काठमाडौं / राष्ट्रका करिव ५० भन्दा बढी मन्त्रालयले गरीब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भेटाएका छन् । यस्ता अधिकांश कार्यक्रमहरुले एकै किसिमबाट काम गरिरहेका छन् ।
अधिकांश कार्यक्रमहरुले लक्षित समूह गठन तथा सामुदायिक संस्था निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गरेकोमा यस्ता कार्यक्रमले लक्षित समूह छनौट गरी समूहमा आवद्ध गराउने, सामूहिक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समूहमा नै पूँजी लगानी तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
एउटै समुदायमा समान प्रकृतिका एकभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा त्यस्ता कार्यक्रमबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कार्यक्रमगत फरक फरक समूह गठन हुने तथा एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी कार्यक्रमको लाभग्राही रहने देखिएको छ ।
त्यसैगरी गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन हुनसकेको छैन । अतः सबै कार्यक्रमहरुलाई एउटै निकायबाट सञ्चालन गर्ने विकल्पमा समेत ध्यान दिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
हाल गरीब लक्षित कार्यक्रमबीच समन्वय नहुँदा विभिन्न कार्यक्रमबाट एउटै समुदाय, परिवार वा सदस्य लाभान्वित हुने अवस्थामा रहेको छ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यसहित निश्चित अवधिको लागि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा धेरै अगाडिको सूचकका आधारमा कार्यक्रमहरु बनाएर निरन्तर सञ्चालन भईरहेका छन् ।
गरिबी निवारण कोषको स्थापना पछि २०६१र६२ मा नमुना छनौटमा परेका जिल्लामा सामुदायिक संस्थाहरु स्थापना भई कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा त्यस्ता संस्था हालसम्म ३२ हजार २७६ पुगेको छ । त्यस्ता सामुदायिक संस्थालाई निश्चित अवधिसम्म रकम उपलब्ध गराई समुदायको जीवनस्तर उकास्नुपर्नेमा लामो समयसम्म एउटै संस्थालाई रकम उपलब्ध गराएकोले कार्यक्रमको प्रभावकारितामा विश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएको महालेखाको ठहर छ । कार्यक्रमहरुबाट निश्चित समय पश्चात नतिजा प्राप्त हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उससले सुझाएको छ ।
गरिबी निवारणको प्रमुख औजारको रुपमा हाल विश्वमा नै सशर्त नगद अनुदान प्रणालीलाई लिएको छ । मानवीय क्षमता विकास गरी गरिबी निवारण गर्न मेक्सिको, ब्राजिल, निकारागुवा, होण्डुरस, जमैका, बंगलादेश, चिली लगायतका देशले यस्तो औजारको प्रयोग गरी सकारात्मक नतिजा प्राप्त गरेका छन् । गरिबी निवारण कोषबाट प्राप्त अभिलेखअनुसार २०६१÷६२ देखि हालसम्म घुम्तीकोषको रुपमा ३२ हजार २७६ सामुदायिक संस्थामा करिब १४ अर्ब निशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको र सो कोषको परिचालनबाट ती संस्थाले करिब ५ अर्ब आम्दानी गरेको जनाए तापनि सो कार्यक्रमबाट उल्लेख्य रुपमा गरिबी घटेको छैन ।
निशर्त रुपमा प्रदान गरिएको यस प्रकारको अनुदान प्रणाली प्रभावकारी रहेको पाइएन । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले २०६५ देखि ७ अर्ब २७ करोड ११ लाख २५ हजार ऋण लगानी गरेकोमध्ये २०७४ आषाढ मसान्तसम्म भाखा नाघेको ऋण ३२ करोड ५७ लाख रहेको छ ।
ऋण फिर्ता गर्न सम्बन्धित ऋणीलाई पटक पटक पत्राचार गरेपनि ऋण असुल नभएको कोषले जनाएको छ । वास्तविक कार्य गर्ने व्यक्तिले अनुदान प्राप्त नगर्ने र काम नै नगर्नेले अनुदान ऋण लिई समयावधि भित्र नतिर्दा खराव कर्जा बढेको ठहर महालेखाको छ ।
सशर्त रुपमा ऋण प्रदान गरी कार्य गराउँदा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगरेको पाइएको छ । अतः अनुदान प्रणालीको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रभावकारी प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । महालेखाका अनुसार गरिबी निवारण कार्यमा अपेक्षा अनुरुप प्रगति हुनसकेको छैन । आवधिक योजनाहरुले लिएका लक्ष्यहरु तोकिएबमोजिम हासिल हुनसकेको छैन ।
‘धनी र गरीबबीचको दूरी अझै बढ्दै गईरहेको छ । धेरै निकायबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएकोमा कार्यक्रम तथा संस्थाबीच समन्वयको अभाव छ । धेरै कार्यक्रम एउटै समूहमा लागू हुँदा त्यस्ता कार्यक्रममा भएको खर्चको प्रभावकारिता देखिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै गरीब लक्षित कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन हुनसकेको छैन । गरिबी निवारणको लागि नीति, कार्यनीति, रणनीति तयार गर्ने, कार्यक्रम तथा उपयोग गर्ने एकद्वार संगठनको अभाव रहेको छ । प्रत्येक आवधिक योजनामा गरिबी घटाउने उद्देश्य लिए तापनि लक्ष्य पुरा नहुनाको प्रमुख कारणहरु पहिचान गरी सो सुधार गर्ने प्रतिबद्धता बेगर पुनः सोही उद्देश्य दोहोर्याउने गरेको स्थिति आएको महालेखमले जनाएको छ ।
