नेपालको अर्थनीति के हो ? अहिलेको अवस्थामा वामपन्थी पार्टीको बहुमतको सरकार रहेकोले अर्थनीतिबारे चासो हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको अर्थनीतिले नै अन्य नीतिहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने निश्चित हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलमा आधारित छ । तर के यो सत्य हो ? सरकारको व्यवहारले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलमा आधारित छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सरकार अत्यन्त एकपक्षीय ढंगले असन्तुलित बन्न पुगेको देखिन्छ । खासगरी उत्तर र दक्षिणका विशाल छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित मुलुक भएका कारणले नेपालको परराष्ट्र नीति यी दुई देशसँग समानतामा आधारित र सन्तुलित हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैले महसुस गरिरहेको हो । परन्तु यो विषयमा नेपालको सत्ता गम्भीर बन्न सकेको छैन ।
वर्तमान वामपन्थी सरकारले यो असन्तुलनलाई सन्तुलनमा राख्न नयाँ नीति अख्तियार गर्ला भन्ने आशालाई पनि सरकारले निराशामा परिणत गरिदिएको छ । छिमेकी दुई देशबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन बनाउन नसकेपछि नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिरता बिल्कुल असम्भव हुने कुरा स्पष्ट छ ।
भारतका तर्फबाट पटक–पटक हुने गरेका आर्थिक नाकाबन्दीले नेपालको परनिर्भर अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो तस्बिर छर्लङ्ग बनाएको छ । दक्षिणतर्फ १ सय ७५ वटा व्यापारिक नाकाका रूपमा खोल्न सकिने सिमाना जोडिएको अवस्था छ भने उत्तरतर्फका अत्यन्त दुर्लभ अवस्था छ ।
दक्षिणतर्फका व्यापारिक नाकाहरु प्रयोग गर्नुको कारण नेपाल र भारतबीच हुने व्यापारले नेपाललाई उत्पादन क्षेत्रमा आवश्यक कसरत गर्न नपर्ने वातावरण बनाइरहेको छ । कारण के हो त भने दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत दक्षिणतर्फबाटै आयात भइरहेको अवस्था छ । यो अवस्था नै नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोर पक्ष हो । यो कमजोर पक्षले नै नेपालको अर्थनीतिको गलत पक्षलाई उजागर गरिरहेको छ ।
दक्षिणतर्फ मात्र नभएर व्यापारिक सम्बन्धका सवालले उत्तरतिर पनि नेपालले सम्बन्ध विस्तार गर्न जरुरी छ । नेपाल र भारतको व्यापारिक सम्बन्ध नेपाललाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउनेतर्फका लक्षित देखिन्छ । व्यापार घाटा असन्तुलित बनिरहेको अवस्था छ, यो अवस्थालाई कम गर्न भारत निर्भर हुने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने महसुस सबै क्षेत्रबाट गरिएको भए पनि सरकारको अर्थनीति त्यसतर्फ परिलक्षित देखिंदैन । परनिर्भर अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक हुन्छ ।
राष्ट्रिय उत्पादनको विकास नहुँदासम्म परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन । राष्ट्रिय उत्पादन नहुँदासम्म देशको स्वाभिमान पनि कायम हुन सक्दैन । राष्ट्रिय उत्पादनले नै देशको आयस्रोत बढाउन सक्दछ र आयस्रोत बढ्यो भने मात्र देश आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्न सक्दछ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि सरकारले राखेको पाईदैन । सरकारले आर्थिक समृद्धका कुरा पटक–पटक उठाइरहेको पाइन्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारा नै वर्तमान सरकारको प्रमुख नारा रहेको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट नै पटक–पटक व्यक्त भएको पाइन्छ । तर त्यसतर्पm लक्षित अर्थनीति देखिंदैन, यो नै विडम्बना हो ।
राष्ट्रिय उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई आकर्षित गर्नु जरुरी हुन्छ । तर निजी क्षेत्र राष्ट्रिय उत्पादनतर्पm आकर्षित नभएर पुँजी पलायनतर्फ सक्रिय देखिन्छ । त्यसैगरी विदेश लगानीकर्ताहरु नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने खालका उद्योगहरु स्थापना गर्ने तर्फ आकर्षित भएको पाईदैन । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित देखिंदैन । राष्ट्रिय उत्पादनमा लगानी बढाउन तर्पmभन्दा राष्ट्रिय पुँजीलाई विदेशतिर पलायन गराउने कार्यमा नेपालका उद्यमीहरू आकर्षित भइरहनु र त्यसलाई रोक्न सरकारले कुनै नीति तर्जुमा नगर्नुले देशको अर्थनीतिको अध्यौलतालाई अझै लम्ब्याउने संकेत मिल्दछ ।
नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाउनु जरुरी छ । भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको छोटो समयमै नेपाल अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । यसको मुख्य कारण भनेको नै राष्ट्रिय उत्पादनतर्पm उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्नु नै हो । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नु जरुरी छ । विदेशी लगानी कर्ताहरुले आफूलाई मुनाफा हुने व्यापार गर्नतर्पm आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन विदेशीहरुलाई आकर्षित गर्नु नेपाल सरकारको काम हो । नेपाल सरकारले नै विदेशीहरुलाई लुट्ने लाइसेन्स दिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था झनै अधोगतितर्फ जाने निश्चित छ । आगे वाम सरकारलाई चेतना भया !
जनधारणा सम्पादकीय
