–लोकनारायण सुवेदी
नेपालको अर्थतन्त्र अद्यापि सामन्ती उत्पादन पद्धति र उत्पादन सम्बन्धबाट पूर्णतः मुक्त हुन सकेको छैन । अहिले पनि हाम्रो देश मूलतः कृषि प्रधान प्राक्पूजीवादी चरणबाटै गुज्रिरहेको छ । हाम्रो देशको कृषि र किसान देशीय सामन्ती शोषण र साम्राज्यवादी, एबं भारतीय एकाधिकार पूजीवादी औपनिवेशिक तथा नब औपनिवेशिक शोषण र दोहनमा परेर नराम्रोसँग पिल्सिएको र कुण्ठित भएको छ । नेपाली किसानहरुको मूख्य समस्या भनेकै सामन्तबाद र साम्राज्यवादका सबै किसिमका शोषणबाट मुक्त हुनु हो र त्यसका निमित्त एकीकृत र सशक्त आन्दोलनको बिकास गर्नु हो भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट छ । हाम्रो देशमा बिगतका खाशगरी एकतन्त्री राणा शसान बिरोधी आन्दोलनको निर्णायक चरणको सेरोफेरो देखि शुरु भएर २००७ सालमा त्यो एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य पछिको झण्डै एक दशकसम्म नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मातहतमा ठूलो किसान आन्दोलनको सुत्रपात भएको हो । तर सामन्तबाद तथा साम्राज्यवाद बिरोधी किसान मुक्तिको आन्दोलनलाई अप्रिय देख्ने कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुगेको दरबारपरस्त र संशोधनबादी नेतृत्वको एउटा तप्काले एकातिर किसान आन्दोलनमा भ्रम सिर्जना गर्ने, फूट ल्याउने र त्यसलाई कमजोर पार्ने काम गर्न थाल्यो भने अर्कोतिर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि फूट र बिभाजनको वातावरण सिर्जना गरी आन्दोलनलाई शिथिल र बिसर्जनको स्थितिमा पुर्यायो । यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलमा आएको फूट र बिभाजनको श्रंखलासँगै राष्ट्रियरुपमा किसान आन्दोलन पनि एकीकृत र सशक्त आन्दोलनकोरुपमा अघि बढ्न सकेन । तथापि यो बिग्रेको स्थितिलाई साहकासाथ सम्हाल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव क. पुष्पलालले २०२५ सालमा ऐतिहासिक तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरी पार्टीको कार्यक्रम नयाँ जनवाद र कार्यनीति संयुक्त जन आन्दोलन अघि सारेपछि किसान आन्दोलनले पनि एउटा सही दिशा निर्देश पायो र २०३२ बसालमा भएको अखिल नेपाल किसान संघको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाली किसान बर्गको आन्दोलनको मूलबाटो पहिल्याउदै यसलाई सामन्तबाद साम्राज्यवाद बिरुद्ध तथा नयाँ जनवाद,हुुँदै बैज्ञानिक समाजवादको सुस्पष्ट बाटोमा अग्रसर तुल्याउने ठोस प्रयत्न गर्यो । अहिले पनि त्यही मूलबाटोबाट किसान आन्दोलन उठाउनुको कुनै बिकल्प छैन । आधारभूत रुपमा किसान बर्गको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बर्तमान राज्य संरचनाबाट हुन पनि सक्तैन ।
अहिले पनि देशमा किसानको अबस्था गए गुज्रेको छ । जतिसुकै राजनीतिक परिबर्तन भए पनि किसान बर्गका समस्या हल भएका छैनन् । अर्थात सामन्ती र साम्राज्यवादी शोषणबाट किसानले मुक्ति पाउन सक्ने स्थिति बनेको छैन । श्रमभारको करीब ६५ प्रतिशत कृषिमै अहिले पनि खपत हुन्छ र राष्ट्रिय उत्पादनको ३५ प्रतिशत योगदान कृषिले नै दिन्छ । तर देशका ६० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो मात्र उत्पादनले बर्षभरी खान पुग्दैन । यो तथ्यांक २०७० पौष ९ गते केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले गराएको कृषि गणनापछि सार्वजनिक गरेको हो । बिभागले १३ करोड खर्च गरेर पहिलो पटक गरेको कृषि गणनाले ८३ प्रतिशत किसानहरुको मूख्य आयश्रोत अहिले पनि कृषि नै हो भन्ने प्रष्टसँग औंल्याएको छ । यो कृषि गणना अनुसार आफ्नै खाद्यान्न उत्पादनले १० देखि १२ महिनासम्म अपुग हुने परिवारको संख्या १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ७ देखि ९ महिनासम्म अपुग हुने किसानको संख्या २३ प्रतिशत, ४ महिनादेखि ६ महिनासम्म अपुग हुने किसानहरु ४४ प्रतिशत सबैभन्दा धेरै र १ देखि ३ महिनासम्म अपुग हुन किसान परिवार १८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
देशका कृषि बिज्ञहरुका अनुसार उन्नत प्रबिधिको अभाव, पर्याप्त जमिनको कमी र सिञ्चाईको अभावका कारणले समेत किसान परिवारले असन्तुलित आहाराको भर पर्नु पर्ने हुन्छ । यसले किसानको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने कुरा निश्चित छ । देशमा झण्डै ७५ प्रतिशत किसान परिवारसँग १ हेक्टर भन्दा पनि कम जमिन रहेको छ । पाँच–सात सदस्य रहेका किसान परिवारसँग पर्याप्त जमिन, सिचाई, उन्नत मल बिऊ तथा उन्नत प्रबिधिको अभावका कारणले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको बिज्ञहरुको निचोड छ ।
तथ्यांक बिभागले पनि सडकको पहुच, सानोतिनो भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको बिकास, बढ्दै गएको शहरीकरण आदिका कारणले कृषि कार्य गरिने जमिन घट्दै गएको समेत औंल्याएका छ । तर त्यसको ठिक बिपरीत किसान परिवारको संख्या भने बढ्दै गएको छ । जस अनुसार १० बर्ष अघिको तुलनमा किसान परिवार संख्या ४ लाख ६७ हजारबाट बढेर अहिले ३८ लाख ३१ हजार पुगेको छ । यद्यपि त्यो संख्या मध्ये १ लाख १६ हजार किसान परिवार भने खेतीपातीमा नलागी केवल पशुपालनमा मात्र लागेको छ ।
वास्तवमा आज नेपालले योजनाबद्ध बिकासको ६० बर्ष पार गरिसक्दा पनि किसान र कृषिको यस्तो दारुण अबस्था रहनुमा को को जिम्मेवार छन् त्यो केलाउनै पर्ने बिषय बनेको छ । यस स्थिति प्रति कसैले पनि दायित्वबोध नगर्ने र बेवारिसे छाड्ने हो भने यो मुलुकको पिछडिएको कृषि क्षेत्रमात्रै होइन कुनै क्षेत्र पनि सही किसिमले अघि बढ्न नसक्ने कुरा एकदमै प्रष्ट छ । यो स्थितिले बैज्ञानिक भूमिसुधार, राष्ट्रिय राष्ट्रिय औद्योगिकरण तथा आम बिद्यूतिकरणको ‘एकीकृत प्याकेज’ आजको ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको पुनः पुष्टी भएको छ ।
बिश्व साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, बजारीकरण र उदारीकरण जस्ता शोषणमा आधारित र किसानलाई बिस्थापित गर्ने गलत नीतिले गर्दा हाम्रो कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गलत र किसान बिरोधी नीतिले गर्दा आजे देश पिछडिएको र नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस स्थितिबाट मुक्त गरेर देशलाई आम औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणको दिशामा अग्रसर गराउन बैज्ञानिक भूमिसुधार, राष्ट्रिय औद्योगीकरण तथा आम बिद्यूतिकरण जस्ता महत्वपूर्ण र एक अर्काका परिपुरक राष्ट्रिय बिषयहरुलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाउने संबैधानिक ब्यवस्था गरी आवश्यक कदम तत्काल चालिनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि राज्य क्षेत्रको भूमिकालाई जन उत्तरदायी किसिमले अग्रस्थानमा राखेर राष्ट्रिय निजी पूँजीलाई पनि प्रश्रय दिने मिश्रित अर्थ ब्यवस्थाको नीति अवलम्बन गर्दै अर्थतन्त्र साझा, सहकारी र सामुहीक दिशामा अभिमुख हुने स्वाधीन नीति अवलम्बन गरिनु परमाबश्यक छ र यसका लागि किसान बर्ग र कृषि क्षेत्रको हित समुन्नतिका निम्ति निम्न आर्थिक नीति र कदमहरु अबलम्बन गरिनु अत्यावश्यक छ ।
क. क्रान्तिकारी भूमिसुधार :
१.सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर ।
२.जमिन, जलश्रोत र जंगलमाथि स्थानीय किसानको साझा स्वामित्व कायम गर ।
३.वास्तविक जोताहा किसानलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर ।
४.अनुपस्थित जमिन्दारको सम्पूर्ण जग्गा र अन्य जमिन्दारहरुको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किसानी गर्नेको नाममा दर्ता गर । साविकको हदबन्दीको सीमा कम गर ।
५.सबै किसिमसका गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर मन्दिर, मस्जिद र गिर्जाघरका ब्यवस्थापना लागि राज्यद्वारा छुट्टै बैकल्पिक ब्यवस्था गर ।
ख. कृषि नीति :
१.राज्यले निश्चित अबधिभित्र राष्ट्रभरि नै कृषि बिकासका लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार, सिंचाई, बिद्यूत, यातायात तथा कृषि बिकास र अनुसन्धान विश्वबिद्यालय खडा गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याऊ । उन्नत प्रबिधि, मल, बिऊ, कृषि औजार, प्राकृतिक, जैबिक एवं उपयुक्त कीट तथा रोग नासक औषधीहरुको बैज्ञानिक र प्रकृतिमैत्री किसिमले उपयोगको प्रवन्ध गर, जैबिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन तथा सुलभ ऋण र बजारको ब्यवस्था गर ।
२.खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाइने कडा कानुन बनाई लागु गर । अन्नवालीको कुनै बिकल्प नभएको र खाद्यान्न आधारभूत बस्तु भएकोले खाद्य संप्रभूताको नीतिलाई समेत ध्यानमा राखेर खाद्यान्न उत्पादन र संरक्षणलाई बिशेष प्रोत्साहन गर ।
३.कृषिका बिबिधि क्षेत्र(मल, बिऊ, सिचाई, औषधी, बीमा लगायतका क्षेत्र)लाई अधिकतम अनुदान दिएर उन्नत, बिकसित र आत्मनिर्भर तुल्याउने नीति अवलम्बन गर ।
४.कृषिमा आधारित उद्योग धन्धाहरुलाई बिशेष सुविधा प्रदा गरेर प्रोत्साहित गर ।
५.कृषि श्रमिकका लागि मानवोचित जिउनयोग्य ज्याला तोकी लागु गर र प्रगतिशील बृद्धिको ब्यवस्था गर ।
