काठमाडौँ, १५ कात्तिक । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित ७ वर्ष कैद र रु ८० लाख ५१ हजार बिगो र रु ५४ लाख ५९ हजार जरिवाना तोकेका तत्कालीन नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाले जेल नबसी पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । बोर्डमा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सजायँ भाएका निरौलालाई सर्वोच्च अदातलले भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल नबसीकन पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले बुधबार जेलमा नबसी मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश दिएको छ । आदेशमा गत भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी कायविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा दिएको सुविधाअनुसार निवेदकलाई धरौटी वा जमानत लिइ पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु कानूनसम्मत र न्यायोचित देखिने उल्लेख छ ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनमा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौटी वा जमानत लिइ पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको व्यवस्थाअनुसार निरौलाले यही कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतल प्रशासनले सो रिट निवेदनको दरपीठ गरेको थियो । निरौलाले दरपीठविरुद्ध अर्को निवदेन दिएका थिए । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले सो आदेश गरेको हो ।
