राज्यलक्ष्मी शाक्य
लगभग २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि डेढ वर्ष पूरा भइसकेको छ । देशका ७ सय ४४ स्थानमा भएको निर्वाचनले सिंहदरबारको अधिकार अब जनताको घरगाउँमा पुगेको चर्चा गरिएको थियो । स्थानीय तहमा थुप्रै अधिकार प्रत्यायोजन भनिएको थियो । देश संघीयता गएको र संघीयताकै अभ्यास नयाँ भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको अधिकार पनि हालसम्मकै नयाँ प्रयोग हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले अब आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सिंहदरबार नै धाउनु पर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुने आशा पलाएको थियो । आफ्नो हकअधिकार सबै आफ्नै घरछेउमा रहेको स्थानीय निकाय र आफ्नै स्थानीय छिमेकी जनप्रतिनिधिहरूबाट हुने आशा जनतामा पलाएको थियो । जनताले विकासका सपना देखेका थिए । तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहको बेथितिका समाचारहरू यसरी सार्वजनिक हुन थालेका छन् कि जनप्रतिनिधिका गतिविधि हेर्दा यसका राम्रा पक्षभन्दा पनि नराम्रा पक्ष उजागर भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नै सुखसुविधाका लागि स्थानीय तहको बजेट प्रयोग गर्न थालेका छन् भने जनतालाई करको भार थोपरिएको छ, यो अवस्थाले गाउँगाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो तर सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार र करको भार सँगसँगै गाउँमा विस्तारित भएको जनताले अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नगर कार्यपालिका वा गाउँपालिकाको गठन भएर पनि जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना सुविधा बढाउने र जनतामाथि करको भार थोपर्ने अभियानमा लागेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन दलबाट उठेर विजयी भए पनि निर्वाचनपश्चात् जनप्रतिनिधिहरू जनताका साझा व्यक्तित्व हुन् भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई छाडेर जनताको हितका लागि योजनाहरू बनाउने, विकासको खाका तयार पार्ने, त्यसका लागि बजेट छुट्याउने र धमाधम काम थालनी गर्नुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधिहरू भने त्यसको ठीक विपरीत काममा लागेका छन् । जनप्रतिनिधि मोबाइल र सवारीसाधनलगायतका बिलासी सामानहरू जनताको करबाट संकलन भएको बजेट दुरूपयोग गरी किन्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न तल्लीन छन् । यसले वर्षौंपछि देशमा भएको निर्वाचनले केही विकास गर्ला र जनताले केही राहत पाउलान् भनेर आश गरिरहेका जनतालाई निराशा तुल्याइरहेको छ ।
जनतामा छाइरहेको निराशा सँगै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै आएको पूर्वमाओवादी नेता विप्लवको समूहको पक्षमा जनआकर्षण बढिरहेको छ । नेतृत्वको स्थानीय तहमा विकृति फैलिनु र विप्लव समूहको लोकप्रियता बढ्नुले वर्तमान व्यवस्था नै संकटमा गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायका ७ सय ४४ स्थानबाट जनताको सेवा र स्थानीय क्षेत्रको विकासको सवालमा ध्यान पु¥याइने हो भने निश्चय पनि विकासको गति अगाडि बढ्न सक्ने छ भने जनताको सहभागिता पनि त्यसमा अवश्य आकर्षित हुनेछ । त्यसो हुँदाबित्तिकै व्यवस्थाको विकल्पमा हुने कुनै पनि गतिविधिमा जनताको सहभागिता हुने छैन । तर यस विपरीत स्थानीय निकायहरू परिचालित भइरहेका छनु । यो नकारात्मक पक्षको उचित नियमन नहुने हो भने यी स्थानहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने सम्भावनालाई रोक्न सकिने छैन । नेपालमा जुनसुकै दलहरू मिल्ने गरेका छन् भने एकअर्काको इष्र्याकै कारण देखिएको छ । दलहरूले विकास निर्माण र जनसेवालाई ध्यान पु¥याएका छैनन् । बरु अवरुद्ध गर्ने गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसकारण राज्यले अधिकार प्रत्यायोजनका साथसाथै अनुगमन गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।
[email protected]
जनधारणा साप्ताहिक
