काठमाडौं- कोभिड १९ को उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदन खारेज भएको छ। कोभिड-१९ को जाँच र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि सर्वोच्चले नि:शुल्क गराउन आदेश दिएको थियो।
सरकारले उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै शुल्क लिन नपाउने फैसला गरिएको हो। न्यायधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले सरकारका तर्फबाट स्वास्थेय तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरेको हो।
निवेदन खारेज भएसँगै कोभिड-१९ को जाँच र उपचार सरकारले नि:शुल्क गर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चले १५ असोजमा पिसिआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो।
