–निमकान्त पाण्डे
कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टकाबीचमा सबैभन्दा ठूलो फरक भनेकै नैतिकता, विचारधारा र आदर्श हो । संसारभर कम्युनिस्टहरूप्रति सम्मान र समर्थन मिल्ने एउटै कारण हो कम्युनिस्टहरू नैतिकवान हुन्छन्, विचारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् र आर्दशबाट विमुख हुन सक्दैनन् । यही विश्वासले नै आजसम्म कम्युनिस्टहरूमाथि एउटा विश्वासको आधार तयार गरिदिएको छ ।
जर्मन दर्शनशास्त्री कार्लमाक्र्सले सन् १८४८ मा जारी गरेको कम्युनिस्ट घोषणा पत्र र त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु डेढ सय वर्षभन्दा पनि लामो समयसम्म समयसापेक्ष हुनुको कारण पनि यही आदर्श र विचारधारा हो । अर्थात कार्लमाक्र्सले समाजमा रहेको वर्गीय असमानतालाई लिएर अघि सारेको वर्ग संघर्षको सिद्धान्त अहिलेको समाजमा पनि मेल खान्छ र यसले झन उचाइँ लिदै गइरहेको छ । जसको परिणाम समाज देखिने गरी वर्गमा विभाजित हुँदै गइरहेको छ । त्यो वर्गीय असमानतालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकै कारण आम जनसाधारणमा कम्युनिस्टहरूप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको हो ।
समाजमा असमानता र विभेदका विभिन्न कारण हुन्छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो विभेद जुन धनी मुलुकदेखि गरिब मुलुकहरूमा संसारका सबै ठाउँमा भेटिन्छ, त्यो भनेको वर्गीय असमानता हो । जसले समाजलाई बुर्जुवा र सर्वहाराको वर्गमा विभाजन गरेको छ । जुन समाजमा हुनेखाने वर्गबाट गरिखाने वर्गमाथि विभेद गरिन्छ र गरिखाने वर्गले समान अधिकारका लागि हुनेखाने वर्गसँग समान अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेको हुन्छ, त्यसैलाई कम्युनिस्टहरूले वर्ग संघर्षको संज्ञा दिएका हुन् । जुन नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको समाजमा अहिले पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिदै आएको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको ठ्याक्कै सात दशक पुगेको छ । यस अवधिमा कम्युनिस्ट नेताहरूले जनतालाई जहिले पनि अधिकार प्रत्यायोजनको मुख्य ठेकेदार आफूहरू नै रहेको दावी गर्दै आए । सात दशकको अवधिमा धेरै पटक कम्युनिस्ट नेतृत्वमा आन्दोलन भए, सरकार बने, तर सर्वहारावर्गको अधिकारका लागि खुलेरै अधिकार प्रत्यायोजनका निम्नि प्रयास भएको देखिएन । सात दशकको अवधिमा यस पटक पूर्ण कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ । सहज बहुमतमा रहेको कम्युनिस्ट सरकारका सामु आफूले सात दशकको अवधिमा जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता र आश्वासन पूरा गर्नका लागि एउठा ठूलो अवसर पनि प्राप्त भएको छ । तर विडम्बना ! वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाट जनताले बुर्जुवा सरकारबाट सहनुपर्ने खालको उत्पीडनबाहेक केही प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बरु बुर्जुवाभन्दा पनि तल्लोस्तरको व्यवहार वर्तमान सरकारबाट भइरहेको छ । सरकार बनेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । भन्दा त जनताको घरघरमा सिंहदरबार पुगेको भनिएको छ तर व्यवहारमा दिनभरी मजदुरी गरेर साँझ छाक टार्ने नागरिकमाथि समेत कर थोपर्ने काम भइरहेको छ । मजदुर वर्गले वर्षाैँदेखि आफ्नो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै सत्तामा पुग्नेहरूले आफ्नो पक्षमा राम्रो काम गर्लान् भन्दै आशा गर्दै बसे, तर आफूहरूकै नाम बेचेर सत्तामा पुगेको सरकारले अधिकार, सुविधा र सहज जीवनशैली बनाइदेला भनेर अपेक्षा गरेको सरकारबाट उल्टै विभिन्न बहानामा जनताले धान्नै नसक्ने गरी करको भार थोपर्ने काम भएपछि गरिखाने सर्वहारावर्गमा साँच्चिकै निराशा छाएको छ ।
पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा खोटाङ पुगेका पूर्व माओवादी नेता एवं हालको नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा सहयोग गर्ने हर्कराज तामाङको तस्वीर ट्वीटरमा राख्दै उनको अवस्था अहिले पनि दीनहीन अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गर्दा आफ्नो जीवनशैलीमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकाहरूको अवस्था २० वर्ष पछिसम्म पनि दीनहीन हुनुभन्दा ठूलो विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? तिनै दीनहीनहरूको सहयोगमा कम्युनिस्ट राजनीति गरेकाहरूको अहिलेको अवस्था के छ ? हिजो सर्वहाराको नाममा राजनीति गर्नेहरू आज कसरी अर्बाैँका मालिक भए ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । यसभन्दा अझ गम्भीर प्रश्न भनेको हिजो जसका लागि भनेर राजनीतिक आन्दोलन गरियो र त्यसैको बलमा सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त भयो, आज उनीहरूले कसका लागि काम गरिरहेका छन् ? आजको अहम् प्रश्न यो हो । वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुईतिहाइ सरकारले जनतन्त्र र जनजीविकाका पक्षमा काम नगरी दलाल, पुँजीपति र नोकरशाहीका पक्षमा गरिरहेको कामले वर्तमान सरकारलाई कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार भन्न कुनै पनि हिसाबले दिँदैन ।
गरिब, किसान र मजदुरका समस्या के हुन् ? र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न कसरी सकिन्छ ? यस विषयमा वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका नेताहरूलाई भन्दा बढी अरु कसलाई जानकारी हुनसक्ला र ? तर व्यवहारमा हुनेखानेलाई नै पोस्ने रणनीति लिएको सरकार जनताको सरकार कहिले पनि हुनसक्दैन । बरु वर्तमान सरकारको शैली र अवलम्बन गरेको रणनीतिका आधारमा वर्तमान सरकारलाई जनतामारा बुर्जुवा सरकार भन्न सकिन्छ । जनताले महसुस गर्ने गरी सरकारी नीति र योजना ल्याउन नसकेसम्म वर्तमान सरकारलाई जनताको सरकार भन्न सक्ने कुनै पनि आधार देखिदैन । सात दशकमा पहिलो पटक बनेको कथित कम्युनिस्ट सरकारले आफूमाथि लागेको आरोपलाई खण्डन गर्ने गरी जनपक्षीय कार्यक्रम ल्याउन सक्छ वा पुँजीवादको पिछलग्गु बनिरहन्छ ? त्यो आगामी कार्यभारले नै पुष्टि गर्नेछ । तर अहिलेलाई भने सरकारको काम गर्ने शैलीबाट सर्वसाधारण जनता, गरिब किसान र मजदुरवर्ग सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतै पनि र केही प्रतिशत पनि देखिदैन । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकारभन्दा पनि बुर्जुवा सरकार भन्दा नै न्यायसंगत हुने देखिन्छ । सबैलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक
