संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता पाएको हो। नेपालले सन् १९४९ मा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन सोभियत संघको कारण नेपालले सदस्यता पाउन ६ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो। राणाकालीन अवस्थामै पठाइएको उक्त पत्रमा तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल (परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियत) को रूपमा विजयशमशेर राणाले तत्कालीन मेजर पदमबहादुर खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका थिए। मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री रहँदैमा उक्त प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्दा राजा त्रिभुवनकै प्रत्यक्ष शासन थियो।
त्यतिबेला बुझाएको उक्त डकुमेन्ट राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मार्फत अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई उपलब्ध छ। काली नदीलाई पश्चिम सीमा र मेची नदीलाई पूर्वी सीमा भनिएकाले यसमा छिमेकीले धेरै विवाद गरिरहनु नपर्ने राष्ट्रसंघीय एक उच्च अधिकारीले बताए। राष्ट्र संघमा सदस्यताका लागि बुझाइएको पत्रमा, यूएन चार्टरको सदस्यतासम्बन्धी प्रावधानको धारा ४ अनुसार नक्सा बुझाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालले राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा नेपालको नक्सा बुझाएको प्रमाण भेटिँदैन। तत्कालीन समयमा सदस्यता लिँदा नक्सा नै नबुझाए पनि नेपालले आफ्नो भूभाग र सिमानाबारे नक्साकै जस्तै स्पष्ट हुने गरी लेखेर प्रमाणहरू बुझाएको थियो। आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
