काठमाडौं – विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई झुठा मुद्धामा पटक पटक पक्राउ गरि थुनामा राख्ने कार्य नरोकिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसकार्यको बिरुद्धमा शुक्रवार कडा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र कसैलाई पनि कानूनविपरित जबर्जस्ती थुनामा नराख्न पनि चेतावनी दिएको छ । न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले शुक्रवार प्रहरी कार्यालय सिराहामा थुनामा राखिएका विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता चक्रबहादुर खत्रीको मुद्दामा उनलाई तत्काल रिहा गर्न र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।
गत वर्ष नै ‘अभद्र व्यवहार’को आरोपमा पक्राउ परेका, धरौटी तिर्न नसकेर कैदमै बसेका उनलाई त्यसपछि पनि पटकपटक थुनामा राखिएको भन्दै आगामी आइतबार आयोगमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘थुनुवालाई आयोगमा उपस्थित गराई अध्यक्ष वा सदस्यको उपस्थितीमा थुनामुक्त गर्नु, उनले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउने सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले नै अनुगमन गर्नु ।’
२०७६ साल बैशाख २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले पक्राउ गरेकोमा चक्रबहादुरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५ हजार रुपैयाँ धरौटी मागेकोमा तिर्न नसकेपछि थुनामा राखिएको थियो ।
तोकिएको कैद बसेर जरिवाना कट्टा भएपछि रिहा हुनुपर्ने उनलाई २०७६ साल चैत २८ गतेदेखि अर्को मुद्दा चलाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत बैशाख २८, जेठ २ गते अनि १५ गते थुनामुक्त गराउनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि पनि थुनामुक्त नगरी फरक विचार र आस्थाका कारण थुनामा राखेको भनी सर्वोच्च अदालतमा चक्रबहादुर खत्रीका तर्फबाट अर्को निवेदन परेको थियो । उनी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको थुनामा छन् ।
फेरि पनि अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले जेठ १६ गते १० दिनका लागि म्याद थप गरेर हिरासतमा राखेको छ । ‘पटकपटकको आदेशका बाबजुद थुनामुक्त नगरी यी बन्दी निवेदकले अभद्र व्यहार गरेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ तथ्य र कानूनसम्मत देखिएन, यी निवेदक बन्दीलाई थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको तथा म्याद थप्न गर्नुपर्ने औचित्यपूर्ण कारण र आधार पनि पाइएन , सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । ’
साथै गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिएको र छोड भन्ने अदालतको आदेश छल्ने, अवज्ञा गर्ने निस्तेज पार्ने प्रयास गरिएको शंका भएको आदेशमा उल्लेख छ । आफ्नो आदेश पालना नभएको विषयमा इजलास गम्भीर र संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएकोछ , कानुनी शासन भएकअदालतको आदेश छल्ने तथा निस्तेज पार्ने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
व्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएमा त्यसको प्रचलन, उपभोग र संरक्षण गर्न असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी यस अदालतले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशको पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मानव अधिकार आयोगले पनि गत साता खत्रीको बारेमा विज्ञप्ति निकालेको थियो । खत्रीको अवस्थाबारे परिवारलाई जानकारीसमेत नदिइएको, अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक जारी भएका आदेशहरुको बेवास्ता गरिएको भन्दै गृह मन्त्रालयसँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
सरकार, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट योजनाबद्ध रुपमा स्वेच्छाचारिपूर्ण गिरफ्तारी गरिएको भन्दै आयोगले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरितका पक्राउ गर्ने काम तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
चक्रबहादुरको हकमा प्रतिक चन्दले रिहाईको माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदकको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कमल कोईराला, सन्तोष भण्डारी, कान्तीराम ढुङगाना, सुजन नेपाल, लक्ष्मी(नानी) थापा तथा विपक्षीकातर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता शान्तिराम लुईटेलले बहस गरेका थिए ।
आदेशपत्र ।
