–राज्यलक्ष्मी शाक्य
शिक्षा मान्छेको आधारभूत आवश्यकतासँगै आउने महत्वपूर्ण विषय हो । शिक्षा हासिल गर्न नसकेका धेरै व्यक्तिले जीवनमा सधैं पछि पर्नु परेका उदाहरण कैयौं छन् । यसको अर्थ नपढेका व्यक्ति असफल हुन्छन् वा जीवनयापन नै गर्न सक्दैनन् भन्ने पंक्तिकारको आशय होइन । तर, शिक्षाबाट नै व्यक्ति कुनै विषयमा दक्ष बन्न सक्छ, जसका कारण उसको सहज रूपमा जीवन यापन गर्न सक्छ । त्यसैले शिक्षाजस्तो क्षेत्र सर्वसुलभ हुनुपर्ने मान्यता छ । अझै लोककल्याणकारी राज्यमा त शिक्षालाई सकेसम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएका मुलुकमा त सबैजसो विषयमा राज्यको उपस्थिति हुन्छ, शिक्षा पनि पर्ने नै भयो ।
संयोगवश भन्नुपर्छ, नेपालमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार छ । त्यसकारण पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई सर्वसुलभ र स्तरीय बनाउन सरकारले विगतमा भन्दा धेरै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ देशमा शिक्षा निकै महँगो र गरिबहरूको पहुँचबाहिरको विषय हुँदै गएको छ । नेपालमा सरकारी र निजी विद्यालयको स्तरमा आकाश जमिनको फरक पाइन्छ । निजीको तुलनामा सरकारले सरकारी विद्यालयमा धेरै नै लगानी गरेको पाइन्छ । तर त्यही अनुरूपमा नतिजा भने निस्कन सकेको छैन । सरकारीमा गुणस्तरीय शिक्षक भए पनि शिक्षण पद्धतिमा सुधार हुन नसक्दा र शिक्षामा पनि राजनीतिले प्रवेश पाउँदा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्त कमजोर छ । तर, सरकारीको दाँजोमा कम सेवासुविधा भए पनि निजी क्षेत्रले अग्रता कायम गर्दै आएको छ ।
सरकारी विद्यालयमा स्तरीय पढाइ नहुँदा र अभिभावकको रोजाइ निजी विद्यालय बन्दा बालबालिकाको स्तरमा भने ठूलो अन्तर बन्दै गएको छ । सरकारी विद्यालयमा पढेकाहरूको सिकाइ उपलब्धि कम हुने हुँदा निजी र सरकारीको खाडल समाजमा पनि देखिन थालेको छ । सरकारीमा पढ्नेहरूले पछि भविष्यमा राम्रो काम नपाउने र विभिन्न क्षेत्रमा अयोग्य ठहरिने वा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ । जसका कारण सरकारले ८ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरे पनि अभिभावकको आकर्षण बढेको छैन ।
त्यसको उल्टो निजीमा जसोतसो भए पनि पढाउनै पर्ने छाप अभिभावकमा पर्न थालेको छ । त्यसकारण ऋण गरेरै भए पनि आफ्नो बालबच्चाको उज्ज्वल भविष्यका लागि निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकको संख्या बढ्दै छ । अभिभावकको यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिँदै आएका छन् । सरकारले हरेक वर्षजसो चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयहरूलाई कारबाहीको धम्की देखाउँदै आएको छ । तर, यो व्यवहारमा लागू हुन भने सकेको छैन । अभिभावक ढाड सेक्ने शुल्क चुपचाप तिर्न बाध्य छन् । न त सरकारले सरकारी विद्यालयलाई निजीको दाँजोमा गुणस्तरीय बनाउन सकेको छ, न त निजीको मनपरी लूटलाई नियन्त्रण नै गर्न सकेको छ । यसले मुलुकमा सरकारको आभास नै हुन छोडेको आम सर्वसाधारणको अनुभव हुन थालेको छ ।
आगामी वैशाखदेखि फेरि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन थालेको छ । आफ्ना बालबच्चालाई कुन विद्यालयमा पढाउने र अर्को कक्षामा पुगेपछि कति शुल्क बढ्ने होला भनेर अभिभावकहरू हिसाबकिताब गर्न थालिसकेका छन् । सधैंझै यस वर्ष पनि विद्यालयको भर्ना शुल्क लगायतको नाममा विभिन्न निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्न थालिसकेका छन् । यसलाई निवारण गर्न शिक्षामन्त्रीदेखि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी र सम्बन्धित निकाय चनाखो हुन जरुरी छ ।
समान र गुणस्तरीय शिक्षाले समाजमा बढिरहेको वर्गीय खाडललाई घटाउन सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा नपाएकै कारण अहिले पनि हाम्रा धेरै दाजुभाइ अदक्ष कामदारका रूपमा खाडी मुलुकमा काम गर्दै आएका छन् । मुलुकका विभिन्न विकास निर्माणमा पनि दक्ष जनशक्ति नेपालमा नभएपछि विदेशबाट मगाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको कमीले नै गर्दा हामी बौद्धिक क्षेत्रमा कमजोर र शारीरिक रूपमा काम गर्ने क्षेत्रमा बढी लाग्नुपरेको छ । नयाँ नयाँ आविष्कार तथा प्रविधि निर्माणमा हामी अघि बढ्न सकेकै छैनौं । यसको एउटै कारण हो, मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गर्नु, निजी र सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा ठूलो खाडल हुनुलगायत । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सके मात्र मुलुकमा सक्षम जनशक्ति तयार हुनेछन्, जसले मुलुकको समृद्धि र विकास निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सक्नेछन् । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा उतार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन् । जनधारणा साप्ताहिकबाट
