– शम्भुराम जोशी
१.भूमिका – आर्थिक वृद्धिको अवधारणाले सवै जसो मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको समृद्धिको वहसमा प्रमुखता पाउन थालेको सन् १९३० को दशकदेखि हो । आजकल आर्थिक वृद्धि दरका अंकहरूलाई नै सरकारको आर्थिक नीतिको सफलता र असफलतासंग गाँस्ने अभ्यास नेपाल लगायत धेरै मुलुकहरूमा प्रचलित छ । विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता जुम्ल्याहा ब्रिटेन उड्स संस्थाहरूले पनि कुनै पनि मुलुकको आर्थिक प्रगतिको मापनमा अरू परिसूचकहरू भन्दा आर्थिक वृद्धि दरलाई ज्यादा महत्व र ध्यान दिने गरेकाछन्, यद्यपि यो सबै कुरा भने होइन ।
२. आर्थिक वृद्धि सबै कुरा किन होइन ? – आर्थिक वृद्धि उच्च दरमा भएर मात्रै पुग्दैन, त्यो आर्थिक असमानताको कमी , रोजगारीका अवसरमा वृद्धि र गरिबीमा कमी जस्ता कुराहरूसंग संगै हिड्न सके मात्रै अर्थतन्त्रले सही दिशा पक्रिन सक्दछ ।
आर्थिक वृद्धिको प्रतिफलको असमान वितरण समान नभएको खण्डमा देखा पर्ने आर्थिक असमानताले दीर्घकालमा गएर जन्माउने समस्याहरू भयावह हुने गर्दछन् । ट्युनिसियाका मोहम्मद बाउजिको आत्मदाहबाट सुरू भएको ’अरब स्प्रिङ ’ को मूल कारक तत्व उच्च आर्थिक असमानताको नै परिणति थियो । नवउदारवादको आर्थिक असमानतालाई स्वाभाविक मान्ने वर्तमान सोचाइ नै गलत छ, जसको निराकरण तर्फ पनि सरकारको आवश्यक ध्यान जान जरुरी छ किन कि अन्ततः यस्तो असमानताका कारणले अनेकौं समस्याहरू जन्मन जान्छन् ।
अमेरिकाकै उदाहरण लिने हो भने सन् १९३३ को महान् आर्थिक मन्दिलाई चम्काउन र सन् २००८ को वर्षमा त्यस मुलुकले व्यहोर्नु परेको महान् आर्थिक सुस्तताका पछाडि एक्काईसौं शताव्दीका सुरुवाती वर्षदेखि प्राप्त ३ दसमलव ५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिले सृजना गरेको आर्थिक असमानता अर्थात त्यो आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल धनी वर्गको हातमा अत्यधिक केन्द्रित हुनु तर गरीबहरू त्यसबाट न्यूनरूपमा लाभान्वित हुनु थियो । सो सुस्तताका कारणले नै अमेरिकाको त्यो उच्च आर्थिक वृद्धि दर धरासायी भयो ।
स्मरणिय छ, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूका हकमा ३ दसमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर उच्च मानिन्छ , यद्यपि नेपाल जस्ता विपन्न मुलुकहरूका हकमा भने त्यो दर दोहरो अंकमा हुनुपर्छ । विगतमा त्यस्तो दर लगातार ३ दशकको अवधिसम्म चीनले प्राप्त गरेको थियो, यद्यपि अहिले आएर त्यो ७ प्रतिसतको वरपर छ । कुनै पनि मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गमा उन्मूख हुदै गर्दा त्यसको आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः कम हुदै जान्छ । चीनको सन्दर्भमा पनि सोही कुरा नै लागु भएको हो ।
यस प्रकार आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दा आर्थिक समानतालाई बिर्सनु हँुदैन, किनभने यसै समानताबाट न्यायपूर्ण समाजको सृजना हुन्छ ,जो नेपाल जस्ता विपन्न मुलुकहरूका निमित्त आजको आवश्यकता हो । आर्थिक असमानताका जगमा टेकेर न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्नु भुल हुन्छ । अब प्रश्न उठ्दछ –के सधैंभरि उच्च आर्थिक वृद्धि दर र आर्थिक समानता सगंसंगै हिड्न सक्दछन् ?
आर्थिक समानता र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई संगसंगै लैजाने प्रयास सह्रानीय भए पनि एक किसिमले भन्नु पर्दा यो स्वप्नलोकिय आदर्श हो । हामीले सामाजिक न्याय वा उच्च आर्थिक वृद्धिमध्य एकलाई रोज्नु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका अध्ययनशील नेता प्रदिप गिरीले सदनमा राख्नु भएको अभिव्यक्तिमा पर्याप्त दम छ । यथार्थ के हो भने यस प्रकार उच्च आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक समानता संगसंगै जान असम्भव हुन्छ, किनभने त्यस दरले आफ्नो गर्भमा आर्थिक असमानतालाई पनि ल्याएको हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि संगसंगै चीनमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहनेहरूको संख्या बितेको ३० बर्षमा ३० करोडका हाराहारीले घटे पनि आर्थिक असमानता बढेको हाम्रो अगाडि उदाहरण छ ।
हाम्रो देशसंग खुला सिमाना रहेको भारतमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ । यद्यपि नवउदारवादको अभ्यास पश्चात त्यस मुलुकमा प्राप्त उच्च आर्थिक वृद्दि दरको प्रतिफल अम्बानी, बिडला र जैन जस्ता उच्च व्यापारिक घरानाहरू अर्थात धनिहरूले नै प्राप्त गरिरहेको तर गरिब तथा आदिवासीहरू त्यसबाट बन्चित रहेको र उनीहरूले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको मात्रै मात्रै होईन कि ति धनीहरूको ब्यापारिक हितका लागि ती निमूखाहरूले आफ्नो पुर्खौंदेखिको थातथलो गुमाउन वाध्य रहेका छन् र यसैको कारण त्यहाँ माओवादी विद्रोहका गतिविधिमा वृद्धि भएको अवस्था छ । मौजुदा आर्थिक नीति र कार्यक्रमको अभ्यास जारी राखि उच्च आर्थिक वृद्धिलाई मात्रै जोड दिइ अन्य तथ्यलाई वेवास्ता गर्ने परिपाटी रहुन्जेल त्यस समस्याको समाधानको सम्भावना देखिदैन।
आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुँदैमा सधैं मुलुकमा वेरोजगारीको दर घटेकै हुनुपर्छ भन्ने जरूरी हुँदैन । त्यहाँ उत्पादन प्रविधिले धेरै अर्थ राखेको हुन्छ । विशिष्ट पुँजि प्रधान प्रविधिको बलमा देखा परेको उच्च आर्थिक वृद्धिले विशिष्ट ज्ञान र सीप भएका जनशक्तिको रोजगारीका अवसर बढे पनि कम सीप भएकाहरू भने न्यून रूपमा लाभान्वित हुन्छन् ।
रोजगारीको अवसरको सृजना नेपाल जस्ता गरिब मुलुकहरूका निम्ति अहिलेको आवश्यकता हो । किनभने वेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न नसकिएको र गरिबी निमिट्यान्न गर्न नसकिएको अवस्थामा त्यो उच्च दरको आर्थिक वृद्धि अर्थहिन हुन्छ । एघार प्रतिशतभन्दा वढी वेरोजगार भएको यस मुलुकवाट दैनिक १५ सय देखि २ हजारसम्म युवाहरू ५० डिग्री सेन्टिग्रेटको गर्मीमा खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारीका लागि जानु पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्दै त्यसलाई आफ्नो मुलुककै प्रगतिमा सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । तर अहिलेकै आर्थिक नीति , कार्यक्रम र काम गर्ने प्रवृतिबाट सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन सम्भव देखिदैन ।
३.हामीलाई चाहिएको के हो र के गर्नु आवश्यक छ ?
हाम्रा नीति निर्माताहरूले उच्च आर्थिक वृद्धि दरको राग अलाप्दै गरे पनि त्यही नै एक मात्र आर्थिक लक्ष्य होइन । हामीलाई उच्च आर्थिक वृद्धि दरभन्दा चाहिएको आर्थिक विकास हो । यो भनेको चौतर्फी सकारात्मक परिवर्तन हो । यद्यपि यो एकै दिन वा एकै रातमा प्राप्त गर्न सकिने कुरा होइन । वेरोजगारीमा कमी, गरिबीमा गिरावट र आर्थिक असमानतामा कमी जस्ता कुराहरूका साथै वातावरणीय संरक्षण ,लैङ्गिक समानता, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको संरक्षण आदि जस्ता धेरै कुरा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक हुन्छन् ।
यसका लागि नेपालका आर्थिक नीति निर्माताहरूले विदेशी आर्थिक शक्ति वा उनीहरूकै पक्षधर वीत्तिय संस्थाहरूले घोकाएको पाठलाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रमा राख्दै यसको र नेपालीका हितका लागि आर्थिक नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न र अर्थतन्त्रमा विदेशी शक्तिको अनावश्यक चलखेललाई आवश्यक छैन भन्न सक्नुपर्दछ । के त्यो कुरा गर्न हाम्रा नीति निर्माताहरू सजिलैसंग साहस देखाउलान् ? त्यसमा भने शंकै छ !
[email protected] (लेखक राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान, नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं सोही अभियानको विज्ञ समितिका सहसंयोजक हुनुहुन्छ ।)
