– राज्यलक्ष्मी शाक्य
केपी ओलीको नेतृत्वमा अध्यधिक बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएपछि देशले आत्मनिर्भरतातर्फ दरिलो कदम चाल्ने आशा गरिएको थियो । भारतबाट नाकाबन्दी गरिएका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट केपी ओलीले देखाउनु भएको क्रियाशीलताले नेपाललाई केही वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बनाउने आशा जगाएको थियो । देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि भएका प्रयास र जलस्रोतको उपयोगका लागि देखाइएको राष्ट्रिय अडान वास्तवमै प्रशंसा गर्न लायकका कदम थिए ।
नेपालको ४१औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उहाँप्रति ठूला आशा जागेको थियो । देशका दुई ठूला पार्टीबीच भएको एकताले गर्दा व्यवस्थापिका संसद्मा अत्यधिक बहुमत बनाएर सरकार गठन भएको अवस्थामा सरकारको स्थिरतासँगै आत्मनिर्भरतातर्फ मुलुकले अब गन्तव्य स्पष्ट लिन सक्छ भन्ने विश्वास सर्वत्र जगाएको थियो । संसद्मा बहुमत हुनुको अर्थ नयाँ सरकारलाई आफ्नो कामकारबाही निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न बलियो आधार मिल्नु पनि हो । देशमा राजनीतिक एजेण्डा स्थापनाको क्रम सकिएको अवस्थामा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका ऊर्जाशील दुर्ई व्यक्तित्वले पार्टीको अध्यक्षता ग्रहण गरेको अवस्थामा बनेको स्थिर सरकारले पक्कै पनि देशको काँचुली फेर्ने आशा गरिनु स्वाभाविक हो । स्थिर सरकारको आगमनले सरकार परिवर्तनका खेलहरूलाई समाप्त गरिदिएको छ भने राजनीतिक संघर्षको अन्त्य कम्तीमा पनि ५ वर्षका लागि भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो काम देखाउने ठूलो अवसर पाएको मान्नु पर्दछ ।
यसअघि ९ महिना मात्र सत्तामा रहेका ओलीले आफ्ना थुप्रै महत्वाकांक्षी योजनाहरू जनतालाई सुनाएका थिए । तर, त्यसबेला अवस्था उनका लागि नै प्रतिकूल थियो । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । उनले हावाबाट बिजुली, जनताको घरघरमा ग्यासको पाइप, महासागरमा आफ्नै पानीजहाज र चीनबाट रेल र तेल ल्याउनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना सुनाएका थिए । तर, ती योजना तत्कालै पूरा गर्न सम्भव थिएन पक्कै पनि र ओली नेतृत्वको त्यसबेलाको सरकारको आयु पनि लामो थिएन । त्यसकारण ती महत्वाकांक्षालाई पूरा गरेर देखाउने अवसर ओली सरकारले नपाएको अवस्था थियो भने अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र नेपाली जनताको लागि केही गर्न चाहने हो भने असम्भव देखिंदैन । सरकारको स्थिरतासँगै देशले विकासको गति पाउने सम्भावना प्रबल छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगत दुई दशकदेखि नेपालको आर्थिक अवस्था रसातलमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र गरिबीका कारण नेपाल विश्वमै गरिब, कमजोर र पिछडिएको राष्ट्रको रूपमा बदनाम हुन पुगेको छ । हरेक वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । वर्षेनी नेपालको व्यापारघाटा वार्षिक बजेटभन्दा पनि ठूलो अंकमा पुगेको । त्यसकारण पनि आयातलाई घटाएर देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनु सरकारको पहिलो गन्तव्य बन्नु पर्दथ्यो । तर सरकार अल्मलिएको अवस्थामा देखिन्छ ।
सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन नै राम्रो उपाय हो । यसका लागि जलविद्युत् र पर्यटन हाम्रो देशको राम्रो विकल्प हो । नेपाल अपार जलसम्पदाले धनी छ । जलविद्युत् निकाल्नका लागि भौगोलिक सुविधा रहेको अवस्था छ । हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग रहेको छ । विद्युत्लाई नेपालमै उद्योग सञ्चालन तथा छिमेकी देशमा विक्री गरेर पनि नेपालले फाइदा लिनसक्ने मात्र होइन, देशको काँचुली फेर्न सकिन्छ । त्यसका लागि यसअघि भारतसँग जलसम्पदालगायतका विषयमा भएका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौतालाई खारेज गर्ने हिम्मत वर्तमान सरकारले गर्न सक्नुपर्दछ । भारतको हातमा गएको जलसम्पदालाई पुनः नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने काम यो सरकारले गर्नु आत्मनिर्भरताको सबैभन्दा जोशिलो कदम ठहर्ने छ । अन्यथा विगतका सरकारहरूकै निरन्तरताबाहेक वर्तमान सरकारको नियति अरु हुने छैन । -जनधारणा साप्ताहिक
[email protected]
