–राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालको राजधानीमा बढ्दै गएको जनसंख्या र यत्रतत्र बनाइएका संरचनाहरुले राजधानीमा खुल्ला ठाउँ भेट्न मुस्किल भइरहेको छ । जताततै संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । यति धेरै निर्माण हुँदै गएका छन् कि कहिँ कतै खुल्ला वातावरण नै छैन । नेपाल र नेपालीको इतिहासकै कालो दिनको रुपमा मानिएको २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पमा हजारौं नागरिकहरु अपाङ्ग र घाइते भएका थिए । लाखौ घरबार बिहिन भएर त्रिपालको भरमा अझैपनि रात बिताउन बाध्य छन् । भूकम्प गएको बेला राजधानीमा खुल्ला ठाउँ भनेको कतै थिएन । अलिकति भेटेको खुल्ला ठाउँ समेत भरिभराउ भएका थिए । त्यो बेला खुल्ला ठाँउको निकै अभाव महसुस गरिएको थियो । भूकम्प पछि नै हो मानिसहरु आफ्नो भत्किएका संरचनाहरुको माया मार्दै अव्यवस्थित जीवनयापनका लागि व्यापार व्यवसाय गर्न सडकमै उत्रिए । जसका कारण स–साना सडकका व्यवसायले सडक अव्यवस्थित बनाउँदै गरेको सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । यत्रतत्र सडकमा व्यापार गर्न पसल गर्नेको एक प्रकारको भिड नै छ राजधानीमा । भूकम्प पछि सडक व्यापार झनै बढेको छ । राजधानीका धेरै ठाँउमा यस्ता सडक व्यवसायले अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । यसको राम्रो उदाहरण भृकुटिमण्डपमा बनाइएका खुल्ला बजारलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नेको भिड नै देख्न सकिन्छ । यसले गर्दा भृकुटिमण्डपमा रहेको खुल्ला ठाँउ नाशिदै गएको छ । यसलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाँउमा राजधानीको सुन्दरता झल्काउने एक मात्र खुल्ला ठाँउ टुँडिखेलसंग जोडिएको खुलामञ्चमा समेत अतिक्रमण गर्ने लज्जाजनक काममा महानगरपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै अग्रसर देखिएको घटनाले सबै नेपालीलाई दुःखी बनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट खुलामञ्चको जग्गा भाडामा लगाइएको विषय अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बन्दै गएको छ । खुलामञ्च , नामै काफी छ । खुलामञ्च चारैतिर खुल्ला भएको जग्गा हो । जहाँ स्वतन्त्रपूर्वक रहन सकिन्छ । त्यहाँ विभिन्न नेताहरुले आफ्नो आमसभा गर्ने र विचार राख्ने ऐतिहासिक ठाँउ पनि हो । तर अहिले खुलामञ्च अतिक्रमण भू–माफियारुले गरेर अलिकति रहेको खुल्ला ठाँउ समेत मिच्दै गएको छ । लाग्छ अहिले देशै माफियाहरूले चलाइरहेका छन् । पैसा र पावरको आडमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेको बिगबिगी बढ्दै गएको पाइन्छ ।
खुलामञ्चमा सटर निर्माण गरी भाडामा लगाइएका सटरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गत शनिबार डोजर चलाएपछि यो विषय झन्–झन् उत्कर्षमा पुग्दै गएको छ । स्थानीयहरु खुलामञ्च जोगाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । खुलामञ्च संरक्षण गर्ने क्रममा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कामपाले शनिबार डोजर लगाएर खुलामञ्चमा निर्माण भएका ५१ वटा सटर भत्काएको थियो । सडकमा व्यापार गर्नेहरुले खुलामञ्चमा निर्माण गरिएको सटरमा व्यापार गर्ने सोचले सटर भाडामा लाखौं रकम दिँदै आएका थिए ।
खुलमञ्चको पृष्ठभूमि हेर्दा यो पहिलेदेखि नै टुडिखेलको जग्गा रहेको थियो । जहाँनियाँ शासनकालमा पनि सिंहदरबारमा राज गर्ने शासकहरू निस्केर टुँडिखेलको फन्को मार्थे र खरीको बोटबाट महत्वपूर्ण घोषणा गर्थे । २०१७ साल फागुनमा बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीय नेपाल भ्रमणमा आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधै टुँडिखेलस्थित खरीको बोटमा लगेर स्वागत गरिएको थियो । त्यसपछि मात्र महारानीलाई शीतलनिवास लगिएको इतिहासमा छ । विभिन्न समयमा विभिन्न बहानामा संरचना निर्माण गर्ने क्रममा संकुचित हुँदै गएर खुलामञ्च समेत अतिक्रमण भएको घटना वास्तवमै वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति पनि लज्जाको विषय हो । राणा र राजाहरुले समेत बचाएर राखेको यो सुन्दर र ऐतिहासिक स्थल बचाउन नसक्नु राजनीतिक दलका नेताहरुको कमजोरी हो । डोजर लगाएर क्षति पु¥याउने कामलाई बहादुरी मान्न सकिदैन । सडकमा व्यापार गरेर आर्जन गरेको रकमलाई लगानी गरेका जनताले अब के पाउने ? राज्यले अर्थात महानगरपालिकाले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
