उपत्यका नगरपालिका फोरमले दिएको जानकारीअनुसार कोभिड–१९ को सङ्मण रोकथामका लागि सरकराले घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका झण्डै दुर्ई लाख १५ हजारलाई राहत वितरण गरिसकिएको छ । सबैमा गरेर अहिलेसम्म राहत वितरणमा मात्रै झण्डै रु ३५ करोड खर्च भएको अनुमान छ । उपत्यकामा १६ नगरपालिका र दुई महानगरपालिका छन् ।
अझै केही छिटफुट बाँकी भएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट राहत वितरणको काम जारी रहेको उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मजदूर तथा पेशा अपनाउन नसकेका व्यक्तिलाई पहिलो चरणको राहत उपलब्ध गराउन मुलुकभरका स्थानीय तह अहिले पनि सक्रिय छ । कतिपय ठाउँमा हुने खानेले बढी राहत लिएको गुनासो आएको छ । वास्तविक मजदूरबाट राहत नपाएको गुनासो छ । राहत नपाएका त्यस्ता व्यक्तिलाई मेस चलाएर खाना वितरण गर्ने गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले रासससँग भन्नुभयो, “हामीले पहिलो चरणको राहत सक्यौँ, अभाव भयो भन्नेलाई हामी भोको बस्न दिँदैनौँ, सामूहिक मेस चलाइरहेका छौँ, उपत्यकाका हरेक नगरपालिका र महानगरले त्यो काम गरिरहेको छ ।” उहाँले आफ्नो नगरमा गठ्ठाघर, कमेरेटार र बोडेमा नियमित मेस चलाएर मजदूरलाई खाना खुवाउँदै आएको बताउनुभयो । भक्तपुर क्षेत्रमा मानवसेवा आश्रमलगायत संस्थाले समेत खाना खुवाउँदै आएको छ ।
अभाव झेल्न बाध्य भएका व्यक्तिलाई लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिने सरकारी निर्णयसँगै स्थानीय तह सक्रिय छ । प्राविधिक र तयारी नपुग्दा ढिला राहत वितरण थालेका केही नगरपालिकासहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि राहत वितरण जारी राखेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले अहिलेसम्म दुई हजार १०० लाई राहत वितरण गरिएको र अझै एक हजार ६०० परिवारलाई राहत वितरण बाँकी रहेकाले प्रक्रिया जारी रहेको बताउनुभयो । महानगरमा हुँदा खानेभन्दा हुनेखानेले राहत लिन थालेपछि शुरुमा समस्या भएको थियो । त्यस कारण पनि राहत वितरणमा ढिलाइ भएको थियो ।
गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरलाई लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लगत तयार गरी आवश्यक ठानिएका व्यक्तिलाई राहत दिन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोहीअनुसार स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा कार्यालयले टोल विकास संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामाजिक व्यक्तिसँगको समन्वयमा काम थालेका छन् ।
परिवार सङख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन सरकारबाट सहयोग नभएकाले स्थानीय तहले आफ्नो गच्छेअनुसारको पहिलो चरणको राहत वितरण गरेको र अब दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब लकडाउन थपियो भने हामी सामूहिक मेस चलाउने सोचमा छौँ, सरकारको कुनै सहयोग भएन, बरु प्रदेश सरकारबाट मात्रै केही सहयोग भयो । उहाँले ललितपुरमा २१ हजारलाई राहत वितरण गरेर पहिलो चरणको काम सकेको बताउनुभयो ।
सरकारी निर्णयअनुसार औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी दिने जनाइएको छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सरकारको छ ।
राहतका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।-रासस
