काठमाडौं / संघीय संसद्ले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेन्डर प्रक्रिया छल्दै आफूअनुकूलका विभिन्न कम्पनीबाट सामग्री खरिद गरेर भुक्तानीसमेत दिएको खुलेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको ठाडो निर्देशनमा उनीसहित उपाध्यक्ष, समिति सभापति तथा सचिवको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि फर्निचर, कार्पेट, पर्दालगायत सामग्री खरिद गर्न ३८ कम्पनीलाई विनाटेन्डर ठेक्का दिएको र २ करोड भुक्तानीसमेत भएको हो ।
५ लाखभन्दा बढी मूल्यको खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने नियम छल्न संसद्ले एउटै कम्पनीलाई पौने १० लाखको ठेक्का दिएर दुई बिलमा भुक्तानी गरेकोसमेत भेटिएको छ । अरू उस्तै प्रकृतिका ३७ कम्पनीलाई पनि उही कामका लागि ठेक्का दिएर अनियमितता गरिएको संसद् स्रोतले जनायो ।
स्रोतका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको स्वीकृतिविना नै २३ फागुनमा सबै कम्पनीलाई रकम भुक्तानी भएको छ । अध्यक्षले निर्देशन दिए पनि भट्टराईले नमानेको स्रोतले बतायो । महासचिवले भुक्तानी स्वीकृत नगरेपछि संसद्का प्रमुख लेखानियन्त्रक पुष्पप्रसाद गुरागाईंले पनि अस्वीकार गरेका थिए । तर, अध्यक्षको आदेश नमान्दा उनको सरुवा भएको छ । ‘लेखा प्रमुखलाई सरुवा गरेर अहिले महासचिवको स्वीकृतिविना नै भुक्तानी भएको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ को उपदफा १ मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि–नोक्सानी हुने अवस्था भए सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, सोही दफाको उपदफा २ मा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा १ बमोजिमको परिस्थिति र तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिका अधिकारीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, संसद् सचिवालयका सचिवले महासचिवको स्वीकृतिविना नै भुक्तानी स्वीकृत गरेर ऐनको उल्लंघन गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत लिएन स्वीकृति
अर्थ मन्त्रालयको ‘आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद तथा भ्रमण खर्चसम्बन्धी केही ऐन तथा नियमावली’को दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा वा गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सचिवालयले स्वीकृतिविना नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, समिति सभापतिलगायतको कार्यकक्ष परिवर्तन तथा तयार गर्ने काममा २ करोड खर्च गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव वंशीराज पौडेलको संयोजकत्वको लेआउट कमिटी तथा अर्का सहसचिव कृष्णहरि खड्का संयोजकत्वको लागत अनुमान कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनले १ करोड ८५ लाख खर्च लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोहीअनुसार सचिवालयले टेन्डर प्रक्रियाविना नै टुक्रा–टुक्रा गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
