काठमाडौं । रास्वपा सांसद मधु कुमार चौलागाईंले वर्तमान न्यायपालिका स्वेच्छाचारी र निरकुंशतातर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा सांसद चौलागाईंले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई निष्पक्ष एवं छिटो न्याय प्रवाह गर्ने स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हुनुपर्नेमा वर्तमान न्यायपालिका स्वेच्छाचारी र निरकुंशतातर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को ११ र २५९ तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी जारी गरेको अन्तरिम आदेशले संविधान संशोधनको संवैधानिक बाटोलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा रोकिदिएको जनाए ।
जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संघीय संसद्को सार्वभौम अधिकार र क्षेत्राधिकारमाथि यस आदेशले गम्भीर कुण्ठा पुर्याएको उनको भनाइ छ । साथै उनले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप र न्यायिक निरंकुशतालाई रोक्न समग्र न्यायपालिकाको आमुल पुनर्संरचना अपरिहार्य भइसकेको धारणा राखे ।
