काठमाडौं / नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गत साना लगानीका मिडियाले सूचना तथा प्रसारण विभागद्वारा जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ स्वरोजगारमूलक मिडियाका हकमा तीन जना श्रमजीवीहरु पूर्णकालीन नभएका सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
पत्रकारहरुबाट संचालित स्वरोजगारमूलक मिडियाको सरोकार सम्बोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीले महासंघमा आयोजना गरिएको काठमाडौं , ललितपुर र भक्तपुरका पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसहित साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रकारहरुको भेलाको निष्कर्षलाई सम्बोधन गरेको छ ।
सो भेलाले जारी गरिएको परिपत्रका सन्दर्भमा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख), दफा ३४ (ङ) र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ को दफा २४ (घ) समेतलाई ध्यानमा राखी पुनर्विचार गर्न माग गर्ने निस्कर्ष पनि निकालेको छ ।
महासंघले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दोब्बर वृद्धि गर्न तथा गत असोजदेखि रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै – नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापनाकालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका साथै पत्रकारहरु आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हित र संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ । तीनजना श्रमजीवीहरु पूर्णकालीन नभएको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने तथा लगानी र वितरण संस्थालगायतका आधारमा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनको प्रावधानहरु समेत लागू नहुनेगरी तोक्न सकिने प्रावधान श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख) र दफा ३४ (ङ) मा रहेको जनाइएको छ ।
यसै तथ्यलाई मध्यजगर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ब्रोडसिट दैनिक, टेलिभिजनसहितका ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्य मिडियामा ऐनको आंशिक कार्यान्वयन तथा तीनजना पूर्णकालीन नभएका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनका प्रावधान लागू नहुने गरी सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समेत विगतदेखि नै सञ्चारमाध्यमको वर्गाीकरण गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण तथा पुनरावलोकनको सिफारिस गर्दै आएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकारले २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गरेकोलाई नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ भने ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने महासंघको माग सम्वोधन नभए पनि २५ प्रतिशत वृद्धि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पक्षमा विगतको भन्दा सकारात्मक कदम रहेको महासंघको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले ठूला लगानीका सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा ध्यानाकर्षण बुझाउनुका साथै हाल अनुगमन प्रक्रिया जारी राखेको र, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि महासंघको दबाबमूलक अभियान जारी रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तीका अनुसार पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा हालै लागू भएको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन जारी दबाबमूलक अभियान जारी राख्दै पत्रकारले नै संचालन गरिरहेको स्वरोजगारमूलक मिडियालाई परेको मर्काले साना लगानीबाट संचालित स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुलाई निस्तेज तथा विस्थापित गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्वरोजगारमुलक अखबारहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरी संरक्षणका निम्ति दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत विज्ञप्तीमार्फत व्यक्त गरिएको छ ।
