हुकुमबहादुर सिंह
ओली सरकारको गठनलाई लिएर उति नै बेलामा उक्त सरकारबारे नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को स्पष्ट भनाइ थियो कि यो सरकार न राष्ट्रवादीहरूको हो, न यो देशको उन्नति र प्रगतिका लागि बनेको हो । यसको काम त केवल नेपालका जङ्गल, जल, जमिनका भूमाफियाहरू जसले विदेशी दलालको रूपमा काम गरेर आफूलाई नेपालका धनाढ्यमध्ये एकको सूचीमा राख्न लालायित छन्, तिनीहरूको इशारा र निर्देशनमा काम गर्ने हो । ओली–दाहाल गठबन्धको यो सरकारबारे नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को माथि उल्लेखित विश्लेषण अहिले सोह्रै आना सही देखिँदै गएको छ । सुरुमा यो सरकारले आफूलाई सही देखाउन (१) यातायातमा विद्यमान सिण्डिकेटलाई तोड्न खोजेझैं ग¥यो, (२) नेपालमा बलियो जरा गाडेको सुन तस्करहरूको सञ्जाललाई तोड्न खोजेझैं ग¥यो, (३) नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा चल्दै आएको दलालीकरण र स्वास्थ्य क्षेत्रको माफियातन्त्रलाई गत संसद्मा पेश गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्यादेशलाई पास गरेर तोड्नेछ भन्ने आशा दिएको थियो, (४) चीनसित गरिएका नेपालका हितमा रहेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानेछ भन्ने थियो ।
यी माथि उल्लेखित कदमहरू त्यस्ता कदमहरू थिए, जसलाई तोड्न अथवा लागू गर्नका लागि एउटा देशभक्त, प्रगतिशील तथा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकार चाहिन्छ । नेपाली जनताले यही सरकारलाई एउटा देशभक्त, प्रगतिशील तथा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकार भन्ठानेका थिए । तर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले यो सरकार जो ओली र दाहालको गठबन्धनमा बनेको थियो, त्यसलाई एउटा दलाल तथा नोकरशाहाको इशारामा काम गर्ने सरकार हो भनेर नेपाली जनतामा परेको भ्रम तोड्न कोशिस गरेको थियो । तर नेपाली जनताको कानमा यसको खासै असर परेन । अहिले यो क्रमशः स्पष्ट बन्दै गएको छ कि यो सरकार सहीमानेमा भारतीय एकाधिकार दलाल पु“जीपति वर्गको इशारामा चल्ने सरकार रहेछ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरणभन्दा पनि ज्यादा निजीकरणका बफादार सिपाहीहरूको सरकार रहेछ । अहिलेसम्म यो सरकारले जे जस्ता राम्रा कदमहरू उठाउन थालेको जस्तो गरेको थियो, ती सबै आम नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्ने र सही अर्थमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहँदै आएको भारतीय हैकमवादलाई नेपालको माटोमा अझ बढ्ता बलियो बनाउने नियोजित षड्यन्त्रभित्रको एउटा पाटो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटलाई तोड्ने सवाल होस् वा नेपालमा बलियो जरा गाडेको सुन तस्करहरूको सञ्जाल तोड्ने होस् अथवा नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा चल्दै आएको दलालीकरण र स्वास्थ्य क्षेत्रको माफियातन्त्र होस् र चीनसित गरिएका नेपालका हितमा रहेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सवाल आदि सबैमा यो सरकारका पाइला अधोगतितर्फ बढेका छन । बरु बहुमतको आडमा यसले आफूलाई नेपालका दलालहरू र नोकरशाहाहरूको मेलमा एउटा तानाशाहाहरूको सरकारमा जमघटका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको संकेत मिलेको छ । कुनै पनि तानाशाहाले गर्ने पहिलो काम भनेको आफ्नो विरुद्धमा लाग्नेहरूको बोल्ने, लेख्ने र घुमफिर गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने हो र यो काम उनीहरूले अहिले नेपाली जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्ने गरी गर्दै छन् । जनताले जनताका प्रतिनिधिहरूको सही आवाज सुन्ने र सुनाउने स्थानहरूमाथि प्रहरीका डण्डाहरूको प्रदर्शन गरेर र जनताका प्रतिनिधिहरूको सही आवाज सुन्ने र सुनाउने स्थानहरू जहा“ जनताले सुन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ, त्यहा“ तोकिदिएका छन् । मानौ नेपालमा निरङ्कुश शासनको प्रादुभाव हु“दै छ । गोविन्द केसी, जसले नेपालको शिक्षा क्षेत्र र खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको माफियातन्त्र र कमिशनखोरका लागि लामो समयदेखि एउटा सशक्त आन्दोलन गरेका थिए, उनलाई अहिले जुम्लामा कैदी बनाएर राखिएको छ । नेपाली जनताले परिणाम देख्न चाहेको सिण्डिकेटको अन्त्य र सुन तस्करहरूको जालो यो सरकारले च्यातचूत पारोस् भन्ने आशा गरेका थिए, अहिले सरकारले त्यसका लागि देखाएको तत्परता यति छिटो सेलाएर गएको छ । मानौं ती सब एउटा पानीका फोका थिए ।
ओली–दाहालले नेपाली जनताका विरुद्ध नेपालका तस्कर, दलाल तथा भ्रष्ट नोकरशाहाहरूलाई साथमा लिएर ‘समाजवाद’ र ‘समृद्धि’को जो नौटंकी गर्दै छन्, त्यसको भण्डाफोर गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । साथै संदवादमा फसेका यी नौटंकी दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादी कम्युनिष्टहरूले जनतामा बाडेको ‘समृद्धि’ र ‘समाजवाद’को सपनाको खिल्ली स्वयम् यिनै सरकारका मन्त्रीहरू र संसमा संसदहरूका अभिव्यक्तिहरूले दिइरहेका छन् । यसले नै स्पष्ट पार्दै छ, सहीमानेमा ओली र दाहालको सरकार दलालहरूको सरकार हो र ओलीको राष्ट्रवाद त नेपाली जनताको आँखामा छारो हालिदिने र चुनाव जित्ने केवल नौटंकी थियो । hukumsingh2012@yahoo.com
(- जनधारणा साप्ताहिक)
