काठमाडौं / आठ वर्षअघि छानबिन र कारबाहीपछि रोकिएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण फेरि सुरु भएको पाइएको छ । केही अस्पताल, जलविद्युत् कम्पनी, अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेका ठूला कम्पनी र केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेको भेटिएको छ । ‘
‘केही कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल जारी गरेको, तिनै बिलका आधारमा भ्याट फिर्ता गरेको र आयकर छली गरेको भेटियो,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘सुरुमा २४ कम्पनीको कारोबारमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्यौं । बाँकी १६ वटा कम्पनी अनुसन्धानका क्रममा छन् ।’ अरू कम्पनीहरूसमेत नक्कली भ्याट बिल बनाउने र जारी गर्ने धन्दामा लागेको सूचना आएको उनले जनाए ।
यस्ता कम्पनीबाट नक्कली बिल खरिद गरेका कम्पनीको संख्या ४ सय ७८ पुगिसकेको छ । विभागका अनुसार हालसम्मको अनुसन्धानमा जयकिशोर साहको नेतृत्वमा एउटा गिरोहले कम्पनी खडा गर्ने र त्यसका आधारमा नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने गरेको भेटिएको छ । साहलाई मुकेश झाले साथ दिएको विभागसम्बद्ध स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार उनी २०६७ सालको भ्याट छली प्रकरणका समेत सूत्रधार थिए । उक्त समूहमा परमेश्वर साह, रमेश मुखिया, तेजमुल अन्सारीलगायतका व्यक्ति छन् ।
हालसम्म जारी भएको नक्कली भ्याट बिलको कुल रकम २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । बाँकी १६ कम्पनीहरूको अनुसन्धान सकिँदा कर छलीको अंक ४ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ ।
विभागले दुई महिनादेखिको अनुसन्धानका क्रममा २४ वटा फर्मका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । जयकिशोर साह र परमेश्वर साह पक्राउ परिसकेका छन् । कर्मचारीका रूपमा प्रयोग भएका व्यक्ति भने एउटै छन् ।
उनीहरूलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र आयकर ऐनअनुसार कारबाही मागदाबी गरिएको छ । विभागले उनीहरूमाथि भ्याट छलेकामा ६५ करोड ४४ लाख २८ हजार रुपैयाँ, आयकर छलेकामा एक अर्ब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ गरी एक अर्ब ७५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बिगो र दोब्बरसम्म जरिवाना मागदाबी गरेको हो । उनीहरूमाथि तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्नसमेत माग गरिएको छ । गिरोहले ललितपुरको ग्वार्कोमा घर लिएर बिल छाप्ने र बेच्ने गरेको पत्ता लागेको छ ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नक्कली बिल बनाउने कम्पनीहरूले बिलमा अंकित रकमको ५ प्रतिशत पाउँछन् । कुनै कार्यालय खडा गर्नुनपर्ने, लगानी नहुने र सीमित कर्मचारीलाई दिनुपर्ने खर्चबाट असीमित आम्दानी हुने भएकाले नक्कली कम्पनीहरू कतिपय गिरोहका लागि आकर्षक आर्जनको माध्यम बनेका छन् । यथार्थ कारोबार गर्ने तर नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने कम्पनीहरूले दुई ढंगबाट कर छली नाफा आर्जन गर्छन् । ‘भ्याट फिर्ताका नाममा रकम निकासा गरी खर्च देखाउन पाइने भयो, भन्सार छलेका सामानहरूसमेत यसरी सहजै बिक्री गर्न सकिने भयो,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘अर्कोतर्फ यथार्थभन्दा बढी खर्च देखाएपछि नाफा घट्ने भयो, बढी आयकर तिर्नु परेन ।’ विभागका अधिकारीहरूको हिसाबकिताबमा भ्याटबाट १३ र आयकरबाट २५ गरी ३८ प्रतिशतसम्म कर छल्न सक्छन् ।
चर्चामा नआएका र कारोबार नदेखिएका ‘लो प्रोफाइल’ कम्पनीहरू नक्कली भ्याट बिल बनाउने धन्दामा जोडिएका हुन् । डी।जे। प्रापेलिंक, रेशम ट्रेड लिमिटेड, सुप्रिम बिजनेस ट्रेड लिंक, राइडर इन्टरनेसनल, शुभलाभ ट्रेडर्स यस्तो कारोबारमा मुछिएका छन् । यी सबै कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा हरेक कारोबारमा १३ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । तर व्यापारीले बिक्रीपछि आफूले तिरेको भ्याट रकम फिर्ता पाउँछन् ।
उदाहरणका लागि, राम सप्लायर्सले श्याम सप्लायर्स नामको कम्पनीलाई कुनै घडी बेचेको रहेछ । त्यस क्रममा सय रुपैयाँ अंकित घडीको १३ रुपैयाँ भ्याट तिरिएको रहेछ । श्यामले उक्त घडी हरि सप्लायर्सलाई बेचेपछि रामले श्यामबाट १३ रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाउँछ । महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘हुँदै नभएको कम्पनीका नाममा कारोबार देखाएर चलखेल गरेको पाइएको छ ।’
विभागका एक उच्च अधिकारीले सिंहदरबारभित्रै स्टेसनरी सप्लाई गर्ने एक कम्पनीको उदाहरण दिए । उक्त कम्पनीले कागजी रूपमा मात्रै खडा भएको अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको नाममा नक्कली बिल लियो । ‘त्यसले गर्दा उक्त स्टेसनरीले भ्याटबापत नक्कली कम्पनीलाई १३ प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न पाउने भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ खरिदमा खर्च देखाएपछि मुनाफा कम हुने भयो । अनि आयकर पनि कम तिरे पुग्यो ।’
राजस्वका अधिकारीहरूको भनाइमा सक्कली कारोबार गर्नेले कम मुनाफा देखाउन कर छल्नलाई नक्कली भ्याट बिल छाप्ने कम्पनीहरूसँग कारोबार गर्न थाले । ‘नक्कली बिल बनाउनेलाई चेक नै काटेर भुक्तानी दिन्थे,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘चेकबाट पैसा जम्मा हुनासाथ पैसा दिनेलाई कमिसन काटेर सबै रकम फर्काएको देखियो ।’ उनका अनुसार कतिपयले चेकबाट रकम फिर्ता गरेका छन् भने कतिपयले नगद दिएका छन् । नक्कली बिल जारी गर्ने कम्पनीहरूलाई बिलमा अंकित रकमको ५ प्रतिशत कमिसनको दर कायम गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यथार्थ कारोबार गर्ने ठूला कम्पनीहरूलाई नक्कली बिल बेचेपछि नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले खरिद कारोबार गरेको भेटिएको छैन । यसले पनि उनीहरूको कारोबार नक्कली पुष्टि हुने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूको बैंकिङ कारोबारमा समेत बिल जारी भएपछि रकम आउने अनि चेक जारी भएर भुक्तानी हुने सिलसिला मात्रै भेटिन्छ । महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘कुनै सामान बेच्नेले किनेको पनि बिल देखाउन सक्नुपर्छ, यी ४० वटा कम्पनीको हकमा त्यस्तो भेटिँदैन ।’ नक्कली कम्पनीहरूले बेलाबेला झुक्याउन भ्याटबापतको रकम भन्दै कर तिर्ने गरेको भेटिएको छ ।
सबैतिर सेटिङ
पर्दापछाडि बसेर नक्कली भ्याट बिल बनाउने कम्पनी खडा गर्ने गिरोहले निकै सामान्य हैसियतका व्यक्तिहरूलाई सञ्चालकका रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको छ । ‘सडक निर्माणमा काम गर्ने मजदुरले परिवारलाई उपचार गर्न रकम छैन भनेको अवस्थामा यी समूहले नागरिकता माग्ने, कम्पनी खडा गर्न त्यसको दुरुपयोग गर्ने, यी व्यक्तिलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसम्म पुर्याउने र २ देखि १० हजार रुपैयाँ दिएर घर फर्काउने गरेको भेटिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका सिलसिलामा तानिएका कतिपय व्यक्तिले आफूहरूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । केहीले आफूहरूलाई एकमुष्ट लगेर लजमा राखिएको र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरू आएर औंठाछाप गराएको बयान दिएका थिए । केहीले आफ्नो कागजात दुरुपयोग भएको नै थाह पाएका थिएनन् । सोधपुछका क्रममा सोधिएका एक कम्पनीका सञ्चालकले भनेका थिए, ‘म त अहिले भैंसी चराउँदै छु, अरू केही थाहा छैन ।’
राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार यस्ता कम्पनी स्थापनाका लागि केही कानुन व्यवसायीदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय र बैंकका कर्मचारीको समेत मिलेमतो छ । कतिपय सरकारी बैंकमै यसरी खाता खुलेको स्रोतले बतायो । त्यसपछिको कारोबार शंकास्पद हुँदासमेत अनुगमन भएको छैन । विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘कतिपयको नक्कली लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत तयार भएको भेटियो ।’ रजिस्ट्रर्ड अडिटर देवराज उपाध्यायले मात्र चार वर्षको अवधिमा १३ हजार १ सय २५ कम्पनीको लेखापरीक्षण गरेको भेटियो । अर्का तोयानाथ अधिकारी पनि छानबिनमा तानिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१र७२ देखि फाट्टफुट्ट सुरु भएको यो धन्दा गत आर्थिक वर्ष निकै फस्टाएको महानिर्देशक मैनालीले बताए । उनका अनुसार यस्ता कम्पनी बढीमा एकरडेढ वर्षको अस्वाभाविक सक्रियतापछि पुरै निष्क्रिय हुने गरेका छन् । केहीबाहेक अधिकांशले कर कार्यालयमा कारोबारको विवरणसमेत बुझाएका छैनन् । ‘आफ्नो दायरामा आएको करदाताले के गरिरहेको छ नियमित हेर्नुपथ्यो,’ विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘असारमा करोडौंको कारोबार गर्ने तर साउन लागेपछि सुको कारोबार नगरी ठन्डाराम हुँदासमेत शंका नगरी चुपचाप बस्नु आश्चर्यजनक छ ।’ बैंकहरूले समेत करोडौंको अस्वाभाविक कारोबारमाथि निगरानी नगरेको र राष्ट्र बैंकलाई सूचना नदिएको स्रोतले जनायो ।
केही कम्पनीका हकमा भने सञ्चालक र कर्मचारीको गुटले नक्कली भ्याट बिल किनेको अनुमान छ । कम्पनीको खर्च देखाउन र भुक्तानी हुने रकम अतिरित्त रूपमा आर्जन गर्न यस्तो प्रवृत्ति देखिएको विभागका एक निर्देशकले जनाए । उनका अनुसार केही जलविद्युत् र अन्य कम्पनीमा यस्तो भेटिएको छ ।
हालसम्म नक्कली बिल किन्ने कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक नगरेको विभागले अनुसन्धान टुंगिनासाथ मुद्दा दर्ता हुने जनाएको छ । विभागका अधिकारीहरूले करिब ३ सय कम्पनीले नक्कली बिल किनेको अनुमान छ । ‘२०६७र६८ साल तिरको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणभन्दा यो प्रकरणमा छलीको करको आकार ठूलो हुने अनुमान छ,’ विभागका महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘बिल बनाउने कम्पनीहरूका कारण मात्रै सार्वजनिक क्षेत्रमा हालसम्म राजस्वतर्फ ३ अर्बको नोक्सानी भएको आकलन गरेका छौं ।’
राजस्व प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार नक्कली भ्याट बिलका कारण अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्छ । एक, त्यसले भ्याट छलेको हुन्छ भने दोस्रो, कम्पनीले अतिरिक्त खर्च देखाउँदा आयकरमा नोक्सानी हुन्छ । भन्सार छलेर आयात हुने कतिपय वस्तुले नक्कली भ्याट बिलबाट वैधता पाउँछन् । कतिपय अवस्थामा भन्सार छलेका सामानलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन नक्कली भ्याट बिल प्रयोग हुने गरेको भनी २०६७ सालको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको थियो ।
नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो । पछि अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । त्यतिबेलाका कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।
