एजेन्सी / भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी कानुनको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका मध्ये तीन जनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरुले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाएका छन् ।
आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटीमा भएको छ । यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ ।आन्दोलनका कारण अन्य कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ ।
भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एकपछि अर्को ट्वीट गर्दै आमजनतालाई शान्त रहन अपिल गरिरहेका छन् । तर राज्यका अधिकांश भागमा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध छ ।
भारतको सुदूर उत्तर पूर्वका धेरैजसो मानिसहरुलाई केन्द्र सरकारको पछिल्लो कदमले निकै त्रासमा राखेको छ किनभने नयाँ कानुनले बंगलादेशबाट आएका इस्लाम बाहेक हिन्दू आप्रवासीलाई मात्र नागरिकता दिने बाटो खोल्नेछ, र मुस्लिम समुदाय बिचल्लीमा पर्नेछन् ।
‘म असमका मेरा भाइबहिनीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएपछि पनि उनीहरूले चिन्ता लिनुपर्दैन,’ प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तरपूर्वको सबैभन्दा ठूलो राज्य असमका जनतालाई सम्बोधन गरेर ट्वीटमा लेखेका छन् ।
सरकारले रातिको समयमा निषेधाज्ञा लगाएको भए पनि धेरैजसो स्थानमा त्यसलाई उल्लङ्घन गरिएको छ । सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ । त्रिपुरा र असम राज्यतर्फ जाने सबैजसो रेलसेवा स्थगित गर्नुका साथै केही हवाई उडान रद्द गरिएको छ ।
उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ बर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
