–निमकान्त पाण्डे
लगभग दुई दशकअघि अर्थात् ०५६ सालतिरको कुरा हो, भारतीय दूतावासमा प्रेस विभागका प्रमुख अखिलेश मिश्रले दिवाभोजको निम्ति पंक्तिकारलाई आमन्त्रण गरेका थिए । भारतीय दूतावासबाट मलाई दिवाभोजका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा आमन्त्रण गरिएको यो पहिलोपटक थियो । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा यसअघि पनि बोलाइएको र उपस्थिति जनाइएको पनि थियो । मिश्रजीको निम्तोलाई स्वीकार गर्दै म काठमाडौंको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको परिसरभित्र उहाँको निवासमै पुगें । आइतबारको दिन परेको थियो, मिश्रजीको बिदाको दिन भएकाले कुनै हतार नगरी वार्तामा बस्यौं । त्यो क्षण मलाई अत्यन्त आत्मीय लाग्दछ, म मिश्रजीलाई धेरै सम्झना गरिरहन्छु । तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि पार्टी विभाजित भएको र म पुनर्गठित नेकपा (माले)को कार्यकर्ताको रूपमा क्रियाशील रहँदै जनधारणा साप्ताहिकको सम्पादकको जिम्मेवारीमा पनि रहेको थिएँ ।
भारतीय दूतावासका जिम्मेवार पदाधिकारीले खाना खानको लागि मात्र अवश्य बोलाएका होइनन् भन्ने मेरो बुझाइ थियो । भेट भएलगत्तै यो बुझाइ सत्य साबित पनि भयो । अखिलेश मिश्रजीले नेपाल र भारतको सुमधुर सम्बन्धको लागि तपाई के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ? भनेर मलाई प्रश्न गरेका थिए । यो प्रश्न मैले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै फरक थियो मेरा लागि । मैले दिने सुझाव मिश्रजीले कसरी पो कार्यान्वयन गर्न सक्लान् र भन्ने लागिरह्यो, तैपनि मैले आफ्नो कुरा प्रारम्भ गर्न आवश्यक महसुस गरें । तत्कालीन नेकपा (माले)को देशभक्ति आन्दोलन र पार्टीका तर्फबाट नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धिसम्झौताहरूको विरोध निकै आक्रामक भइरहेको थियो । कालापानी, लिम्पियाधुरा, पशुपतिनगर, सुस्ता र महेशपुरलगायत भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि नेपाललाई भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने र असमान बाँडफाँडका आधारमा भएका नदीसम्बन्धी सम्झौताहरू खारेज गर्ने माग नेकपा मालेको देशभक्ति आन्दोलनका महत्वपूर्ण एजेण्डाहरू रहेका थिए । नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र युद्धले उत्कर्ष रूप लिंदै गरेको त्यो अवस्थामा देशभक्ति आन्दोलनलाई माओवादीको पनि समर्थन रहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो । यस्तै वस्तुस्थितिहरूमा आधारित भएर घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्दै मैले भारतीय दूतावासका ती जिम्मेवार मित्रलाई नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न बन्द गर्ने र नेपाल भएर बग्ने नदीहरूको उपयोगमा भारतले नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्झौता गर्ने कुरामा विवेक पु¥याउनु नै दुई देशबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउने महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हुनसक्ने सुझाव सुनाएँ । यसका साथै नेपाल र भारतबीच विद्यमान व्यापार तथा पारवहन सन्धिको सवाल प्रत्येक वर्ष पेचिलो बन्दै गइरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने समुद्रतटसम्मको प्रवेशको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा भारतले मित्रवत व्यवहार नेपालसँग देखाउनुपर्ने कुरामा पनि मैले राखेको थिएँ । मेरा सुझावहरूमा मिश्रजीको असहमति रहेको थिएन । परन्तु आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा धेरै माथिको प्रसंग तपाईले उठाउनुभयो, यस्तै विषयहरू तपाईको देशका नेताहरूले हाम्रो देशका नेताहरू समक्ष प्रस्तुत गरेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मिश्रजीले जोड दिएका थिए । मलाई खुशी लाग्नु स्वाभाविक हो । मैले राखेका सुझावहरू मेरो देशका नेताहरूले किन राख्न सक्दैनन् भन्ने सन्दर्भमा केहीबेर मिश्रजी र मेराबीचमा छलफल भए ।
