अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सरकार किन असफल ?

89

– राधाबुढाथोकी मगर

नेपाल अझै पनि संक्रमणकालको धङधङीबीच गुज्रिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । संक्रमणकालबाट माथि उठ्न अझै पनि लामो समय लाग्ने संकेत भइरहेको छ । देशको मूल कानुन मानिने संविधान जनप्रतिनिधिबाट निर्माण गरेर जनताले महसुस गर्ने कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले १० वर्ष निकै महत्वपूर्ण समय खर्चिएको नेपालले नयाँ संविधान पाएको पनि चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिबाटै संविधान लेख्ने सात दशकदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा भएर पनि देशमा शान्ति कायम हुन सकेको छैन । बरु झनै अशान्ति बढेर गएको छ । नयाँ संविधान निर्माण भएपछि ठूलै उपलब्धि हुने ठानेका नेपाली जनता राहतको सट्टा थप आहत सहन बाध्य भइरहेका छन् । जनताले महसुस गर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुको सट्टा हरेक क्षेत्रमा अराजकता बढेको छ । सरकारले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर कानुन निर्माण गर्ने क्रममा संविधानको मर्म विपरीत काम गरिरहेको आरोप सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरूले लगाइरहेका छन् । तर पनि सरकारले दलहरूको आरोपलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति जनतामा पनि निराशा बढाएको छ । सरकारप्रति जनतामा बढेको निराशाको जगमा टेकेर विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चा बन्दी गर्ने हो भने निश्चित रूपमा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ ।

एकातिर बजारमा कालोबजारी व्याप्त छ, महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको छ । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । त्यस्ता विसंगतिलाई रोक्ने तदारुकता सरकारसँग देखिँदैन । कारणवश सरकारले कारबाही गरिहाले पनि अनियमितता गर्ने व्यवसायीहरूले ठग्न पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको धम्कीसम्म दिन भ्याएका छन् । भ्रष्टाचारको संरक्षक स्वयं सरकार बनेकाले नै यस्तो अवस्था सृजना भएको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । अन्यथा सरकारले अनियमितता गर्नेहरूमाथि निर्ममताका साथ कारबाही गर्ने हो भने निश्चय पनि अनियमितता गर्नेहरूबाट सरकारकै विरुद्ध आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुन सक्ने हिम्मत हुने थिएन । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अत्यधिक शुल्क उठाउने गरेको विषयमा सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत गर्न नपाउने हो भने शिक्षामन्त्री नै परिवर्तन गरिदिने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएबाट अराजकताको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

सडकमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण अकालमा सयाँै मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने ठूलो संख्यामा भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी भइरहेको छ । तर सरकार तत्काल समवेदना दर्शाउनेबाहेक दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्दैन । सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरूको दुर्दशाका कारण दुर्घटना हुने तथा आवतजावतमा असहज अवस्था सृजना भइरहेको स्पष्टै छ । दुर्घटनाका कारण जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको चासो देखिंदैन । – जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here