरा हो यो ।
सरकारले विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ । विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको निकै मीठो लाग्ने नारा छ, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।’ सायद बोले जस्तै व्यवहारमा पनि देखाउने हो भने नारा साँच्चिकै मीठो मात्र होइन ज्यादै प्रियकर पनि छ । तर वर्तमान सरकारको काम गराइले यो नारालाई पुष्टि गर्ने कुनै संकेत देखिँदैन । विगतमा छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहेकाले आफ्नो कार्यकाललाई लोकप्रिय बनाउन लोकप्रिय मुद्दा अघि सार्नु आवश्यक र जायज पनि थियो । तर वर्तमान सरकार पाँच वर्षको म्यान्डेड पाएर इतिहासमै पहिलो पटक स्थायी सरकारका रूपमा गठन भएको छ । त्यसैले अहिले कुनै लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा पनि सरकारले जनतालाई राहत हुने गरी दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
महँगी वृद्धि एकातिर छ, व्यापार घाटाले मुलुकको सर्वस्व डुब्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो र प्लटिङमा परिणत भएको अवस्था छ । देशको मेरुदण्ड भनिएको युवाशक्ति खाडी वा युरोपतिर श्रम गर्न बाध्य बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले वर्तमान सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम उत्पादनमा जोड दिनु हो । उत्पादनमा जोड दिनेबित्तिकै रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ र युवाशक्ति विदेश पलायनको अवस्था बन्द हुन्छ । उत्पादन बढ्नेबित्तिकै बाहिरबाट हुने आयातदर घट्ने निश्चित हुन्छ । आयातदर घट्यो भने व्यापारघाटा पनि घट्छ र मुलुकले समृद्धिको बाटोलाई समाउने आधार बन्न सक्छ । यसका लागि सरकारले धेरैतिर मन डुलाउनै पर्दैन, खेतीयोग्य जमिनको समुचित प्रयोग गर्दै व्यावसायिक कृषिमा जोड दिने, जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र पर्यटनलाई विस्तार गर्ने हो भने नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि कसैसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा किसान र मजदुरलाई तत्कालै राहत महसुस गर्ने कार्यक्रम ल्याउने हो भने त्यसले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई धेरै माथि पु¥याउने निश्चित हुन्छ । तर वर्तमान सरकार त्यसको विपरीत नौ महिने सरकारका मन्त्रीहरूजस्तै गरी सस्तो लोकप्रियता कसरी कमाउने भन्नेमा अल्मलिएको देखिन्छ । यो समय यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भनेर घोषणा गर्दै हिँड्ने होइन, घोषणा चुनावी घोषणापत्रमै गरिसकिएको छ । अब भनेको जनताले महसुस गर्ने गरी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर यो विषयमा वर्तमान सरकार म्ूकदर्शक देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि नौ महिना सरकार चलाउँदा जस्तै गरी पानीजहाज र रेलका पछाडि दौडिरहेका छन् । आफ्नो देशको नागरिक महँगीका कारण के खाने, के लाउने भन्ने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारलाई त्यसको कुनै वास्ता छैन । जुन देशका नागरिकलाई खान, लाउन र बस्नमै समस्या छ ती देशका नागरिकका लागि रेल र पानीजहाज कति उपयोगी हुन सक्ला ? के नागरिकको जीवनस्तर सुधार नगरी ल्याइने रेल र पानीजहाजले नागरिकको जीवनशैलीलाई प्रभाव पार्न सक्छ ? यसतर्फ वर्तमान सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
अवश्य पनि मुलुकको विकासका लागि विकास र समृद्धिको चाहना हुनैपर्छ । यो कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना जायज नै छ । तर त्यसभन्दा पहिले नागरिकको अवस्था के छ ? मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ? जनताले के चाहिरहेका छन् ? यस्ता विषयतर्पm सरकारको ध्यान पुग्नु पर्दछ । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकियो भने विकास र समृद्धिको यात्रामा जनता पनि सँगै हिँड्न सक्छन् । जनताका दैनिक आवश्यकतालाई नै बेवास्ता गरी ल्याइने समृद्धि देखिँदा त राम्रै होला तर त्यो जनताको अनुकूल हुन सक्दैन र त्यसमा जनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने छैनन् । समृद्धिका नाममा रेल र पानीजहाज चलाएर मात्र हुँदैन । रेल र पानीजहाजमा यात्रा गर्ने हैसियत नेपाली जनतामा कसरी विकास गराउने ? यसतर्पm चिन्तन हुनु जरुरी छ ।
सरकार बनेको धेरै लामो समय भएको छैन । त्यसैले कहिलेकाहीँ बाटो भूलेर गलत बाटोमा पनि हिँड्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले पनि जानेर वा नजानेर आफ्नो प्राथमिकतालाई बिर्सेको हुनसक्छ । यसलाई सच्याउनका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय छ । यसका लागि विकास र समृद्धिलाई लहडमा होइन, राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । देशको कृषि नीति के हो ? देशको भूमिनीति के हो ? देशको जलसम्पदा उपयोगको राष्ट्रिय नीति के हो ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति कस्तो हुने ? जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार कति गम्भीर हुने ? देशको वित्तीय क्षेत्र कस्तो हुने ? बैंकहरूले जनतामाथि कति प्रतिशतसम्म ब्याजको दोहन गर्न पाउने ? विकास निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने ? जनता र जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? जस्ता कुरामा सरकारले राष्ट्रिय नीति नै बनाएर अघि बढ्नु जरुरी हुन्छ । यदि सरकारले दीर्घकालीन नीत तय नगरी लहडकै भरमा विकास र समृद्धिको कुरा गर्छ भने त्यो दिगो र जनताको हितमा कदापि हुनै सक्दैन । यस्तो गम्भीर विषयमा वाम सरकारको ध्यान पुग्न सक्दैन भने अरु कुन शक्तिको सरकारले गर्ला भनेर नेपाली जनताले आशा गर्ने ?
(- जनधारणा साप्ताहिक)
