काडमाडौं / तपाई सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छ? अनि आमाबुवाको लालानपालनको दायित्वबाट पन्छिनुभएको त छैन? अब भने कानुनले नै तपार्इलाई जिम्मेवार बनाउँदै छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुका लागि छुट्याउनैपर्ने प्रावधानसहितको नयाँ कानुनको तयारी सरकारले गरिरहेकाे छ।
कानुनमा मासिक रुपमा आमाबुवाको बैंक खातामा रकम दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले जनाए।
जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, लालनपालन तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको राईकाे भनाइ छ। ‘आर्थिक कारणले नै जेष्ठ नागरिकको जीवन दयनीय बन्ने गरेकोले परिवारका सदस्यलाई लालनपालनमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो’ उनले भने।
सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राखेको र याे छिट्टै पारित हुने जनाइएकाे छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट
