नेपाल जस्तो सानो र आर्थिक रुपमा निकै कमजोर मुलुकका लागि संघीयता कति आवश्यक हो भन्ने बहस बिनै नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । कतिपय राजनीतिक दल तथा व्यक्तिहरुले नेपालमा संघीयता असफल हुने दाबी गरिरहेका बेला त्यस्ता दाबीलाई बेवास्ता गर्दै मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । विशेष गरी शसस्त्र द्वन्दबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको तत्कालीन माओवादी र मधेश आन्दालनको जगमा तय गरिएको संघीयता नेपालका लागि कति आवश्यकता वा बाध्यता हो भन्ने कुरा संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको नेपालको पछिल्लो अवस्थाले विस्तारै पुष्टि गर्दै गइरहेको छ ।
संघीयता आफैमा गलत व्यवस्था नभएपनि कुनै पनि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्दा संघीय राज्यलाई धान्ने साधन र स्रोत बलियो हुन आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा त्यसको विपरित आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन नै नगरी हतारमा संघीयतामा जाने निर्णय गरियो । पहिले ‘घरघरमा सिंहदरबार’ आउने भन्दै उत्साहित जनता अहिले संघीय राज्य तथा स्थानीय तहले उठाइरहेको करका कारण संघीयताप्रति निराशा प्रकट गर्न थालेका छन् ।
स्वभाविक रुपमा संघीयता जनताका लागि बोझ होइन, सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको रुपमा स्थापित हुनुपथ्र्याे । तर त्यसो हुन नसक्दा सबैतिर संघीयताप्रति निराशा छाउँदै गएको छ भने केन्द्र सरकारले समेत संघीय राज्यको आर्थिक बोझ उठाउन कठिन हुने संकेत गर्दै आएको छ । संघीयताको हाउगुजी अहिले जे जसरी जनतामा फैलिइरहेको छ त्यसको मुख्य कारण भनेकै आर्थिक व्यवस्थापन बिनै हचुवाको भरमा संघीय राज्यमा प्रवेश गर्नु हो । जसको परिणाम मुलुकले भोगिरहेको छ र विस्तारै केन्द्र सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा समेत संघीयता सफल हुनेमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
नेपालले सात प्रदेशलाई समेत धान्न मुस्किल भइरहेका अड्कलबाजी र केन्द्र सरकार एवं प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको संघीयताप्रतिको निराशाका बाबजुद पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भने अहिलेको संघीय राज्यलाई अझ विस्तार गर्दै १० वटा संघीय राज्यमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । शनिबार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा डा. भट्टराईले यस्तो धारणा राखेका हुन् । केही वर्षमा नेपाल १० राज्यमा जानै पर्ने उनको तर्क थियो ।
एकातर्फ संघीयताकै कारणले मुलुक असफल हुने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै अर्थविद एवं संघीयता बारेका जानकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला अनौठो ढंगले भट्टराईले प्रदेश अझ थप्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा आर्थिक मामिलाका समेत जानकार रहेका भट्टराईले हाल रहेका प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा कसरी दीर्घकालसम्म लैजाने र समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई समेत कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयलाई वेवास्ता गर्दै राज्य थपेर मात्र मुलुकको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सम्भवत विज्ञ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले डा. भट्टराईले निकै नजिकबाट नियालेका छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा उनले अर्थमन्त्री हुँदैदेखि जानकारी हासिल गरेका छन् । तर तीनै भट्टराईले आर्थिक व्यवस्थापनको विषयलाई वेवास्ता गर्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि संघीयताको विस्तारको कुरा उठाएका छन् ।
हुन त नेपालमा जातिय र क्षेत्रीय राज्यको अवधारणा ल्याउने भट्टराई नै हुन् । उनी सहित तत्कालीन नेकपा माओवादीले स्वायत्त जातिय प्रदेशको एजेन्डा उठाएपछि मुलुक झण्डै जातिय हिंसाको सिकार बनेको थियो । पछि जनजाति र मधेश आन्दोलनलाई उचाल्ने भट्टराईले पछिल्लो समय नयाँ दलमार्फत आफ्नो राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । राजनीतिक आन्दोलनमार्फत मुलुकको विकास र समृद्धि भन्दा पनि जातिय, धार्मीक र क्षेत्रीय मुद्दा उठान गरेर आफ्नो राजनीतिक दाउ पुरा गराउने उद्देश्य बोकेका उनै भट्टराईले हाल नेपाललाई निल्नु र ओकल्नु भएको संघीयतालाई थप विस्तार गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । हाल अस्तित्वमा रहेको संघीय राज्यलाई आर्थिक रुपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने बारेमा भने उनी मौन देखिन्छन् ।
