काठमाडौं/ सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए टेलिफोनमार्फत् सवारी साधनको नम्बरसहित जानकारी गराउन यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको छ ।
सरकारले पटक–पटक तोक्ने गरेको भाडादर सवारी साधनका चालकले अझै लागू गराउँन खोज्दैनन् । विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । भाडा बढाएपछि चार किमिसम्मको भाडा रु १४ तोकिएको छ । पाँच किमिसम्म रु १६, छ किमिसम्म रु १७, आठ किमिसम्म रु १८, १९ किमिसम्म रु २६ र १९ किमिभन्दामाथि रु २७ भाडा निर्धारण गरिएको छ ।
विभागले उपत्यका र स्थानीय ‘रुट’ मा यो भाडादर निर्धारण गरी लागू गरेको प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिनुभयो । तोकिएको भाडादर भन्दा बढी भाडा लिनेलाई अनुगमन गरी कारवाही गरिने उहाँले जनाउनुभयो ।
‘अनुगमनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि रहेको समूह परिचालन गरिनेछ, अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ’–प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो ।
तोकेभन्दा रु एक मात्र बढी भाडा लिए पनि रु पाँच हजार कारवाही गरिने विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लाग्नुभएका रामबहादुर थापा विभागले बढी भाडा लिनेका विरुद्ध निस्सासहित उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको तर टिकट नदिने भएकाले कारवाहीको कुरा हात्तीको देखाउने दाँतमात्र हो भन्नुहुन्छ ।
विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भने परिचालकले टिकट नदिए पनि सवारी नं सहित विभागको फ्याक्स नं सहित ४४७४९२२, फोन नं ४४७९६९० र info@dotm.gp उजुरी गर्न सकिने जनाउनुहुन्छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हेलो सरकार कक्षको टोल फ्रि नं ११११ फोन सम्पर्क र सन्देश पठाएर पनि उजुरी गर्न सकिनेछ ।
कार्यालयकै फ्याक्सन नं ११०० इमेल ठेगाना 1111@opmc मा सवारी नं सहितको विवरणको उजुरी गर्न सकिनेछ । यसैगरी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नजिकको प्रहरी कार्यालय वा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा समेत उजुरी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
प्रहरीको टोल फ्रि नं १०१ र १०३ मा पनि बढी भाडा लिएको, दशैँमा अग्रिम टिकट बुकिङमा कालोबजारी, बढी भाडा लिएको आदि गुनासाको उजुरी मौखिक वा लिखित रुपमा गर्न सकिने जनाइएको छ । यसैगरी नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यससम्बन्धी उजुरी गर्न सकिन्छ ।
गुनासो सम्बोधन गर्न विभागले सरोकार भएका निकायको संलग्नतामा १२ वटा अनुगमन समूह र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा १३ वटा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । यसका लागि उपत्काका छ वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीलाई खटाइएको जनाइएको छ ।
