नेपालमा झैं माल्दिभ्समा भारतले नाकाबन्दी लगायो, छिमेकी मुलुकप्रति भारतीय रवैया यथावत
काठमाडौं / ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा लगाउँदै नेपालमा वाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार निर्माण भएदेखि भारतसँग मित्रता बलियो भएको दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतले ढुक्कसँग बस्न दिने अवस्था देखिएको छैन । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारतपरस्त राजनीतिको प्रभाव छरपष्ट भएको छ । नेपाललाई अब भारतले नाकाबन्दी लगाउने छैन भनेर विश्वास गर्ने आधार बलियो बनाउन ओली असफल भएका छन् । वैकल्पिक व्यापारिक आधार हुनसक्ने उत्तरको छिमेकी देश चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने तत्परता नदेखाएपछि भारतसँगको लम्पसार ओली सरकारलाई बाध्यता बन्न गएको छ ।
नेपालले ०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् असोज ६ (२३ सेम्टेम्बर २०१५) बाट नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो । नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्नुको एउटै कारण थियो, नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतीय चासोलाई सम्बोधन नगर्नु । त्यही बहानामा भारतले झण्डै ६ महिनासम्म नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी लगाएपछि भारत सबैतर्फबाट आलोचित हुनुप¥यो । विशेष गरी नेपालसँग विशेष सम्बन्ध बनाउने घोषणा गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छविमा नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीले निकै नराम्रो प्रभाव पा¥यो । विश्व जगत्ले मात्र नभई भारतीय विपक्षी राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी तथा नागरिकले समेत त्यसको आलोचना गरे ।
त्यतिबेला भारतले नेपालमाथि गरेको एकतर्फी नाकाबन्दीले भारतको छविलाई निकै धमिल्याएको थियो । यसले अब भारतले छिमेक मामिलामा आफूलाई सुधार गरेर लैजान्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नेपालमा जस्तै सम्बन्ध बिग्रिएको बहानामा भारतले दक्षिण एशियाली टापु मुलुक माल्दिभ्समा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कटौती गरेर हालका दिनहरूमा नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ । भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले एक साताअघि अर्थात् २० जुनमा एक ‘एड्भाइजरी नोटिस’ जारी गर्दै माल्दिभ्समा निर्यात गर्दै आएको आलु, प्याज, अण्डालगायतका सामग्रीको कटौती गरेको छ । यसले भारत आफ्ना छिमेकी देशहरूप्रति उदार हुनै सक्दैन भन्ने अर्काे एउटा उदारहण पेश भएको छ ।
विशेष गरी दक्षिण एशियाली मुलुक (सार्क) र त्यो पनि भारतसँग सीमा जोडिएका मुलुकहरूका बीचमा आपसी सहयोग र समझदारी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सार्कलाई भारतले मृत्यु शैयामा पु¥याइरहेको छ । साझा चासोका विषयलाई उठान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय फोरम सार्कलाई भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि यस्तो चाल खेलेको हो । केही वर्ष अघिसम्म सार्कमा एकछत्र राज गरिरहेको भारतले पछिल्लो समय सबैतर्फबाट आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गएपछि सार्कलाई निष्क्रिय बनाइएको स्पष्ट छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरू भारतीय प्रभावबाट मुक्त हुँदै विश्व शक्तिसँग निकट हुने वातावरण बनेको र विश्वशक्ति बन्ने तयारीमा रहेको चीनसँग सम्बन्ध विस्तारमा लागेपछि भारतले छिमेकी मुलुकसँग दमनकारी नीति अवलम्बन गर्न थालेको बुझ्न कठिन छैन, हालै माल्दिभ्समा भारतीय नाकाबन्दी त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । भारतले माल्दिभ्सबाहेक नेपाल, बंगलादेश, भूटान, श्रीलंका र पाकिस्तानलाई समेत चीनसँग निकट भएको भन्दै दबाबमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
कुनै बेला भारतको निकै ठूलो प्रभाव रहेको टापु मुलुक माल्दिभ्समा हाल भारतीय प्रभाव शून्य हुँदै गएको र भारतको उपस्थितिमा हुने काममा चिनियाँ उपस्थिति हुन लागेको भन्दै भारतले माल्दिभ्समाथि दबाब बनाउन खाद्य सामग्रीको कटौती गरेको हो । माल्दिभ्स र भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि माल्दिभ्सले भारतले राहत तथा उद्धारका लागि दिएका दुईवटा हेलिकोप्टर फिर्ता लैजान आग्रह गरिसकेको छ । साथै ती हेलिकोप्टरका भारतीय चालकहरूको भिसासमेत रद्द गरिदिएको छ । भारतसँगको सम्बन्धका कारण माल्दिभ्सका कम्पनीले रोजगारीका लागि गरिने विज्ञापनमा भारतीयलाई प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् । भारतीय कामदारलाई ‘वर्क भिसा’ दिन नमिल्ने भन्दै आवेदन नगर्न आग्रह गरिएको बीबीसी हिन्दीको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ ।
यसैबीच भारतको अप्रत्यक्ष संरक्षणमा नेपालमा विखण्डनको माग गर्दै आएका सिके राउतलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकक्षमै भेटेकोमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिलाई भेटेर उसको अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गत मंगलबार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शर्मालाई भेटेर प्रतिनिधिमण्डलले पृथकतावादीलाई कार्यकक्षमै भेटेर उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षाको तर्क गर्नुले राज्यको मातहतमा रहेको निकायले पृथकतावादी समूहलाई सहयोग गर्न खोेजेको पुष्टि हुने मोर्चाको जिकिर छ । मोर्चाले राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध लाग्नेहरूको पक्षमा आफ्नो शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । साथै आयोगका पदाधिकारीलाई आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नगर्न पनि मोर्चाले चेतावनी दिएको छ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
