–निमकान्त पाण्डे
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार निर्माण भएपछि गरिएका सबै आशाहरू निराशामा परिणत भइरहेका छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धिका कुरा जतिसुकै चिच्याएर प्रचार गरे पनि आर्थिक समृद्धिकालागि उचित नीति र योजना बनाउन सकिएन भने गन्तव्य कुहिरोमा हराएको कौवाको अवस्था हुन जान्छ र सफलता प्राप्त हुँदैन । वर्तमान सरकारको कार्यशैली र आफ्नो कार्यशैलीप्रति भइरहेका आलोचनाप्रतिको आक्रामक रवैया देख्दा कुहिरोमा हराएको कौवाको नियति वर्तमान सरकारको भइरहेको छ भन्ने कुरा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार निर्माण भएदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा नै पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिका निम्ति भन्दै जनतामाथि करको भार थोपरेको छ । राज्यले आम्दानी गर्ने स्रोतको विकल्प खोज्नुको साटो जनतामाथि कर वृद्धि गर्नु नालायकीपन हो । स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने महँगीले जनतालाई आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थाबीच एकातिर कर वृद्धि गरिएको छ भने अर्काेतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जनतामाथि चर्काे व्याज असुल्ने अनुमति दिइएको छ । त्यसैगरी स्कुल, कलेज र उपचारकेन्द्रहरूमा जनसाधारणलाई लुट्ने छुट राज्यबाटै दिइएको जस्तो अनुभूति हुन्छ । सरकारले त्यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पटक्कै ध्यान दिइरहेको पाइदैन । यो प्रवृत्तिले जनता जताततैबाट आर्थिक चपेटामा परिरहेको अवस्था छ । देशमा बैंकहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी देखिएका छन् । तर पनि सबै बैंकहरू घाटामा गएको विवरण देखिदैन । बैंकहरू घाटामा नजानु तर जनताको व्यापारघाटा र देशको व्यापारघाटा कहालीलाग्दो रफ्तारले बढेर जानुबाट के बुझ्न सकिन्छ ? स्पष्ट छ जनता शोषित भइरहेका छन् र सूदखोर व्यापारीको भूमिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र शिक्षण संस्थाका साथै अस्पतालहरू छोडिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई चुक्ता पुँजी बढाउन आदेश दिएपछि बैंकहरू कि हकप्रद जारी गर्ने वा मर्जरको बाटो अपनाउने भूमिकामा सक्रिय भए । यसबाट बैंकहरूको संख्यामा केही कमी आयो पनि । तर, बैंकहरूको चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दाको विवरणहरू हेर्ने हो भने उनीहरूले ठूलो हिस्सामा नाफा कमाएका छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थव्यवस्थामा समस्या निम्तिएको भए पनि बैंकहरूको मुनाफा कम भएको छैन । त्यसैमा पनि विदेशीहरूको समेत स्वामित्वमा रहेका बैंकहरू मनपरी व्याज वृद्धि गर्ने गरिरहेका छन् । यसको असर बैंकको मुनाफामा वृद्धि भए पनि जनता शोषित हुने नै हो । बैंकको नाफा कसरी हुन्छ भन्ने विषय आमसर्वसाधारणलाई थाहा भएकै कुरा हो । विशेषगरी कम ब्याजदरमा निक्षेप लिएर बढी ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेर नै बैंकले नाफा कमाउने हो । तर भूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई नै शोषण गरेर ब्याज लिई बैंकहरू नाफामा गएको र राज्यले तमासा हेरिरहेको अवस्था छ । कमसेकम कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बनेपछि यो अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक थियो । सरकारको ध्यान यसतर्फ आकर्षित देखिदैन ।
