युवराज घिमिरे
०६३ पूर्व आन्दोलनका दुईवटा अनुहार एक दशकभन्दा बढीको अनुपस्थितिपछि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कृष्ण पहाडी डा.गोविन्द केसीको समर्थकका रुपमा सडकमा उत्रिएका छन् भने पञ्चायतमा सचिव, त्यसको विकल्पका रुपमा उदाएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री र ०६२ पछि प्रबल माओवादी समर्थक बनेका देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिलेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्, लामो मौनतापछि ।
डा.केसीको समर्थनले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको स्वरुप पनि लिन थालेको छ । ०६२/६३ आन्दोलनमा एकै साथ रहेका नेपाली कांग्रेस र अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा एकाकार भएका एमाले–माओवादीबीच कित्ताकाट भएको छ । ‘नागरिक समाज’ या केसी समर्थकको भीडले नेपाली कांग्रेस या उसको भातृ संस्था तरुण दलसँग सहकार्यको घोषणा नगरे पनि उनीहरु दुवैको निशानामा प्रधानमन्त्री केपी ओली परेका छन् ।
अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध विद्यमान संगठित राष्ट्रिय भावनासँग आफूलाई जोडेकाले नै यसपल्ट निर्वाचन जित्न सफल भएको तथ्यलाई बिर्सेर चार महिनामा नै मुलुकभित्र र बाहिर विश्वसनीयता गुमाउन थालेका ओलीले तत्काल जवाफदेही राजनीति अंगिकार गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको आयु लामो हुने छैन । राष्ट्रियताको अडान लिँदा पाइने सम्मान, त्यसकै कारण पद गुमाउँदाको सम्मानभन्दा पदका लागि सिद्धान्तमा गरिने सम्झौताले व्यक्तिको अधोगति निम्त्याउँछ भन्ने प्रमाण ओली बन्नेछन् छिट्टै नै ।
डा.केसी सत्याग्रही हुन् । सार्वजनिक महत्वको विषयलाई उठाउने क्रममा आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्दैै उनले पटकपटक अनशन गरेका छन् । यसपल्ट या उनको १५ औं अनशन पहिले उनी र सरकारबीच भएको सहमतिपछि गठित माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई निकै हदसम्म प्रतिनिधित्व गरेको अध्यादेशलाई विस्थापित गर्न ओली सरकारले ल्याएको प्रतिष्थापन विधेयक अध्यादेशभन्दा फरक रहेको विरोधमा सुरु गरिएको हो । जुम्लामा अनशन बस्दा सुरक्षाकर्मीद्वारा भएको ज्यादती, नियोजित गलत प्रचार र अपहरणको शैलीमा उनलाई काठमाडौं ल्याइएपछि यो समग्र मेडिकल कलेज विवादमा ओलीको कुनै निहित स्वार्थ त छैन भन्ने अनुमान हुन थालेको छ । ‘वार्ता गर्दिन’, ‘संसदभन्दा माथि कोही हुँदैन’ जस्ता दम्भयुक्त अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई ऊर्जा दिएको छ । ओली स्वयम्लाई थाहा छ, ०६३ वैशाखमा बिउँताइएको प्रतिनिधिसभाद्वारा दिइएका भनिएका संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धि निर्णय विदेशी दूतावासबाट निर्देशित आधा दर्जन नेताहरुले संसदमाथि लादेका हुन् ।
आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्दिन भन्ने अडान राजा ज्ञानेन्द्रले पनि लिएका थिएनन् । तर ज्ञानेन्द्र तथा राजसंस्थालाई अलग गर्न र नेपालको ‘हिन्दू राष्ट्र’ को हैसियत गैरप्रजातान्त्रिक शैलीबाट खोस्न ओलीको पार्टी र ‘सहयोद्धा’हरु विदेशी शक्ति र दाता समक्ष झुकेका थिए । ती विषयहरुबारे नेपाली जनताको अभिमत लिनु पर्छ र ती आयातीत एजेण्डा हुन् भन्ने साहस र अभिव्यक्ति अर्का केपी (कृष्णप्रसाद भट्टराई)ले मात्र गरेका थिए । र, आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्दिन भन्ने अडान राजा ज्ञानेन्द्रले पनि लिएका थिएनन् । तर ज्ञानेन्द्र तथा राजसंस्थालाई अलग गर्न र नेपालको ‘हिन्दू राष्ट्र’ को हैसियत गैरप्रजातान्त्रिक शैलीबाट खोस्न ओलीको पार्टी र ‘सहयोद्धा’हरु विदेशी शक्ति र दाता समक्ष झुकेका थिए ।
मुलुकको भाग्य निर्माण र राजनीतिक एजेण्डा बाहिरबाट स्वीकार गर्दै आएकाले आन्दोलनकारीहरुलाई दबाए हुन्छ, वार्ता नगरे हुन्छ भन्ने धारणाले ओलीमा जरो गाडेको हुन सक्छ । तर त्यो उनका लागि आत्मघाती बन्नेछ । अहिले उनले अख्तियार गरेको नीतिमा माओवादी समक्ष घुँडा टेक्ने र विदेशीको मुख ताक्ने अनि मुलुकभित्र कसैको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने देखिएको छ । बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी र आफ्नो पूर्ववर्ती अडान विपरीत माओवादी आन्दोलनलाई ‘जनयुद्ध’ मान्नु उनका सम्झौताका प्रमाण हुन् । सत्ताका लागि सम्झौता र सत्ता त्याग्नु पर्ने अवस्थालाई स्वीकार गरी विदेशी हस्तक्षेपलाई चुनौती दिनु दुई फरक चरित्र हुन् । पछिल्लो पंक्तिमा उल्लेखित ओलीको त्यो रुप अहिले धुमिल हुँदैछ ।
उता लामो समयपछि सडकमा उत्रिएका डा.पहाडीले बीचमा नेपालमा जातीय द्वन्द्व फैलाउन र मुलुक विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमनेष्टी इन्टरनेसनलसँगै केही दातृ निकायहरुको आलोचना गरेका थिए । अहिले विविध कारणले ओलीविरुद्धको आन्दोलन चर्किरहेको बेला सम्भवतः आफ्ना एजेण्डा लाद्न भौतिक, आर्थिक र अन्य सहयोग फेरि बाहिरबाट आउने सम्भावनाबारे समेत आन्दोलनकारी सचेत हुन आवश्यक छ ।
डा.केसीको मुद्दाले दीर्घकालीन अर्थ र महत्व राख्छन्, तर सरकारले न्यूनतम संवेदनशीलता देखाई उनीसँग पहिले भएका समझदारीप्रति सकारात्मकता देखाएमा उनको अनशन तत्काल टुट्ने छ । र, यो तत्कालको आवश्यकता पनि हो ।
साथै डा.केसी र उनको अनशन अहिले आन्दोलनको केन्द्रमा रहेकाले आन्दोलन र त्यसको जावफदेहीता उनको नियन्त्रणमा रहनु आवश्यक छ । हिजो लोकमानसिंह कार्की र गोपाल पराजुलीलाई भ्रष्टाचारको प्रतीक या पर्याय मान्नेहरु आज सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठलाई त्यही श्रीपेच लगाइदिन आतुर देखिन्छन् । ‘प्रगतिशील न्याय’ का नाममा अदालतमा उनीहरुले ल्याएको बेथिति, राजनीति र समीकरणको लेखाजोखा नगरी उनीहरुलाई आन्दोलनको नेतृत्वका रुपमा प्रस्तुत गरिएमा ‘नागरिक आन्दोलन’ मा हुकुमी परम्परा जन्मिनेछ । खिलराज रेग्मीद्वारा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको गद्धारीलाई चुनौती दिन नसक्ने उनका कुनै पनि उत्तराधिकारीलाई संविधानवाद र कानुनमा आधारित शासनको पक्षधरका रुपमा स्वीकार्न सकिएला र ? तर, यो छुट्टै बहसको विषय हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि डा.