अंगीकृत नागरिकता दिन बन्द नगरेसम्म मधेशी अधिकार सुरक्षित हुँदैन

318

-प्रीति रमण
विगत केही बर्षयता मधेशबासीहरूको अधिकारका नाममा नागरिकता प्रकरणले निक्कै बहसको ठाउँ लिएको छ । मधेशको मुख्य एजेण्डा पनि नागरिकता नै भएको जस्तो गरी हरेक क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेको छ । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरू देखिलिएर बुद्धिजीविहरू र संचारकर्मिहरू सम्मले नागरिकताकै विषयलाई मधेशी जनताको अधिकारसँग जोडेर आवाज उठाइरहेको पाइन्छ । नागरिकता पाउनबाट मधेशका बासिन्दाहरू बञ्चित भएका छन् भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू बुद्धिजीविहरूबाट समेत आइरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाले साँच्चिकै मधेशबासीहरू नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएकै रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । के साच्चै मधेशबासीहरू नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएकै हुन् त ? यो गम्भिर रूपमा प्रश्न उठेको छ । यस प्रश्नको उत्तर पनि दुई किसिमबाट दिन सकिन्छ । हो वास्तवमै मधेशबासी नागरिकहरू नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएकै छन् । तर मधेशबासी नागरिकहरूलाई नागरिकता पाउनका लागि अंगीकृत होइन वशंजकै नागरिकताको हक रहन्छ । अंगीकृत नागरिकता मधेशवासीलाई आवश्यक हुँदैन । नेपालका वास्तविक नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने नागरिकता अंगीकृत हुँदैन । मधेशबासीहरूको हक बंशजकै नागरिकता प्राप्ति हो । देशका जनताले बंशजको नागरिकता सहज ढंगले पाउन सकुन् भन्ने सवालमा सरकारले उचित पहल हुनु जरुरी छ ।

त्यसो त नागरिकता पाउनबाट बञ्चित मधेशबासीहरू मात्र नभएर पहाड र हिमाली क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरू पनि छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । मधेश क्षेत्रमा भन्दा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा नागरिकता प्राप्तिको समस्या झनै जटिल छ । आवगमनको असुविधा र चेतनाको अभावका कारणबाट नागरिकता प्राप्तिका निम्ति जनतामा जागरुकता पाइदैन । तराई क्षेत्रमा आवगमनको असुविधा अवश्य पनि पहाड र हिमालको तुलनामा छैन । साथैं चेतनाको हिसाबले पनि तराई भन्दा पहाड र हिमाल पछाडि छ भन्ने कुरामा असहमत हुन सकिन्न । त्यसैले तराईको अधिकारका सामू पहाड र हिमाली जनताको अधिकार अझै दयनीय छ भन्ने कुरामा मधेशीका अधिकारका कुरा गर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।

मधेशबासी नागरिकहरूले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् भने उनीहरूका निम्ति अंगीकृत नागरिकताको होइन बंशजको नागरिकता प्राप्ति सहज बनाउनु आवश्यक हो । नेपालको भौगोलिक अवस्था र दक्षिण तर्पmको छिमेकी देशसँग रहेको खुल्ला सिमानाका कारणबाट नेपालमा विदेशीहरूलाई नागरिकता प्राप्तिको चासो बढेको देखिन्छ । नेपालको नागरिकता प्राप्तिबाट विदेशी नागरिकहरूले पाउने सुविधा तत्कालका निम्ति सामान्य जस्तो लागे पनि दीर्घकालसम्म विदेशीहरूले प्राप्त गर्नेे नेपाली नागरिकता नेपालका लागि ठुलो समस्या बन्ने निश्चित छ । अंगीकृत नागरिकता नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने विषय होइन । त्यसो भएका कारणले अंगीकृन नागरिकताका लागि मधेशी नेताहरूलाई चासो हुनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन । अंगीकृत नागरिकता र मधेशी जनताका अधिकारको कुनै नाता जोडिदैन । मधेशी जनतालाई आवश्यकतै नपर्ने अंगीकृत नागरिकताका लागि मधेशी नेताहरू किन लालायित हुने गर्दछन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । केही दिन अघि मात्र उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने भनेर कुनै कार्यक्रममा आफ्नो विचार पोख्नु भएको विषय निक्कै चर्चित बनेको थियो । केही उपबुजु्रकहरूले उपप्रधानमन्त्री यादवको उक्त भनाइलाई मधेश विरोधी भनेर पनि आरोपित गरेका थिए ।

