काठमाडौं / नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनियमितता बारे छानबिनका लागि गठित संसदीय लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
उपसमितिले यो अनियमिततामा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकबाट उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो। उनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ।
‘पर्यटनमन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग कुराकानी गरेर रकम भुक्तानी दिएको भनी झुठो बयान दिएका थिए भने शर्माले कुनै कुराकानी नभएको समितिलाई रेकर्ड गराएका छन्। यसबाट माननीय मन्त्रीले बदनियत राखेको र उनी जिम्मेवारीबाट पन्छन नमिल्ने देखिएकाले कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सिफारिस गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उपसमितिले आज बुधबार ११ बजे बस्ने समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दैछ।
उपसमितिले हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका जीतेन्द्र देवले पनि उपसमितिसमक्ष झुठो बयान दिएको उल्लेख गरेको छ।
उपसमितिले दुई बहालवालालाई पनि निलम्बन सिफारिस गरेको छ। पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र गृह सचिव प्रेमुकमार राईलाई दोषी ठहर गर्दै उपसमितिले निलम्बनको सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेका पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले भने अवकाश पाइसकेका छन्।
पर्यटन सचिव वायुसेवा निगमको बोर्ड अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। उनीहरूकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज खरिद गर्दा प्रक्रिया मिचेको र अनियमिततामा साथ दिएको उपसमितिको ठहर छ। उपसमितिले तीनै जना सचिवलाई उत्तरदायित्व वहन नगरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो।
उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि खरिदमा दोषी ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन र कारबाही सिफारिस गरेको छ। खरिद प्रक्रियामा कंसाकारको मुख्य भूमिका देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
‘बद्नियत राखी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुँदा उनीहरूलाई हदैसम्म दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिले सिंगो जहाज खरिद प्रक्रिया नै अनियमितताका लागि रचिएको ठहर गरेको छ। नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घन्टा उडेको जहाज किन्ने भन्नुको अर्थ जहाज किन्दा प्राप्त हुने छुट दुरुपयोगको लक्ष्य राखेको उपसमितिको निर्क्यौल छ।
