काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्ष अघी सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने क्रममा भन्नु भएको थियो– भ्रष्टाचार म आफै पनि गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न । यो कुरालाई उहाँले पछि पनि पटक पटक दोहोर्याउँदै आउनु भएको छ । केही दिन अघि सम्पन्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा पनि उहाँले आफ्नो पुरानो भनाईलाई दोहो¥याउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकसँगै बसेर यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । जबकी त्यसको केही दिन पछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनी गठन भएको अख्तियारकै वरिष्ठतम आयुक्त पाठक लाखौँ घुस प्रकरणमा मुछिए । घुस लिएको घटनालाई स्वीकार गर्दै पाठकले राजिनामा दिइसकेका छन् । पाठकले घुस दिएको भिडियो चार महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा हेरेको भन्ने समाचारहरू बाहिर आएका छन् । चार महिनासम्म ओलीले पाठकलाई किन कारबाही गर्न सक्नु भएन ? प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टलाई छोड्दिन भन्ने प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणदेखि मन्त्री र सांसदहरूले नै राज्यकोषको दुरूपयोग गर्दै अतिरिक्त सेवा सुविधा लिएको देखि संसदमा महंगा गाडी खरिद प्रकरणमा समेत अर्बाैँ घोटाला भएका समाचार दैनिकजसो सार्वजनिक हुने गरेका छन् । स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार निकै ठूलो चूनौतिका रूपमा देखिन थालेका जनगुनासाहरू बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन भनेको प्रतिवद्धता अहिले कहाँ पुग्यो ? अहिले सबैको चासो यसैमा छ । राज्यको पुनसंरचनासँगै नयाँ संरचना निर्माण तथा नयाँ अधिकारको विविधिकरणका नाममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यकोषको व्यापक अनियमिता भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री भने भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता भन्दै खोक्रा भाषण गर्दै हिँडिरहेको अवस्था छ । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अधिकारप्राप्त निकायमार्फत कारबाही अघी बढाउन किन पछि परिरहनु भएको छ । यसका पछाडी प्रधानमन्त्री आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गर्न असफल हुनु भएको हो या बाहिर एउटा बोल्ने र व्यवहारमा छुट दिने प्रधानमन्त्रीको नियति नै हो ? यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामाझ प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
अर्काे तर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले कुनै किसिमका अपराध र हिंसालाई छुट नदिइने र मुलुकमा शान्ति कायम राखिराख्न सरकार जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न पनि तयार हुने घोषणा गरेको थियो । परन्तु हत्यामा अभियोग लागेकाहरू, गुण्डागर्दी,अपहरण र फिरौती समेतको आरोप लागेकाहरू, ठगीको आरोप लागेकाहरू लगायतका अपराधै अपराधको झुण्ड अहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा पुगेका छन् । सांसदको सपथ खाएर जेल पठाइएका छन् । देश विखण्डनको नारा लगाउने व्यक्तिहरू माननीय सांसद बनेका छन् । यस्ता सबै दृष्टान्तहरूले वर्तमान वाम आवरणको सरकारको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाइदिएको छ ।
सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले त गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत ८२ बुँदै सुधारका योजना समेत सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचैन र स्थिरता कायम गर्नु गृह प्रशासनको मुलभूत कार्य हो । यसका साथै शान्ति सुरक्षाको चुनौतीको रूपमा रहेका दृश्य, अदृश्य अवाञ्छित तत्वहरूलाई निस्तेज पार्नु र समाजमा हुने गरेका जघन्य अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्नु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई जतिसक्दो चाँडो कानुनी कठघरामा उभ्याउनु गृह मन्त्रालयको कर्तव्य ठानेको छु ।’ वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाले धेरै प्रतिवद्धता जनाएका भएपनि समाजमा अपराध, हिंसा र गुण्डागर्दीको राज यथावत नै देखिन्छ । बरु यस्ता घटनामा यदा कदा सरकारकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिका परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरू संलग्न हुने गरेका घटनाहरू पनि बाहिरिने गरेका छन् ।
वर्तमान सरकार बनेपछि कतिपय चर्चित अपराधमा संलग्नलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । निकै चर्चित निर्मला हत्याकाण्डका आरोपीलाई अहिलेसम्म पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन, पूर्व राजदुत केशवराज झाको हत्या अहिले पनि रहस्यमय अवस्थामै रहेको छ, सुनसरीमा मुस्लिम अगुवा खुर्सीद आलमको हत्या कसले र किन गर्यो भन्ने विषय पनि अहिलेसम्म रहस्यमै छ, प्रदेशसभा उम्मेद्वार कपिलवस्तुका दीपेन्द्र कुमार चौधरीको हत्यारा पनि अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । साढे ३३ किलो सुनकाण्डको घटना अहिले पनि रहस्यको विषय बनेको छ, सरकारले बनाएको छानबिन टोली र त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन । छानबिनलाई किन बीचमै रोकियो भन्ने विषय पनि रहस्यमय नै छ ।
यी त केही प्रतिनिधिमुलक बाहिर देखिएका घटनामात्र हुन् । अहिले पनि छोरी चेलीहरू ढुक्क भएर हिड्न सक्ने अवस्था छैन । बलात्कार र हत्या आतंकका घटनाको ग्राफ बढिरहेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको एक वर्षमा जनताले धेरै कुरामा राहत पाउन सक्नुपर्दथ्यो । जनताका दैनिक जीवनका समस्यादेखि राष्ट्रिय समस्याबाट राहत भएको महसुस जनताले गर्नुपर्नेमा शान्ति सुरक्षा, अनियमितता र गैर जिम्मेवारीका कारण जनता झनै आक्रान्त हुने अवस्था पछिल्लो एक वर्षमा देखिएको छ । यसले के संकेत गर्त भने मुलुक सुशासनतर्फ अघि बढ्ने कुनै संकेत देखिदैन बरु पशुपति शर्माको गीतमा भनिएजस्तै जस्ले जहाँबाट सक्छ देशलाई लुट्ने प्रक्रिया नै जारी छ । मुलुक समृद्धितर्फ होइन, कूशासन, भ्रष्टाचार र अपराधीहरूको आश्रय स्थल बन्दैछ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।- जनधारणा साप्ताहिक
