– निशा तामाङ
नेपालको प्रजातन्त्र नेतातन्त्रमा रूपान्तरित भइरहेको अवस्थाले जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रको आवरण समेत लगाइएको छ । तर लोकको अर्थ नबुझिने गरी शासनतन्त्रलाई चार जना नेताको तन्त्रमा घिसार्ने काम भइरहेको छ । यथार्थमा प्रजातन्त्र भनेको जनताले आफ्नो लागि जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन गरिने शासन व्यवस्था हो । अमेरिकाका १६ औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको ‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन’ नै प्रजातन्त्र भन्ने भनाइमा कसैको पनि विमति देखिन्न । प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको सहभागिताको शासन बुझिने भए पनि त्यो सहभागिताको विधि र प्रक्रियामा भने व्याख्या फरक फरक पाइन्छन् ।नेपालको परिप्रेक्षमा वर्तमानमा जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन साथै कमी कमजोरीबारे बुझेर सहि निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ ।
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । तर जनताको जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्यतर्फ कुनै प्रगति भएको देखिदैन । प्रजातन्त्र भनेको देशको स्वतन्त्रता मात्र हैन, आम नेपाली जनताले प्राप्त गर्ने व्यौक्तिक स्वतन्त्रता, बोल्ने र कलम चलाउन पाउने स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता पनि प्रजातन्त्र भित्र पर्छन् । वर्तमान संवैधानिक एंव कानुनी व्यवस्थाले कस्तो किसिमको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेको छ ? कानूनी व्यवस्था सहि छ कि छैन भन्नेबारे छलफल चलाउनु जरुरी छ ।
राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति २००७ साल २०४६ साल र ६२/६३ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू भए । मुख्य काम देशको मुल कानुन संविधान लेखन नै थियो । २००७ सालदेखि अधुरो रहेको संविधान २०७२ सालमा आएर मात्र लेख्ने काम सम्पन्न भयो । संविधान नयाँ लेख्नु मात्र महत्वपूर्ण काम होइन भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । संविधानको कार्यान्वयन यति जटिल बन्दै गइरहेको छ कि सरकार संविधान अनुसार चल्न नसक्ने संकेत गरिरहेको छ । संविधानको भावना विपरितका कानुनहरू बनाएर समाजलाई सत्ताले नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । जनस्तरबाट र प्रेस जगतबाट जतिसुकै सुझावहरू दिइए पनि सरकारले सुन्न चाहेको पाइदैन । के यहि हो प्रजातन्त्र ? अथवा लोकतन्त्र?
संविधान संग बाझिएको कानुन आफैमा खारेज हुनुपर्दछ । तर खारेज गर्ने न्यायिक निकाय सत्ता संग भयभित हुनुपर्ने अवस्था बनाइएको छ । राजनीतिक दलहरूले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गलत परम्परा बसालेर न्यायाधीशहरूलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउने काम भएको छ । यही कारणले गर्दा संविधानसंग बाझिएका कानुन पनि खारेज हुने अवस्था छैन ।
न्यायिक निकायले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने, कमी कमजोरी प्रष्टयाउन र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चत गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र प्रजातन्त्रसुदृढ बन्न सक्दछ । प्रजातन्त्र सुदृढ गर्नमा अर्को कुरा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कार्यान्वयन हो । न्यायिक निकायलाई सरकारले आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्दा शक्ति पृथकीकरण समाप्त हुन्छ र प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नाम मात्रको रहन पुग्छ । त्यसो भयो भने सुशासन तथा कानुनी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने सबै खालका प्रयासहरू असफल हुन पुग्दछन् । त्यसैले लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न सरकारको प्रयास नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुन जान्छ ।
संविधानको कार्यान्वयन मुलुकी अधिकारको पूनर्वहालीबाट सुरु गनुपर्छ । मुलुकी अधिकार भन्नाले जनताका नैसर्गीक अधिकारहरूको संरक्षण र कार्यान्वयन हो । जनताका अधिकारहरू भन्नाले शिक्षा , स्वास्थ , रोजगारी र आवास नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । मुलुकी अधिकारभित्र उल्लेखित विषयहरू पर्न नसक्नु नेपाल लोककल्याणकारी राज्य बन्न नसक्ने गन्तव्यतर्फ गइरहेको संकेत गर्दछ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरे भनेर आरोप लगाइएको थियो । त्यही स्वतन्त्रता प्राप्तीको निम्ति राजतन्त्र पनि हटाइयो । राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र स्थापना भएको र नयाँ संविधान र नयाँ कानुनहरू पनि लागू भएको वर्तमान अवस्थामा देशमा निरंकुश व्यवस्थाको सुरुवात हुने त्रास जनमानसमा देखापर्नुु राजनीतिक दलका नेताहरूको असफलताको संकेत हो ।[email protected] जनधारणा साप्ताहिक