त्यो वार्तालापपछिको लगभग १४ वर्षपश्चात भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भारत सरकारको निमन्त्रणामा नेपालबाट ३० जना पत्रकारहरू पुगेका थियौं । अखिलेश मिश्र भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल डेस्क हेर्ने प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारीमा पुगेका रहेछन् । नेपाली पत्रकारहरूको सम्मानमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा मिश्र नै प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेको पाउँदा मलाई काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासभित्र बसेर नेपालको हितका बारेमा गरेका कुराहरू सम्झना भइरह्यो । सो कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली पत्रकारहरूले परिचयात्मक मन्तव्य राख्न पाउने व्यवस्था पनि थियो । विषय सञ्चारसम्बन्धमा रहेको भए पनि मैले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा देखापरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न यो गोष्ठीले सुझाव दिनसक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको थिएँ । सोही क्रममा मैले सन् १८१६ मा भएको तत्कालीन भारतका शासकहरू बृटिश कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिबाट अंग्रेज शासकहरूले कब्जा गरेको नेपाली भूमि भारतमा अझै पनि रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी भारतका तर्फबाट त्यो भूमि नेपाललाई फिर्ता नगरेसम्म नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्ने दावी गरेको थिएँ ।
१४ दिनसम्म चलेको त्यो विचारगोष्ठीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका अतिरिक्त भारतसँग सीमा जोडिएका अन्य छिमेकी देशहरूसँग भारतले सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नसकिरहेकोबारेमा पनि निष्कर्ष निकालिएको थियो । भारतका ‘थिंक ट्यांक’ मानिने वरिष्ठ पत्रकारहरूलगायत विभिन्न विद्वान व्यक्तिहरूले आलोपालो गर्दै कार्यक्रमको आतिथ्यता ग्रहण गरिरहेका थिए । सबै भारतीय विद्वानहरूको निष्कर्ष भारतले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नसकिरहेको भन्ने रहेको पाइएको थियो । नेपाली पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ पत्रकार माथवरसिंह बस्नेत, शम्भु श्रेष्ठ, गोपाल बुढाथोकी, राजेश अहिराजलगायतका ३० जना पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा पनि नेपालका राजनीतिक नेताहरू सत्तामा नपुग्दासम्म राष्ट्रियताका कुरा गर्छन्, सत्तामा पुगिसकेपछि राष्ट्रियताका कुरा गर्न छोड्ने गरेका छन् भन्दै भारतीय विद्वानहरूबाटै पनि आलोचना भएको थियो ।
कार्यक्रमको समापनपछि अखिलेश मिश्रले मलाई भारतको विदेश मन्त्रालयमै आमन्त्रण गरेका थिए । विदेश मन्त्रालयमा अघिल्लो दिन सामूहिक भेटवार्ता भइसकेको थियो । मलाई एक्लै भेट्नुपर्ने आवश्यकता मिश्रले किन महसुस गरे भन्ने उत्सुकता ममा पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । सो भेटका क्रममा पनि मिश्रले नेपाल र भारतबीच सुमधुर सम्बन्धकै कुरा उठाए र एउटा अनौठो जानकारी पनि गराएका थिए । मैले त्यो भेटभन्दा १४ वर्षअघि भारतीय दूतावास परिसरमा मिश्र समक्ष राखेको सीमा विवादको कुरा समाधान गर्न दुवै देशको नापी टोलीले सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गरी नक्सा तयार गरिसकेको जानकारी गराएका थिए । त्यो नक्सामा नेपालका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सहयोग नपाएको कुरा मिश्रले जानकारी गराएका थिए । त्यो बेला नेपालको प्रधानमन्त्रीमा डा.बाबुराम भट्टराई विराजमान थिए ।
नेपाल र भारतको सीमा विवादको जड भनेकै सुगौली सन्धिबाटै गुमेको नेपाली भूमि फिर्ताको कुरा हो । यो भूमि नेपालको नक्साभित्र जबसम्म पर्र्दैन, तबसम्म नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद अन्त्य हुँदैन भन्ने आवाज जनस्तरबाट उठिरहेको वर्तमान स्थितिमा कालापानी, लिपिम्याधुरा, लिपुलेकलगायतका भारतका तर्फबाट अतिक्रमण गरिएका नेपाली भूमिसमेत भारतको सीमाभित्र पारेर नक्सा तयार गरिएको रहस्य बाहिर सार्वजनिक हुन पुगेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले देशभक्ति आन्दोलनका एजेण्डा बनाउँदै आएका ऐतिहासिक सामरिक महत्वका नेपाली भूमि भारतको नक्साभित्र पारेर नक्सा तयार गर्ने कुरामा कसरी सहमति जनाउन सके ? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यी भूमि भारतलाई दिने कुरामा नेपालको कुन प्रधानमन्त्री सहमत भए ? यो सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्क हेर्ने प्रमुख अखिलेश मिश्रले डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदासम्म नेपालका तर्फबाट दस्तखत नभएको नक्सामा त्यसपछिको कुन प्रधानमन्त्रीको दस्तखत हुन पुग्यो ? खोजीको विषय हो, यो राष्ट्रिय महत्वको विषय हो, यो राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमान झुकाउने काममा कुन प्रधानमन्त्रीले कलंकको टीका लगाए ? यो सार्वजनिक गरिनुपर्ने विषय हो । यसमा सूचना गोप्य राख्नुपर्ने भनेर बहानाबाजी गरिन्छ भने त्यो गम्भीर राष्ट्रघात साबित हुने छ । जनधारणा साप्ताहिक
