काठमाडौं / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाममा दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेसँगै जनतामा ठूलो आशा र भरोसा पलाएको थियो । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्दको पीडा भोग्दै आएका नेपाली जनता मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आशामा उत्साहित हुँदैआएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आफैले पनि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अपघ बढाएका थिए भने उनले ‘आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने’ चेतावनीसमेत दिंदैआएका थिए । सरकारले नै सुशासन र समृद्धिको कुरा गरेपछि जनताले पनि पत्याउनैपर्ने भयो र जनताले विश्वास पनि गर्दै आएका थिए । तर पछिल्ला केही महिनायता सरकारको काम गर्ने शैली, हरेक क्षेत्रमा मौलाउँदै गइरहेको अनियमितता, घुसखोरी, भ्रष्टाचार तथा कूशासनको अवस्थाले जनतामा चरम निराशा देखिन थालेको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूले दैनिकजसो सरकारी निकायमा भइरहेका अनियमितताका समाचारहरू प्रकाशन गर्दै आएका छन् । शक्तिमा हुने नेताहरूका छोराछोरीकै संलग्नतामा गलतकामहरू भइरहकादेखि मन्त्री र सांसदहरूबाटै राज्यकोषको दुरूपयोग भइरहेका समाचारहरू अखबार तथा अनलाइन र टेलिभिजनका हेडलाइन बनिरहेका छन् । मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि भएको टिकापुर नरसंहार तथा निहत्था सुरक्षाकर्मीको हत्या आरोपीलाई सरकारले नै जेलबाट निकालेर सांसदको सपथ खुवाएको छ । लोकतन्त्रका नाममा यो भन्दा ठूलो भद्दा मजाक अरु के हुन सक्ला ? दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरिरहेका जनतालाई यसभन्दा ठूलो झट्का अरु के हुनसक्ला ?
प्रधानमन्त्री ओली तथा उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू तथ्यांकभन्दा बढी मित्थ्यांकका आधारमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । मुलुकको आर्थिक विकासको सूचकांक एउटा छ प्रधानमन्त्रीले अर्कै तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै हिँडिरहेका छन् । हालै अर्थात पुस २२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले गरिरहेका कामको ठूलै फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । जबकी प्रधानमन्त्री ओलीले अपराध गरेको आरोपमा अदालतको आदेशमा जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई किन सांसदको सपथ गराइयो र संघीय मन्त्रीहरू, प्रनिनिधिसभाका सदस्य, प्रदेश मन्त्री तथा सांसदहरूले राज्यकोषको दुरूपयोग गरेको विषयमा एक शब्द पनि बोलेनन् । न त त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिवद्धता नै जनाए । यसले प्रधानमन्त्रीले नै गलत कामलाई थप मलजल गर्न खोजेको देखिएको छ । राम्रो काम गर्नका लागि वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले जुन अवसर पाएका छन्, त्यो अवसर विगतमा कसैलाई पनि प्राप्त भएको थिएन र वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुकूल काम नगरे भविष्यमा पनि पाउने सम्भावना निकै कम हुन्छ । तर सरकार भने कामभन्दा बढी प्रचार र नचाहिने काममै बढी समय र लगानी खर्च गरिरहेको छ ।
निर्वाचनका बेला जनताको साथ खोज्ने नेताहरू संसद वा सरकारमा जाने अवसर पाउँदै आफन्त र नजिकका मान्छेलाई अवसर दिनमै व्यस्त देखिन्छन् । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई अवसर दिने क्रम विगतमा भन्दा झनै मौलाएको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको जिम्मा लिएर सत्तामा पुगेकाहरूले विज्ञ र जानकारलाई भन्दा पनि राज्यबाट प्राप्त सुविधाको लोभमा आफ्नै मान्छे भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले विगतमा भन्दा झन् खराब अवस्था सृजना हुने संकेत गरिरहेको छ । त्यसबाट स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेत टाढा छैनन् । मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना देखाउने प्रधानमन्त्री आफैसँग विज्ञभन्दा बढी आफ्नो गुट र नजिकका मानिसहरूले अवसर पाइरहेका छन् । एउटा दीर्घकालीन लक्ष्यसहित अघि बढेको नेतृत्वसँगै क्षमतावान मानिस नभएपछि मुलुक दुर्गतितर्फ नगएर कहाँ जान्छ ?
मुलुकको विकासका लागि भन्दै राज्यले जनतासँग हैसियतभन्दा बढी कर संकलन गरिहरहेको छ । राजश्व संकलनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । तर त्यसरी राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम जनताको सेवामा भन्दा पनि राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, विशिष्ट र पहुँच हुनेहरूको सुखसयलका लागि खर्च भइरहेको छ । कर तिर्ने जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा पनि नपाउने र जनताको करलाई पहुँचमा हुनेले मात्र दुरूपयोग गर्दै जाने हो भने राज्यप्रति जनताको आस्था कसरी रहला ? मुलुकमा कसरी कानुनको शासन कायम होला ? यसतर्फ किन राज्य र राज्यसत्तामा पुग्नेहरूले ध्यान दिँदैनन् ? यो निकै गम्भीर विषय हो ।
वर्तमान सरकारको काम गर्ने शैलीले मुलुक समृद्धितर्फ होइन बरु मुलुकमा दुईतिहाइको बहुमतको दुरूपयोग हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । जनताले भरोसा गरिरहेको सरकारले जनतामारा अवस्था सृजना गर्दै जाने हो भने कसरी राज्यले विकास र समृद्धिको गति लिन सक्ला र ? जनताको आशा र भरोसालाई यसरी नै तोड्दै जाने हो भने राज्यप्रति जनतामा घृणा उत्पन्न हुने बाहेक अरु केही हुने देखिदैन । यसको परिणाम कति पीडादायी र भयानक हुन्छ भन्ने कुरा मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको युद्धतर्फ दृष्टि पु¥याए पनि बुझ्न सकिन्छ । तर सरकार भने जनतामा असन्तुष्टि पैदा गराएर मुलुकलाई पुनः द्वन्दको बाटोमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । जुन मुलुका लागि निकै महँगो पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