अंगीकृत नागरिकता नेपाली नागरिकहरूका लागि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यो अंगीकृतको प्रावधान विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउनका लागि लागू गरिएको व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्था नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ । खुल्ला सिमानाका कारण विदेशीहरूको आवागमन नेपालमा प्रशस्त भइरहेको छ । सीमापारि कारोबार गर्नेहरु नेपालततर्फ बसोबास गर्ने र नेपालमा कारोबार गर्नेहरू सीमापारि बसोबास गरिरहेका पाइन्छन् । कारोबार र बसोबास मात्र नभएर विवाहबारी सम्बन्ध कायम गर्ने समेत भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाले सानो भू—भाग भएको नेपाल जस्तो मुलकका लागि जनसंख्या वृद्धि ठूलो समस्या बन्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले पनि अंगीकृत नागरिकता विदेशी नागरिकहरूका लागि व्यवस्था गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छ । विदेशीहरूको स्वार्थमा गरिएको यो व्यवस्था खारेज नभएसम्म नेपालमा नागरिकता समस्या समाधान हुन सक्ने छैन । यो बल्झिरहने विषय हुने छ ।

त्यसैले नेपालमा नागरिकताको विषयलाई सामान्य ढंगले बुझ्नु बेठीक हुनेछ । अझ खास गरी मधेशबासी जनताका लागि अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान सबै भन्दा ठूलो समस्या बनेर जाने निश्चित छ । मधेशी जनताका अधिकारका नाममा अंगीकृत नागरिकतालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक आन्दोलन गरिरहेका मधेशी नेताहरू र मधेशका सचेत व्यक्तित्वहरू सबै गम्भीर भएर नागरिकताको विषयमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ । अंगीकृत नागरिकताले मधेशीहरूका अधिकार स्थापित हुने होइन, बरु दीर्घकालसम्म मधेशबासीहरूलाई अधिकारविहिन बनाउने खेलका रूपमा बुझ्नु जरूरी छ ।

वि.सं. २०३६ सालमा सम्पन्न भएको जनमत संग्रहका लागि सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा जनमत देखाउन मतदाता सूचीलाई निक्कै फराकिलो बनाउने काम भएको कुरा इतिहास बनिसकेको छ । जनमत संग्रहको मतदाता सूचीमा भारतीय सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि सूचिकृत गरिएको रहेछ । त्यही सूचीको आधारमा अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्ने काम भएको कारणबाट नेपालको जनसंख्यामा अप्रत्यासित वृद्धि भएको पाइयो । परिवार नियोजनको अभियानमा निक्कै सफल भएको दावी गर्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारका सामू नेपालको जनसंख्या वृद्धिको कारण चुनौतीको विषय बनेको थियो । त्यसपछि ०६२/६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभाको घोषणा हुनु भन्दा अगाडि नै नेपालको मतदाता सूचीमा नयाँ नागरिकहरू थप्ने अभियानले निरन्तरता पायो । त्यसका लागि नेपालमा कारोबार गरी बसेका विदेशी नागरिकहरूलाई अंगीकृत नागरिकता दिने नीति बनाइयो । त्यस आधारमा ४० लाख विदेशी नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । यसरी बढेका अंगीकृत नागरिकताधारीहरूका सन्तानले स्वभाविक रूपमा बंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान नेपालको संवैधानिक अधिकार बनाइएको छ , जबकि नेपालकै नागरिकहरुले बंशजको नागरिकता पाउने पुख्र्यौली विवरण वा जग्गाको स्वामित्व नभएको भन्दै नागरिकताबाट बञ्चित गराइएकोे अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई छिमेकी देशको दवावबाट नेपालका शासकहरूले विदेश िनागरिकहरुकै बहुमतमा पु¥याएको अवस्था छ । यो अवस्था नेपालको पहाडी र हिमाली भेगको निम्ति भन्दा तराई क्षेत्रको निम्ति ठूलो समस्याको विषय बन्ने निश्चित छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छिमेकी देशका नागरिकहरू समग्र नेपाल राष्ट्रका लागि त समस्या बन्ने नै छन् तर अरुलाई भन्दा मधेशबासी नेपालीहरूका लागि बढी समस्या बन्ने निश्चित छ । त्यसैले मधेशी जनताका अधिकारका निम्ति मधेशी जनताको भविष्य सुरक्षित बनाउनको लागि पनि अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान खारेज गर्नु सबै भन्दा उत्तम काम हुने निश्चित छ । यो विषयलाई मधेशी जनताका हित चाहने सबैले गम्भीरतापूर्वक लिन सकिएन भने मधेशीहरूलाई भोलि पश्चाताप गर्नुको अर्को विकल्प हुने छैन । जथनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here