डा. दीपेन्द्र रोकाया
यही भदौ १८ गते बेलुकी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल पोखरेललाई भेट्न सर्वाेच्च अदालत परिसर पुग्दा पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीसँग भेट भयो । त्यहाँ केही दिनअघि पक्राउ परेका नेकपाका नेता गम्भीर र जीवन्तलाई ल्याइएको रहेछ । उहाँहरूसँग पनि भेट भयो । उहाँहरूलाई केही दिन पहिले नागढुङ्गामा पक्राउ गरी धुलिखेलमा राखिएको रहेछ । उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘कम्युनिष्ट भन्ने सत्ताले कम्युनिष्टहरू थुन्दैछ । यो कस्तो राजनीति हो ? हामी त राजनीतिकर्मी हौ । हिजो सँगै लडेका साथीहरूले आज हामीलाई नै प्रहरी प्रशासन लगाएर यस्तो सास्ती बेहोर्न परिरहेको छ । यो राजनीतिक लडाइँ हो, हेरौँ साथीहरूको गति… !’ उहाँहरूको आक्रोश बढी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग केन्द्रित भएको देखिन्थ्यो ।
यस्तै आक्रोश सर्वोच्च अदालतले तीनपटक रिहा गर्ने आदेश दिंदा पनि अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्दै नुवाकोटको विदुर पु¥याइएका नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’का पक्षमा सहानुभूति राख्नेहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । हाल नेकपाकी नेतृ उमा भुजेललाई पनि धुलिखेलमै राखिएको छ । यस्तै अरुहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिएको सुनिदैछ । यस सिलसिलेवार गिरफ्तारीले राजनैतिक परिस्थिति उत्तेजित हुँदै गएको देखिन्छ । यसलाई राजनैतिक विश्लेषकहरू सत्ताको भुत जागेको भन्न पछि परेका छैनन् । यद्यपि यसखाले राजनीतिक समस्या समाधान गर्न भनेर गृहमन्त्री थापाको विशेष पहलमा सरकारले शान्ति समिति निर्माण गरिसकेको र सोको कार्यालय कानुन मन्त्रालयमा स्थापना गरिसकेको देखिन्छ ।
नेपालमा सरकार कम्युनिष्टकै हुने, आन्दोलन पनि कम्युनिष्टहरूकै हुने र त्यसको फाइदा लिने खतरा देखिन थालेको छ । मौकामा चौका हान्नेहरूले विगत १० वर्ष ९ महिना ५ दिनसम्म जनयुद्धमा रहेको शक्ति (नेकपा माओवादी) जसरी मुलुकको एक नम्बरको पार्टी बनेको थियो, त्यसलाई साइजमा ल्याउन थालेको अभियानका कारण पछिल्लो एक दशकमै माओवादी पार्टी कसरी छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्यो ? त्यो अर्को ‘केस स्टडी’ गर्न लायक विषय बनिसकेको छ । यो फेरि पनि कथाको विषय बनाउन त सकिएला तर यहाँको मूल समस्या गरिबी र बेरोजगारीको समस्या हल नगर्दासम्म राजनीतिक समस्याले देशमा अस्थिरता मच्चाइरहने खतरा कायमै छ ।
तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सुरुदेखि नै सत्ता साझेदारीको मुद्दा उठाउँदै एकीकृत जनक्रान्तिको आवाज उठाएको छ । यस आन्दोलनले माओवादी जनयुद्धको ऊर्जावान जनशक्ति आफूसँग रहेको दावी गर्दै गरेको कतिपय तर्क जायज पनि छन् । तर यहाँ जनगायक जीवन शर्माले रचेर गाएको गीत ‘आकाशैमा बादलु छैन, पानी प¥यो तरेली झालैमा, सामन्तको नाइके छैन, कस्ले पा¥यो माकुरी जालैमा…’ भनेजस्तो भइरहेको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थ राजनैतिक व्यवस्थाका लागि विभिन्न अभ्यास समेत भइरहेका छन् । तैपनि के नपुगेको, के नभएकोजस्तो देखिदैछ । यो स्वाभाविक पनि हो कि हरेक नयाँ संरचनामा जाँदा यस्तै केही काममा अलमल हुनु स्वाभाविकै हो ।
यसबेला एउटा तथ्य सम्झन लायक कुरा के छ भने २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले बन्दुक उठाउँदा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । देउवा सरकारले यस्तै दमन बढाएका कारण माओवादी जनयुद्ध उग्ररूपमा अघि बढ्यो । यतिबेला पनि यही रूपमा दमन भयो भने यसले अर्को उस्तै कथा दोहोरिन गई मुलुकले थप क्षति बेहोर्नपर्ने हुन सक्छ । देश र जनताले थप क्षति नबेहोरिकन ल्याउन पर्ने समृद्धि र समानताको मुद्दा अहिलेको सरोकारका विषय बन्न गएका छन् । यसैले सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका राजनीतिक समूहले समयको माग बुझ्न आवश्यक छ ।
हो, नेपालमा अझै भनेजस्तो परिवर्तन भएको छैन । जनताले जबसम्म दिलदिमागमा परिवर्तनको लाभांश प्राप्त भएको महसुस गर्न सक्तैनन्, तबसम्म जनस्तरमा सरकारविरोधी भावना देखा परिरहन्छ । यो कुनै अनौठो कुरा पनि होइन । यहाँनेर बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने पहिचान भएका राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा कोही कसैले पनि बल्झाउने काम गर्नु हुँदैन । यसले आलोचना गर्ने ठाउँ मात्र होइन, अरु आक्रोश बढाउने कार्य गर्न उक्साउने गर्दछ । अहिले धेरैले संघीय व्यवस्था टिक्लाजस्तो लाग्दैन भनी आफ्नो विचार राख्न थाल्नुको पछाडि पनि यस्तै कारणहरू जोडिएका छन् ।
जसका एजेण्डाले नेपालमा कसैले कल्पनासमेत नगरेको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । ठूला दलले राजनैतिक हैसियत दुरूपयोग गरे पनि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाका कारण कहिल्यै शासनसत्तामा पुग्न नसकेका महिला, दलित र जनजातिहरूले ठाउँ पाउन थाले । सर्वसाधाराणको पहुँच नभएको सिंहदरवार गाउँ–गाउँसम्म पुग्यो । व्यावहारिक अभ्यास त गरेर सिक्ने हो । यो स्थितिमा विगतको राजनीतिक द्वन्दका घाउहरू अझै निको भइसकेको छैन । सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग र जिउँदा सहिद तथा नाफाका जिन्दगी जिइरहेकाहरूको पीडा यथावत छ । यसैले सबैले द्वन्दका घाउहरू बल्झाउने काम नगरौं । देश र जनताले गुमाउने, फाइदा अरुहरूले उठाउने कार्य नगरी प्रभावकारी वार्ताबाट समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार भई दिन पर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
