काठमाडौँ, २० असोज । प्रतिनिधिसभाका सांसद् हरिनारायण प्रसाद रौनियार स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्सट्रक्सन कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष रौनियारविरुद्ध बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा अनियमिता गरेको आरोपमा शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनको पद निलम्बनमा परेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै सांसद रौनियार स्वतः निलम्बनमा परेको सङ्घीय संसद् सचिवायलले जनाएको छ । उनी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा पर्सा क्षेत्र नं ३ बाट विजयी भएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ ले सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी दायर भएर मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकमा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन ।
आयोगले बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा निर्माण व्यवसायी र निर्माण अवधिमा संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारी गरी १२ विरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पुल निर्माणको प्रारम्भिकदेखि अन्तिम चरणसम्मको अवस्थालाई हेर्दा निर्माणमा संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारीबाट ‘लाइन लेभल’ तथा उचाइको सम्बन्धमा देखिएको गम्भीर लापर्वाही स्वीकार गरी गुपचुपरुपमा कार्य गरेको देखिएकाले उक्त कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीको मिलेमतो पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिको तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारविरुद्ध रु १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६९५ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । पप्पु कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियारविरुद्ध पनि सोही रकम माग दाबी गरिएको छ । एभरेष्ट इञ्जिनीयरिङ कन्सल्ट्यान्टका प्रोपाइटर कृष्णदेव यादवसँग रु एक लाख ४१ हजार २५० बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुखत्रय भानु जोशीविरुद्ध रु एक लाख २५ हजार र रु एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ४३७, मनोज श्रेष्ठविरुद्ध नौ करोड २४ लाख २४ हजार ९९ रुपैयाँ १९ पैसा तथा राजेशकुमार यादवविरुद्ध ७४ लाख ५३ हजार २६९ रुपैयाँ ६३ पैसा बिगो दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जकै निमित्त डिभिजन प्रमुख इञ्जिनीयर नवराज केसीविरुद्ध छ करोड ९२ लाख ४६ हजार ९२१ रुपैयाँ ६५ पैसा, इञ्जिनीयर प्रेमप्रसाद चुवाईविरुद्ध तीन करोड १९ लाख ३८ हजार ५७९ रुपैयाँ ९६ पैसा, इञ्जिनीयर हरिबहादुर खड्कासँग सात करोड ५४ लाख ४८ हजार ६१ रुपैयाँ १५ पैसा र इञ्जिनीयर दीपेन्द्रबहादुर विष्टसँग एक करोड ६१ लाख ८३ हजार ४४५ रुपैयाँ ५२ पैसा बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सोही कार्यालयका सबइञ्जिनीयरद्वय कार्मा तोन्जिन तामाङविरुद्ध १५ करोड आठ लाख ८४ हजार ७१३ रुपैयाँ ४० पैसा र गोविन्द गैरेविरुद्ध रु एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ४३७ बिगो दाबी गरिएको छ ।