भूकम्प पछि बागबजारस्थित पुरानो बसपार्कमा ‘भ्यू टावर’ बनाइने भएपछि सवारी व्यवस्थापन गर्न टावर निर्माण अवधिसम्म खुलामञ्चको १३ रोपनी जग्गामा बसपार्क सार्ने निर्णय महानगरले गरेको थियो । खुलामञ्चमा बसपार्क सार्ने निर्णयसँगै जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स कम्पनीलाई त्यहाँ संरचना निर्माणको जिम्मा महानगरले दिएको थियो । बसपार्कका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कालोपत्रे गर्ने र यात्रुहरूलाई बस्नका लागि टहरा निर्माण गर्न – शौचालय, चमेनागृह, होटल, पुस्तक पसल, ९ वटा टिकट काउन्टरसहितको टहरा र कम्पनीको कार्यालय निर्माणका लागि महानगरले अनुमति समेत दिएको खुलासा भएको छ । सो अनुमति पाएपछि निर्माण कम्पनीले धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरेर २०७४ असोजभित्रै बसपार्क सारेको थियो । खुलामञ्चमा सारिएको बसपार्क व्यवस्थापन महानगरपालिकाले नै गरिरहेको थियो । तर अकस्मात सडकका व्यापारीलाई लुट्ने योजना ठेकेदार कम्पनीसंग महानगरका भ्रष्टहरुले बनाएबाट यस्तो घटना घटेको छ ।
एक वर्षसम्म महानगरले अस्थायी बसपार्क व्यवस्थापन गरिरहेको थियो । यही बीचमा महानगर आफैंले २०७४ वैशाख ८ गते निर्णय गरेर अस्थायी बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा पनि निर्माण कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा निर्माण कम्पनीले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने सर्त थियो । टहरा बनाइएको ठाउँको नक्सा तयार पारी महानगरले भौतिक संरचना निर्माणको आदेश दियो । तर, तत्काल यो निर्णयको कार्यादेश निर्माण कम्पनीले नपाएको कम्पनीको गुनासो पाइयो । यसैबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर स्थानीय सरकार गठनको एक वर्षपछि गत २०७५ चैत २२ गते पुरानो सम्झौता भन्दै महानगरले निर्माण कम्पनीलाई कार्यादेशको पत्र दिएको थियो । सम्झौताअनुसार बसपार्क सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नू भनेर भनिएको रहेछ । पत्र पाएलगत्तै निर्माण कम्पनीले पहिले बनाइएका अस्थायी टहरामा धमाधम सटर निर्माण गरेको रहेछ । त्यो आफ्नो नभएर काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले गरेको निर्णय रहेको ठेकेदारको दाबी छ भने सरकारले खुलामञ्च अतिक्रमणका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर त्यहाँ अनुमतिबेगर सटर निर्माण गरेर भाडामा लगाउने काम अनुमतिबेगर बनाइएका सटर भत्काइएको जानकारी दिइएको छ । सटर भाडामा लिने व्यापारीहरु भने अलपत्र परेका छन् । उनीहरु लुटिएका छन् । उनीहरुलाई आफूले भाडामा लिएको सटर कानूनी रुपमा बनाइएका हुन् कि होइनन् भन्ने समेत थाहा नभएको स्थिति छ । उनीहरु सुरुमै सटर बनाउन महानगरले रोकेको भए आफ्नो पैसा नफस्ने तर्क गर्छन् । उनीहरुले महानगर र ठेकेदारले मिलेमतोमा सटर निर्माण गरेर आफूहरुलाई लुटेकोे समेत आरोप लगाइरहेका छन् ।
खुलामञ्च सुरक्षित हुनुपर्छ । विभिन्न बहानामा खुलामञ्चको जग्गा मिच्दा–मिच्दा खुलामञ्च साँघुरिएको छ । खुलामञ्च जस्तो सांस्कृतिक ठाँउ बचाउने प्रयास गर्दै आएका सम्पदाप्रेमीहरु खुलामञ्च संरक्षण अभियानमा लागि परेका छन् । व्यापारिक प्रयोजनका टहरा निर्माण भएको प्रति महानगरको समेत ध्यान नजानू लापरवाही नै हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा खुलामञ्चभित्रका केही टहरामा डोजर लगाइएको भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्च अतिक्रमण गर्ने जलेश्वर स्वच्छन्द्ध बिकोई बिल्डर्सलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । केही टहरामा व्यापार सुरु भइसक्दा समेत बेखबर महानगरले आफ्नो अकर्मन्यता प्रदर्शन गरेको छ । यसमा दोषी पत्ता लगाएर कारवाहीको दायरामा ल्याउन र अविलम्व खुलामञ्चलाई हराभरा र सुन्दर बनाउन महानगरको ध्यानाकर्षण आवश्यक छ । [email protected]जनधारणा साप्ताहिक