नेपाल सामन्ती युगबाट जनवादी युगमा प्रवेश गरिसकेको भनेर सत्तासीन कम्युनिष्ट नेताहरूले बोलिरहेको सुन्नमा आउँछ । देशको अवस्था हेर्दा सामन्ती युगको अन्त्य भएको नभइ नवसामन्तले जरा बलियो बनाइरहेको आभाष हुन्छ । पहिले पहिले जमिन्दार सामन्तहरूले गाउँगाउँमा सर्वसाधारणलाई ऋण दिने र अत्यधिक ब्याज लिने गर्दथे । सानो परिमाणमा लिएको ऋणको ब्याज, ब्याजको स्याज भनेर अन्ततः गरिब जनताको घरबास नै उठिबास लाग्ने अवस्था थियो । समाजमा यसप्रकार असमान अवस्थाको अन्त्य गर्न, सामन्तहरूलाई दण्ड दिंदै गरिब जनतालाई न्याय दिन, वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न र वर्गमुक्त समाजको निर्माण गर्न भनेर नै तमाम आन्दोलनहरू भए । माओवादीले थालेको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा त झन जमिन्दारहरूका घरमा आक्रमण गर्दै सर्वसाधारणका नाममा बनाइएका तमसुकहरू जलाएर नष्ट गर्ने सम्मका काम पनि भएका थिए । त्यसै क्रममा कृषि विकास बैंक मातहतका साना किसान विकास आयोजनाहरूमा समेत आक्रमण गरी धितोमा राखिएका सर्वसाधारणका जग्गाधनी पूर्जा समेत जनतालाई फिर्ता गर्ने काम भएका थिए । यी गतिविधि गरेका नेताहरू नै आज सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर युद्धकालका आचरण विपरीत कामहरू उनीहरूले नै गरिरहेका छन् । यो अवस्थाले देशको वास्तविक चित्रण गरिरहेको छ ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको भनिएको छ । सामन्त र शोषकहरूलाई ठेगान लगाइयो अर्थात् जनता प्रजाबाट नागरिक भए भनिएको छ । जनताले शोषणबाट उन्मुक्ति पाए भन्ने भ्रम छरिएको छ । तर, देशमा जनताको शासन र संविधान आए पनि आमजनता भने अझै ठगिनुपरेको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएको छैन भन्न सकिन्छ । अहिले सामन्तको अवतारको रूपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू देखापरेका छन् । बैंकहरूको क्रियाकलाप विगतका कुनै सामन्तहरूभन्दा फरक देखिएको छैन । प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बैंकहरूलाई गरिब जनताको साथीको रूपमा लिइन्छ । पुँजी नभएका तर इमान्दार जनतालाई ऋण प्रवाह गर्ने भूमिका बैंकहरूको हुन्छ । जनताकै निक्षेपले र ऋण लिएवापत तिर्ने व्याजबाट बैंकहरूले नाफा कमाइरहेका हुन्छन् । तर नेपालको पछिल्लो अवस्थामा बैंकहरू अत्यधिक ‘सुदखोर’ हुँदै गएका छन् । जनता लुट्ने लाइसेन्स पाएका अराजक राज्य संरक्षित सामन्त बनेका छन् बैंकहरू । आपूmलाई मन लागे जति ब्याज जनताबाट उठाउँदै आएका छन् । एउटा ब्याजदरमा निश्चित सयमका लागि लिइएको ऋणको ब्याजदर बैंकहरूले आफूलाई मन लागेपछि जुनसुकै बेला पनि बढाउँदै आएका छन् । जसले गरिखाने, असल र इमान्दार ऋणीले बैंकहरूको ज्यादति सहेर बस्नु परिरहेको अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गाउँगाउँमा बैंकहरूको कारोवार विस्तार गर्न र गाउँमा व्यवसाय वृद्धि गर्न लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहेका छन् । व्याजदरमा सामन्ती प्रवृत्ति कायम रहेसम्म जनताले बैंकहरूसँग कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने अवस्था रहदैन । जनतालाई कर्जा दिएर मात्र हुँदैन, कर्र्जाबाट व्यवसाय मुनाफामा जान सकेको छ कि छैन ? व्यवसायबाट उत्पादित वस्तुको बजारको व्यवस्था कस्तो छ ? यी सबै कुरामा अनुगमन र व्यवस्थापन राज्यकातर्फबाट वा लगानीकर्ता बैंककातर्फबाट हुनु आवश्यक हुन्छ । बैंकहरूले लगानी गरेपछि जसरी पनि व्याज असुल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य कम्युनिष्ट सरकारको पहिलो कर्तव्य हुनु पर्दछ । जनताले कर्जा लिएपछि त्यो कर्जाबाट गरिने व्यवसायलाई नाफामूलक बनाउने ज्ञान जनसाधारणलाई नहुन सक्छ । नाफामूलक बनाउन सक्ने हो भने व्याजदर र सरकारबाट लगाइने कर सामान्य कुरा हुन जान्छन् । परन्तु हाम्रो देशमा यसतर्फ सरकारको कुनै कदम देखिदैन । यो नै हाम्रो देशको दुर्भाग्य बनेको छ ।
जनधारणा साप्ताहिक