६.किसानद्वारा उत्पादित बस्तुको लाभकारी मूल्य दिने ठोस र प्रभावकारी ब्यवस्था गर ।
७.जडीबुटी, फलफूल खेती, नगदेबाली, पशु पंक्षी पालन, दूध र दुग्धजन्य बस्तु उत्पादन, प्रशोधन र मासु उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगहरुलाई बिशेष थप सुविधा सहित प्रोत्साहन गर ।
८.जमिनमा हाल भइरहेको खण्डिकरण रोकी चक्लाबन्दी र किसानहरुलाई सहकारी खेतीमा प्रोत्साहित गरी जग्गाविकास कार्यक्रम लागु गर।
९.भूमिहीन तथा गरीब किसानहरुको सबै प्रकारको ऋण मिनाहा गर ।
१०.कमैया, कमलरी, हलिया, हरुवाचरुवा जस्ता सामन्ती शोषणका सम्पूणए रुपहरुलाई पूर्णरुपमा निषेध र अन्त्ष् गर । उनीहरुको बसोवास, सीप, शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चित व्यवस्था गर ।
११.ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी वा सुविधायुक्त ठाउँहरुमा अनियन्त्रित बसाईंसराई रोक्न सुविधासम्पन्न र सुरक्षित ग्रामीण वस्ती विकास योजना लागु गर आवश्यक ठाउहरुमा प्रादेशिक ‘जनता आवास’ निर्माण गरी बैज्ञानिक र सरल ढंगले बसोबास गराई लामो समयदेखि रहँदै आएको सुकुम्बासी समस्या हल गर ।
१२.बसाईं सराईले उजाड बन्दै गएको हिमाली र उच्च पहाडी भेकका जनतालाई सहज र ब्यवस्थित बसोबास गराऊ त्यस क्षेत्रमा पशुपालन र फलफूल खेतीको बिशेष योजना लागु गर ।
राष्ट्रिय बिबिध समस्या :
१. बढ्दो मँहगी नियन्त्रण गर ।
२. सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर ।
३. निर्णायक निकायहरुमा किसानको अनिवार्य प्रतिधित्वको ब्यवस्था गदैं स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत प्रान्तीय निकायमा ४० केन्द्रिय निकायमा २५ प्रतिशत कोटा निर्धारण गर ।
५. किसानलाई स्वास्थ्योपचार, यातायाता र शिक्षा सबै क्षेत्रमा न्यूनतम ५० प्रतिशत सुबिधा प्रदान गर ।
अन्तर्राष्ट्रिय समस्या :
१.बिश्वभरीका सामन्तबाद साम्राज्यवाद बिरोधी किसान आन्दोनलसँग ऐक्यबद्धता कायम गर ।
२.किसानको सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ हडप्ने र औपनिबेशिक तथा नब औपनिवेशिक साम्राज्यवादी दोहन बन्द गर । जैबिक बिबिधताको रक्षा गर । बातावरणको संरक्षण गर, प्रकृति मैत्री किसान बिकास नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर ।
३.आणबिक परमाणबिक सबै किसिमका शस्त्रास्त्रको होड बन्द गर ।
४.युद्ध र युद्धजन्य परिस्थितिको अन्त्य गर, सर्बत्र शान्ति कायम गर ।
५.ग्रामीण क्षेत्रका किसान महिला तथा बालबालिका ओसार–पसार, बेचबिखन, अपहरण हत्या र बलत्कारलाई कडाईकासाथ बन्द गर जीवनलाई सुरक्षित तुल्याऊ ।
यी नै मागका साथ राष्ट्रिय सार्बभौमिकता, स्वाधीनता र समुन्नतिका निम्ति तथा त्यसका बाधकको रुपमा देखापरेका साम्राज्यवादी बिशेष पश्चिमा साम्रज्यवादी तथा भारतीय एकाधिकार पूँजीवादी शोषण उत्पीडनका बिरुद्ध जनतन्त्र जन जीबिका र राष्ट्रियताका लागि नेपाली किसान बर्गको संघर्षलाई अझ सचेत, अझ संगठित, अझ ब्यापक र एकताबद्ध बनाउन पर्ने आवश्यकता देशमा र बिश्वब्यापीरुपमा समेत अझ तीब्र बन्दै गएको छ ।