केसी सत्याग्रही भएको र सार्वजानिक महत्वको विषय उनले उठाएकाले उनीसँग वार्ता गर्दिन भन्दा त्यसले ओलीको कद घट्ने मात्र भए त्यो उनका केही निजी समूहको चासोको विषयमा सीमित रहन्थ्यो । तर, मुलुकको प्रधानमन्त्रीको त्यो अडान त्यो पदको गरिमा र अपेक्षित संवेदनशीलता विरुद्ध मानिने छ । हिंसालाई राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमका रुपमा स्वीकार गरिएको यो संविधानले सत्याग्रह र शान्तिपूर्ण विरोधलाई निषेध तथा अवमूल्यन गरेको अर्थ लाग्ने छ ।
६ महिने शासनमा ओलीको विश्वसनीयता र कार्यदक्षता मुलुकमा मात्र हैन, छिमेकी चीन र भारतमै पनि ‘परीक्षण’ मा छ । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौताका प्रावधानबारे उनले निर्णय लिन सकेका छैनन् । ढुंगेल प्रकरणसँगै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई असहयोगको ‘स्लो प्वाइजन’ बाट सिध्याउने प्रपपञ्चमा उनी छन् । उता भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा त्यहाँको सरकार नजिकको एउटा प्रभावशाली राजनीतिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरिरहेको व्यक्तिलाई नै दिल्लीमा राजदूत बनाउने तयारी गरिरहँदा ओली कति सम्झौतापरस्त बनेछन् त ? यसका संकेत देखिन थालेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद सम्हालिसकेका निलकण्ठ उप्रेतीप्रति ओलीको यो कमजोरी कति राष्ट्रको पक्षमा र कति ‘विश्वकै उत्कृष्ठ’ संविधानको पक्षमा होला? सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले निष्पक्ष र प्रभावकारीरुपमा अनि दलीय पूर्वाग्रहबिना यो विषयमा नजिर बस्ने गरी निर्णय गर्न सक्लान् ?
आन्दोलनले शासकलाई चेतावनी दिन्छ, खबरदारी गर्छ । तर, आन्दोलनले विदेशी एजेण्डालाई ‘प्ल्याटफर्म’ पनि दिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हामीले २०६२–६३ मा देखेका छौं, भोगेका छौं । त्यसैले अहिले सडकमा जानेहरुले यस बारे सचेत हुने मात्र हैन, नेताहरुसँग जवाफ माग्नु पनि आवश्यक छ । मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले नेपाली कांग्रेस पनि सडकमा उत्रिएको छ, डा.केसीको समर्थन र अन्य जनसरोकारका मुद्दाहरुसहित । तर, उसको नीति र उद्देश्य २०६३ भन्दा फरक होला कि नहोला ? नेपालको राजनीतिक एजेण्डा निर्णय गर्ने १२ बुँदेमार्फत् भारतीय हस्तक्षप भित्र्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेसले त्यसबारे आम समीक्षा र सुधार नगरी आन्दोलन गर्ने नैतिक हैसियत राख्दैन ।
अर्को १२ बुँदे पछि नेपाली राजनीतिमा उ माओवादीको बी टिम बनेको छ । त्यो माओवादी एमालेमा विलय भएपछि अझ विशाल बनेको छ आकारमा । नेपाली कांग्रेसले आत्मसमीक्षापछि स्पष्ट राजनीतिक नीति अपनाएमा त्यसले उसको नैतिक हैसियत उकास्नका साथै उसका कार्यकर्ता र संगठनमा उच्च मनोवल सिर्जना गर्ने छ । डा.केसीको मुद्दाले दीर्घकालीन अर्थ र महत्व राख्छन्, तर सरकारले न्यूनतम सम्वेदनशीलता देखाई उनीसँग पहिले भएका समझदारीप्रति सकरात्मकता देखाएमा उनको अनशन तत्काल टुट्ने छ । र, यो तत्कालको आवश्यकता पनि हो । तर, कल्पना गरौं, ओलीले एउटा सत्याग्रहको मर्म र शक्ति बुझ्न सकेनन् भने ?
